नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले दलहरूको लामो संघर्षबाट स्थापित गरेको लोकतन्त्र नयाँ जनादेशको नाममा अपहरित हुँदै गरेको बताएका छन्।
प्रेस चौतारी नेपालले बिहीबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार अधिनायकवाद उन्मुख रहेको बताएका हुन्।
सरकारले पुराना राजनीतिक नियुक्तिहरू बदर गरिसकेपछि ‘जान्नेलाई छान्ने भन्दै थिए’ अहिले उनीहरूले कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया बिना छानेका केही (दुई–चार) नियुक्तिहरू भूतपूर्व सेनाका अधिकृतहरू रहेको भन्नै एमाले महासचिव पोखरेलले बालेन सरकारको त्यो नियुक्तिले अधिनायकवादी लाइनको संज्ञा दिए।
‘अर्थात नागरिक सत्ता अब नेपाली सेनाका भूतपूर्व जर्नेलहरूको सत्तामा बदल्ने खालको योजनामा यो सरकार हिँडी राख्या देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एकातिर भन्ने निजामती प्रशासनका लागि कुलिङ पिरियड चाहिन्छ भनेर भन्ने र अर्कोतर्फ फास्ट ट्र्याकबाट नेपाली सेनाका भूतपूर्व रिटायर्डहरूलाई धमाधम राजनीतिक नियुक्ति दिलाउने। यसले के संकेत गर्दछ?’
नेपाली समाजले यसबारे बिमर्ष र विवेचना गर्न जरूरी रहेको उनले बताए।
त्यसअघि उनले लोकप्रियतावादको आवरणमा सरकार अधिनायकवादतर्फ अग्रसर रहेको बताएका थिए।
नेपालमा पनि पञ्चायतविरूद्ध संघर्ष गर्दै विद्यार्थीले स्ववियूको अधिकार विद्यार्थी संगठनहरू स्थापित भएर पञ्चायतका विरूद्धको संघर्षले ट्रेड युनियनका नयाँ आधार प्राप्त गरेको भए पनि आज तिनै संगठनहरूमाथि अहिलेको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै उनले विरोध गरे।
नेपालमा ट्रेड युनियन लोकतन्त्रको प्रतिफलका रूपमा रहेको र ट्रेड युनियन विश्व व्यवस्थाको विरूद्धमा रहेको भन्दै उनले युएन जन्मिनुभन्दा पहिलै आइएलओ (मजदुर आन्दोलन) तथा ट्रेड युनियनको जन्म भएको बताए।
‘तर आज जनताको सरकार भन्ने सरकारले ट्रेड युनियनमाथि बन्देज लगाइराखेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘तपाईं हामी यी सबै घटनाबाट भन्न सक्दछौं– लोकप्रियतावादको आवरणमा यो सरकार अधिनायकवादतर्फ अग्रसर छ।’
'बालेनको अभ्यास कार्यकारी राष्ट्रपतिको अमेरिकी मोडेलको जस्तै भयो'
यस्तै, महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाह शासकीय प्रणाली विपरीत प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गर्न उद्यत रहेको बताएका छन्।
पोखरेलले मुलुकको शासन प्रणाली संसदीय लोकतन्त्रको भए पनि प्रधानमन्त्री शाहको अभ्यास अमेरिकाको जस्तो प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको जस्तो देखिएको बताएका हुन्।
लोकतन्त्र भनेको जनताप्रति जबाफदेहिताको शासन व्यवस्था हुने र संसदीय लोकतन्त्र भनेको संसदप्रति प्रधानमन्त्री जबाफदेही हुने प्रणाली हुने भन्दै उनले चुनावपछि दुई वटा संसद अधिवेशन बसिसके पनि दुबै अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगरीकन अधिवेशनहरू अगाडि बढ्दै गरेको बताए।
‘अर्थात् संसदप्रति प्रधानमन्त्री जबाफदेही छैन। यतिसम्मकी आफ्नै नीति कार्यक्रम वाचन भइरहँदाखेरी, सम्माननीय राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा खेरी प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बस्नुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस हुँदैन। र त्यस प्रतिको पश्चाताप बोध पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई पनि हुँदैन प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई पनि हुँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘हामी के साँच्चै संसदीय लोकतन्त्रको बाटोमा हिँडिरहेका छौं त? हिँडिरहेका छैनौं।’
संसदीय लोकतन्त्रको एउटा विशेषता सरकार अविच्छिन्न अधिकार संस्थाको रूपमा मान्ने गरिने भए पनि तर यो सरकारले अध्यादेशका माध्यमबाट पुरानो सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरूलाई बदर गर्ने काम गर्दै आएको भन्दै महासचिव पोखरेलले त्यसको विरोध गरे।
‘यो संसदीय लोकतन्त्रको दुनियामा कहीँ हुन्छ कि हुँदैन भन्दा खेरी कहीँ पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रणाली संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास कार्यकारी राष्ट्रपतिको अमेरिकी मोडेलको। यो संगति मूलक हो त? यो लोकतान्त्रिक हो त?’
एमाले महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेनको शासन शैली लोकतान्त्रिक नभएको बताए।
बालेनको यस्तो शैलीले भविष्यमा एउटा गलत परम्पराको सुरूआत गर्ने उनले चिन्ता जाहेर गरे। भविष्यमा हरेक सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्तिहरू बदर गर्ने परम्परा कायम हुन सक्ने उनले बताए।
अध्यादेशमार्फत् अहिलेका सरकारले राजनीतिक नियुक्तहरू बदर गर्ने कारणले गलत परम्पराको सुरूआत गरेको उनले बताएका थिए।
