सभामुख डिपी अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम प्रश्नोत्तरका लागि प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुन गरेको आग्रह प्रधानमन्त्री बालेन शाहले इन्कार गरिदिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिन एक घन्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहने व्यवस्था छ।
नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री संसदमा आउने समय सभामुखले निर्धारण गर्नेछन्। पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसके अन्य कुनै समय सभामुखले निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विपक्षी दलहरूले दबाब दिँदै बैठक अवरूद्ध गरेका थिए। विपक्षीको दबाबपछि संसद बैठक १५ मिनेट स्थगित गरेर प्रश्नोत्तरको समय निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल गर्न सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए।
भेटमा सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्था देखाउँदै प्रधानमन्त्री शाहलाई संसदमा प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गर्न आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहलाई सभामुख अर्यालले अर्को साताको कुनै दिन बैठकमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए।
तर शाहले प्रश्नोत्तरका लागि आगामी साताको समय दिन इन्कार गरिदिएको एक सांसदले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबारे सभामुख अर्यालले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा भएका सांसदहरूलाई जानकारी दिएका थिए। यस्तो समितिमा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू रहन्छन्। कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन्।
'सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीबारे बताउनुभयो,' एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले अर्को कुनै उपयुक्त समयमा आएर जबाफ दिन्छु भन्नुभएछ।'
संसदीय परम्परा अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा जबाफ दिन नआएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था समेत मान्न इन्कार गरिदिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर तोकिएको समयमा हुन नसके अर्को समयमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रश्नोत्तर टार्न पाउँदैनन्।
शाहले भने सभामुखले भेटेरै आग्रह गर्दा पनि संसदमा आउन इन्कार गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरका लागि संसद आउन नमानेपछि विपक्षी दलहरूले बैठकमा विरोध जारी राख्ने जनाएका छन्।
'हामी आजको बैठकमा विरोध जारी राख्छौं,' नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने, 'त्यसपछि छलफल गरेर अघि बढ्छौं।'
