राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद एलिजा गुरूङले बौद्ध दर्शन प्रबर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेर सरकारले बौद्ध आस्थामाथि चोट पुर्याएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले सुशासन मार्गचित्र २०८२ मा बौद्ध दर्शन प्रबर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने प्रस्तावप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेकी हुन्।
‘२०३६ सालदेखि क्रियाशील यो समिति देशभरका करिब ३३ सय गुम्बा, विहार र चैत्यहरूको अभिलेखीकरण संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र आधिकारिक सरकारी निकाय हो,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई खारेज गर्नु भनेको केबल एउटा संस्था हटाउनु होइन, बौद्ध आस्था संस्कृति र बुद्धभूमि नेपालको पहिचानमाथि प्रत्यक्ष चोट पुर्याउनु हो।’
सरकारले गुम्बा विकास समितिले गर्ने कार्य पुरातत्त्व विभागले गर्ने भनेको छ।
‘पुरातत्त्वको कानुनी कार्यक्षेत्र १०० वर्ष नाघेका सम्पदामा मात्र सीमित छ। त्यसैले समिति खारेज नगरी यसलाई अझ सशक्त र स्वायत्त बनाएर बौद्ध दर्शन प्रबर्द्धन तथा गुम्बा परिषदका रूपमा स्तरउन्नति गरियोस्। गुम्बाहरूको एकद्वार दर्ता, संरक्षण र व्यवस्थापन सुनिश्चित होस्,’ उनले भनिन्।
