नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले बनाएको आयोगलाई नमान्ने बताएका छन्।
पार्टीको सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणासम्बन्धी दुई दिने कार्यशालाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले बनाएको उक्त आयोग संवैधानिक आयोग नभएका कारण नमान्ने बताएका हुन्।
'त्यो कुनै संबैधानिक आयोग समिति केही पनि होइन। ज्ञानेन्द्र शाहीले माघ १९ को कू भन्दा पछाडि विरोधीलाई फसाउन तथाकथित आयोग बनाएको जस्तै हो,' उनले भने।
ओलीले सम्पत्ति छानबिनमा काम गर्ने संवैधानिक र राज्यका स्थायी निकाय रहेको अवस्थामा छुट्टै आयोग गठन गरिनू केबल पुराना पार्टी र नेताहरूलाई फसाउने उद्धेश्य रहेको बताए।
'हुँदा हुँदै नयाँलाई छानबिन नगर्ने, सेनालाई छानबिन नगर्ने, केपी ओली र रमेश लेखकलाई फसाउने अथवा पुराना जति पनि पार्टी छन् जसलाई पर्छ त्यसलाई फसाउन यो आयोग बनाइएको हो,' उनले भने, 'यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौं। अरू कसैले बयान दिए पनि म बयान दिन्नँ।'
उनले सम्पत्ति विवरण भरेर पनि नपठाउने बताए।
'आगो लगाएर खरानी बनाएको ठाउँमा मेरो सम्पत्ति विवरण? खरानी भरिदिने मैले? आगो लगाएर पुगेन सम्पत्ति विवरण? खरानी छ उठाएर लैजा। के को सम्पत्ति विवरण?,' उनले भने।
'म पठाउँदिन जे जे गर्नुछ जे जे गरोस्। यो राज्य होइन, पूर्वाग्रहको पोको हो। प्रतिशोधको पोको हो। देशद्रोही क्रियाकलाप गर्ने प्रायोजित भवितव्यले बनेको चिज हो,' ओलीले अगाडि भने।
उनले विपक्षीलाई फसाउने क्रियाकलाप छाडेर संवैधानिक बाटोमा फर्कन सरकारलाई आग्रह पनि गरे।
