भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न बनेको समितिलाई थप ४५ दिन समय दिने भएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समितिलाई थप ४५ दिनको म्याद थपेको हो।
‘२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न गठित अध्ययन समितिको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने,’ सरकार प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने।
यो समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईको सदस्य छन्। यो समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको थियो। तर समय अपुग भएपछि सरकारले थप समय दिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको जाँचबुझ प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यतिबेला सुरक्षा संयन्त्रको हकमा भने छुट्टै अध्ययन गर्ने भनेको थियो।
