कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले पर्याप्त बजेट नहुँदा रासायनिक मल खरिद गर्न नसकेको बताएका छन्।
बुधबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले मल खरिदको लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याए आगामी वर्ष मलको संकट उत्पन्न हुने चेतावनी समेत दिए।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अभावकै कारण पर्याप्त मल खरिद गर्न नसकिएको बताए।
उनका अनुसार सरकारले कुल २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसमा कम्पनीले २० अर्ब १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको र सो बजेटले ३ लाख ५९ हजार १०० मेट्रिक टन मल खरिद गरिएको जानकारी दिए।
५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन खरिद गर्ने योजना बनाइए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य आकासिएपछि किन्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार कम्पनीसँग हाल १ लाख ५ हजार २४१ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ। उक्त मलले असार अन्त्य वा साउन पहिलो सातासम्म मात्रै धान्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो १९ अर्ब ५३ करोड बजेट खर्च भइसकेको छ। हामीलाई मल किन्नलाई बजेट भएन र हामीले थप टेण्डरहरू गर्न सकेनौँ। त्योमध्ये ३ लाख ५९ हजार मलमध्ये ३ लाख ७ हजार हाम्रो मल हामीले खरिद योजना अनुसार कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्योमध्ये ३ लाख ६ हजार ८४९.८५० मेट्रिक टन हाम्रो मलखाद यो वर्ष प्राप्त भइसकेको छ। अहिलेसम्म रासायनिक मलको बिक्री ३ लाख ३६ हजार ८९९.२० मेट्रिक टन गरेका छौँ। अहिले मौज्दात हामीसँग ११ गतेसम्मको मौज्दातको अवस्था १ लाख ५ हजार २४१ मेट्रिक टन त्यो मौज्दातमा छ। यो यही जेठ असारमा हामीले बिक्री गर्ने भनेर राखेका छौँ, हरेक दिन हरेक दिन बिक्री भइरहेको अवस्था छ। अब यो मल धेरैजसो यो असार अन्तिम र साउनको बढीमा पहिलो हप्तासम्म जान्छ होला, त्यसपछि यो मल सकिने अवस्था हुन्छ।’
उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कम्पनीले हालसम्म २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको जानकारी दिए।
तर इसराइल–इरान तनाव र मध्यपूर्व संकटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरियाको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ५९० डलरबाट बढेर १ हजार डलरसम्म पुगेको तथा डिएपीको मूल्य ११०० डलर नाघेकाले आपूर्ति अनिश्चित बनेको उनको भनाइ छ।
उनले भारत सरकारको सरकारी कम्पनी राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडसँग जीटुजी प्रक्रियामार्फत ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए।
उनले नेपालको वार्षिक मल आवश्यकता करिब ९ लाख मेट्रिक टन भए पनि सरकारले अधिकतम साढे ४ लाखदेखि ५ लाख मेट्रिक टन बराबरको मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताए।
चार बोरा मल चाहिने किसानले दुई बोरा मात्रै पाएपछि मल अभाव भयो भन्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको लामो प्रक्रिया, गोदाम क्षमताको अभाव, भारतको कलकत्ता–हल्दिया बन्दरगाहमा निर्भरता तथा रेलमार्फत ढुवानी गर्न नपाइने अवस्थाले पनि मल आपूर्तिमा समस्या थपिएको बताए।
उनले आगामी वर्ष कम्तीमा ६ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न पुग्ने गरी ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
साथै भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता पुनरावलोकन गरी विशाखापट्टनम, पारादीप र धाम्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्न तथा विराटनगर र भैरहवासम्म रेलमार्फत मल ढुवानीको सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।–न्युज एजेन्सी नेपाल
