प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफू सिंहदरबारभित्रै भएर पनि संसद बैठकमा उपस्थित नभई आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम मन्त्रीहरूलाई जिम्मा लगाइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण आज बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनका तर्फबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने दुईवटा विधेयक कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले प्रस्तुत गरेकी छन्।
सभामुख डिपी अर्यालले सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री बालेनका तर्फबाट कानुनमन्त्री गौतमलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न भनेका थिए।
उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री गौतमलाई मतदाता नामावली पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ पेस गर्न भने।
यसअघि प्रतिपक्षीहरूको विरोधबीच नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जबाफ दिने काम पनि प्रधानमन्त्री बालेनको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका थिए। आजको बैठकमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको हो।
प्रतिपक्षी सांसदहरूको विरोध र बहिष्कारका बाबजुद प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका प्रधानमन्त्री बालेनले बिहीबार सभामुख डिपी अर्यालको आग्रह पनि इन्कार गरे।
बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग प्रश्नोत्तर गर्न माग गर्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। विरोधबीच नै सभामुख अर्यालले बैठक सञ्चालन गर्न थालेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले वेल घेराउ गरेका छन्।
यसअघि नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरको निम्ति संसद बैठकमा उपस्थित गराउन माग गर्दै बिहीबार अवरोध गरेका थिए।
अवरोधपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेट्न गएका थिए। तर प्रधानमन्त्री शाहले प्रश्नोत्तरका लागि इन्कार गरेको र पछि कुनै बेला आउने जबाफ फर्काएका थिए।
भेटमा सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्था देखाउँदै प्रधानमन्त्री शाहलाई संसदमा प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गर्न आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहलाई सभामुख अर्यालले अर्को साताको कुनै दिन बैठकमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए।
तर शाहले प्रश्नोत्तरका लागि आगामी साताको समय दिन इन्कार गरिदिएको एक सांसदले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबारे सभामुख अर्यालले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा भएका सांसदहरूलाई जानकारी दिएका थिए। यस्तो समितिमा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू रहन्छन्। कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन्।
'सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीबारे बताउनुभयो,' एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले अर्को कुनै उपयुक्त समयमा आएर जबाफ दिन्छु भन्नुभएछ।'
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दागर्दै संसद बैठक छाडेर हिँडेका र त्यसपछि प्रतिपक्षीहरूको लगातार विरोध र बहिष्कारका बाबजुद संसदमा उपस्थित नभएका प्रधानमन्त्री बालेनलाई नियमावली अनुसार संसदमा प्रश्नहरू सामना गर्न उपस्थित गराउनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले बिहीबार विरोध जनाएका हुन्।