राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवामा जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न सिफारिस गरेको छ।
आयुक्त लिली थापाको नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटनासँग सम्बन्धित छानबिन समितिले उक्त सिफारिस गरेको हो। अहिले आयोगले उक्त प्रतिवेदनको सारंश सार्वजनिक गरेको हो।
घटनाको समयमा प्रहरी आइजिपी रहेका चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्रका आइजिपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न भनेको हो।
उनीहरूलाई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ को 'ग' अनुसार मुद्दा चलाउन पनि सिफारिस गरिएको छ। तर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन बनेको छैन। आयोगले यस्तो कानुन बनाउन सिफारिस समेत गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरूङलाई पनि त्यही संविधानको धारा प्रयोग गरी मुद्दा चलाउन भनिएको छ।
त्यसैगरी, त्यतिबेला एआइजी कमान्डमा रहेका दानबहादुर कार्की र सोही सशस्त्रको पदमा रहेका नारायणप्रसाद पौडेल सहितलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको हो। अहिले दुवै जना आ-आफ्नो संगठनका प्रमुख एवं आइजिपी छन्।
प्रहरीतर्फ विभागीय कारबाही सिफारिस गर्दा डिआइजी ओमबिक्रम राणा र एसएसपी विश्व अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न भनेको छ।
त्यस्तै, सशस्त्रतर्फका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, तत्कालीन काठमाडौंका सिडिओ छविलाल रिजाललाई पनि विभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी दिन भनेको छ।
भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमान्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै विभागीय कारबाही गर्न भनेको हो।
