राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरूङ, ओमप्रकाश अर्याल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू हरि ढकाल, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा तोषिमा कार्की लगायतको भूमिका रहेको नरहेकोबारे सूक्ष्म अनुसन्धान भनेको छ।
जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा आयोगले गठन गरेको छानिबन समितिको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरूङ लगायतले आन्दोलन भड्काउन भूमिका खेलेको, नखेलेकोबारे थप अनुसन्धान गर्न भनेको हो।
प्रतिवेदनमा सांसद राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, पुरूषोत्तम यादव, आशिका तामाङ माथि पनि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै अभियन्ता, कन्टेन्ट क्रियटर तथा विभिन्न पेसा, व्यवसायमा लागेकाहरू हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, रक्षा बम, सिसन बानियाँ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहा, भिक्टर पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरू सुनुवार, भीम उपाध्यक्ष, रविकिरण हमाल, निश्चल बस्नेत, पशुपति खड्का, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार,हेमसागर बिद्रोही, बुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली माथि पनि अनुसन्धान गर्न भनेको छ।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिका प्रमुख गौरीबहादुर कार्कीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ अभियानका प्रमुख दुर्गा प्रसाईंमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
‘यी व्यक्तिहरूले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् जेनजी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिँदा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे, नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए नभएको वा सोको दुरूत्साहन भए/नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसूचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकारको सुनिश्चततासहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
