तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित भिआइपी उपचारको नाममा राज्यकोषबाट खर्च भएको रकम फिर्ता भएको पाइएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा भिआइपी उपचारका नाममा कानुनविपरीत खर्च भएको ३ करोड ६७ लाख रूपैयाँ राज्यकोषमा फिर्ता भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
ती अधिकारीका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा भिआइपी उपचारको नाममा खर्च भएको रकम फिर्ता भएको हो। सबै रकम एमालेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामार्फत् राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको छ।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भिआइपीको उपचारका लागि विगतमा निकासा भएको रकम नेकपा एमालेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको आफ्नो खाताबाट रकम फिर्ता गरेको देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘जेठ १ गतेसम्म नेपाल सरकारको खातामा ३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको देखिएको छ।'
स्रोतका अनुसार ओली सरकारको पालामा जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० विपरीत भिआइपी उपचार खर्च भन्दै ३ करोड ९० लाख खर्च भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा २ करोड ३९ लाख, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको उपचारमा ७० लाख र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा ८१ लाख रूपैयाँ निकासा गरिएको थियो।
यसमध्ये एमालेले कसको कति रकम फिर्ता गरेको हो भन्ने खुलेको छैन।
कानुनविपरीत खर्च भएको देखिएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसविरूद्ध छानबिन थालेको थियो। तर अख्तियारले छानबिन टुंग्याउनुअगाडि नै एमालेले आफ्नै खाताबाट रकम फिर्ता गरेको हो।
जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३० मा विदेशमा गरेको उपचार खर्च सरकारले नब्यहोर्ने स्पष्ट उल्लेख छ।
‘प्रचलित कानुनमा जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन,’ कानुनमा उल्लेख छ।
यसबारे हामीले एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीलाई सोध्यौं। यसबारे पार्टीलाई जानकारी नभएको र पार्टीमा छलफल भएको पनि आफूलाई थाहा नभएको बताए।
‘यसबारे मलाई जानकारी छैन। पार्टीमा छलफल भएको पनि थाहा छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
भिआइपीका नाममा विगतमा सरकारले गरेको खर्च पार्टीको कोषबाट फिर्ता गरिएकोप्रति एमालेभित्र तीव्र असन्तुष्टि पैदा भएको छ।
शुक्रबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठमा उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले प्रश्न उठाएका थिए।
‘भिआइपीका नाममा विगतमा सरकारले गरेको खर्च एमालेले आफ्नो कोषबाट फिर्ता गर्यो भन्ने सुन्यौं,’ विष्टको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘कानुनविपरीत थियो भने विगतमा किन त्यसरी खर्च गरेको हो। अहिले फेरि पार्टीको कोषबाट तिर्नु कत्तिको जायज हो? तिरेको हो कि होइन नेतृत्वले यसबारे जवाफ दिनुपर्छ।’
विष्टले ओलीसँगै जबाफ मागे पनि उनले कुनै जवाफ दिएनन्। आज बस्ने सचिवालय बैठकमा पनि यसबारे कुरा उठ्ने अर्का पदाधिकारीले बताए।
‘विगतमा सरकार प्रमुख हुँदा नेतृत्वले गल्ती गरेको छ भने ब्यहोर्नुपर्छ। तर त्यसको भार पार्टीलाई पार्नुहुँदैन,’ उनले भने।
अर्का पदाधिकारीले कुनै स्रोतबाट पार्टीको नाममा जम्मा गरेर एमाले सरकारको नाममा फिर्ता गरेको पनि हुनसक्ने बताए। यद्यपि यसबारे प्रष्ट भइनसकेको र जबाफ मागिने ती नेताले बताएका छन्।
