नेकपा एमालेले सरकारमाथि ११ वटा आरोप लगाएको छ। आइतबार सकिएको सचिवालयको आठौं बैठकले सरकार लोकतान्त्रिक बाटोबाट विचलित हुँदै स्वेच्छाचारी र अधिनाकवादी बाटोतर्फ अग्रसर हुँदै गइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘यसको पार्टीले घोर विरोध गरेको छ र सचेत गराउन चाहन्छ,’ उपमहासचिव लेखराज भट्टले भने, ‘यसका विरूद्ध आवश्यकातानुसार सडक र सदनबाट भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।’
एमाले लगाएका आरोप
१) सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले चलिरहेको छ। सरकार गठन भएलगत्तै पार्टी अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्धको प्रतिशोधी, पूर्वाग्रही र गैरन्यायिक व्यवहार प्रदर्शन गर्यो।
२) आफ्नै प्रस्तावमा आह्वान भइसकेको संसद बैठक स्थगन गरी अध्यादेश जारी गर्यो।
३) अध्यादेशमार्फत् विद्यार्थी युनियन र पेसागत संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगायो।
४) सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई अमानवीय ढंगले विस्थापन गर्यो।
५) भन्सार नाकामा परम्परागत प्रचलनविरूद्ध अव्यवहारिक कडाइ सुरू गर्यो।
६) निहीत स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा प्रचलित मान्यताविपरीत वरीयता मिच्ने काम गर्यो।
७) संसदको चालू सत्रमा प्रधानमन्त्री स्वयम्बाट राष्ट्रप्रमुखको अपमान गर्ने र प्रचलित संसदीय मर्यादायाको गम्भीर उल्लंघन गर्ने कार्य भयो।
८) विश्वविद्यालय लगायतमा पजनी गरियो।
९) दलित, महिलाप्रति हिंसा बढेको छ तर सरकार मौन देखियो।
१०) महँगी बढेको छ। यसप्रति पनि सरकार मौन छ।
११) व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित बनाउने काम गर्यो।
