नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी संसदीय दल बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेकपा एमालेको सहयोग लिँदै सरकारको नेतृत्व आफूहरूले गर्ने गरी कांग्रेस संसदीय दलले यस्तो निर्णय गरेको हो।
लुम्बिनी कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सोमबार बेलुकी बसेको थियो। बेलुकी अबेर सकिएको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र त्यसका लागि नेकपा एमालेको सहयोग खोज्ने निर्णय गरेको हो।
सदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कांग्रेसका सबै २७ जना सांसद उपस्थित थिए।
सबैले एक मतका साथ विगतमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारीलाई अब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेस र एमालेबीच २०-२० महिना सरकार नेतृत्व गर्ने समझदारी रहेको नेताहरूको भनाइ छ।
विगतमा दुई दलका बीचमा भएको यो सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान एमाले संसदीय दललाई आग्रह गर्नेसमेत निर्णय भएको छ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार कांग्रेसकै नेतृत्वमा लुम्बिनीमा सरकार गठन गर्नेबारे भएको निर्णय पार्टी नेतृत्वलाई पनि जानकारी गराउने निर्णय भएको छ।
दुई दलबीच भएको सहमतिकै आधारमा एमालेका चेतनारायण आचार्य २०८१ को साउन ७ मा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री भएका थिए।
सहमतिअनुसार दुई दल बीचको सहमति कार्यान्वय भएको भए योभन्दा पहिलै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भइसक्ने नेताहरूको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा ८७ सदस्यीय थियो। चार जनाले पदबाट राजीनामा दिएर फागुन २१ गतेको चुनाव लडेका थिए। हाल लुम्बिनी प्रदेशसभा ८३ सदस्यीय छ।
सरकार गठनका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ। त्यसैले यहाँ कांग्रेस र एमाले मात्रै मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन सहज छ। यहाँ सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, कांग्रेसका २७ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका (नेकपा) १३ सांसद छन्।
राप्रपाका ४, जनमत र जसपा नेपालका समान ३/३, जसपाका २, राजमो १ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन्।
हालसम्म आचार्य नेतृत्वको सरकारमा जसपा नेपाल र लोसपाको पनि सहभागिता छ।
तर अब बन्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा साना दलको सहभागिता नहुने सम्भावना देखिएको छ।
लुम्बिनीमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्रालय छ। साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आचार्य नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ मात्रै कायम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले पनि अब साना दलको सरकारमा सहभागिता रहने सम्भावना क्षिण बनेको हो।
नयाँ बन्ने सरकारबारे कांग्रेस र एमालेका बीचमा भागबण्डा तय भइनसके पनि यी दुवै दलले समान चार/चार वटा मन्त्रालयमा भाग बण्डा गर्ने गरी छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ।
सहमति कार्यान्वयमा गए फेरि पनि कांग्रेसबाट पूर्व मुख्यमन्त्री दाङको क्षेत्र नं. ३ (१) बाट निर्वाचित डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ।
