पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पुर्पक्षको लागि ५० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने गरी गरेको आदेशलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उल्ट्याउँदै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
‘...गुप्तालाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट २०८२ पुस १६ गते भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ,‘...हाललाई राजकुमार गुप्ताबाट ५० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत दिए लिई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्नू।’
तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरूवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज २२ गते मन्त्री गुप्तासहित ७ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यही मुद्दामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी नेता एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पनि मुछिएकी थिइन्।
उनीलाई विशेष अदालतले पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। यसविरूद्ध पनि सरकारको तर्फबाट उनलाई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो। उनको हकमा विशेष अदालतले गरेको आदेश ठीक रहेको बताएको छ।
उक्त प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताले बिचौलिया सुजन लामासँग घुस डिल गरेको र रञ्जिताले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको अख्तियारको दाबी छ।
यी हुन् गुप्तालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चले लिएका आधार:
बाहिरिएको अडियो अनुसार खमबहादुर पुनलाई भूमि समस्या समाधान आयोग कासकीमा नियुक्ति दिलाउने भनिए पनि नियुक्ति नभएको अवस्थालाई सर्वोच्चले आधार बनाएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको काम समेत भएको र नियुक्त नगरिएको कुरालाई आधार बनाएको हो।
अर्का प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारीको सरूवा स्थगन भएको पनि नदेखिएकोलाई सर्वोच्चले अर्को आधार मानेको छ।
‘रामचन्द्र अधिकारीको सरूवा स्थगन भएको नदेखिएको, घुस रकम बरामद भएको नदेखिएको, अनुसन्धान तथा अदालतमा बयान गर्दा इन्कार गरेको, टेलिफोन वार्तालापको अडिओ रेकर्ड लिपिबद्ध गरिएकोमा यी प्रतिवादीले रेकर्ड इन्कार गरी बयान गरेको,’ सर्वोच्चको आदेशमा लिइएका आधारहरूमा भनिएको छ।
त्यस्तै अडिओ रेकर्डको फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन र गुप्ताको स्वास्थ्य जाँचको अवस्थालाई समेत आधार बनाएर उनलाई धरौटीमा राख्न आदेश दिइएको हो।
