सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालय अन्तर्गतको विषयगत समितिको बैठकमा उनले जनताको करबाट संकलित रकमको दुरूपयोग हुन नहुने बताएका हुन्।
उनले विज्ञापन र अनुदान प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र अधिकांश सञ्चार माध्यमहरू सञ्चालनमा रहेको बताए।
उनले सञ्चार माध्यमहरूको प्रभावकारिता, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक हितमा योगदानको पनि समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए।
लोककल्याणकारी विज्ञापनले वास्तवमै जनताको हित गरिरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गरी स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
राज्यबाट सहयोग प्राप्त गर्ने सञ्चार संस्था तथा अन्य निकायले देश र जनताका लागि गरेको योगदानको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘लोक कल्याणकारी विज्ञापनको कुरा धेरैले उठाउनु भयो। विज्ञापनको कुरालाई सरकारले महत्व दिएको छ, जनताले आफ्नो कमाइको एउटा हिस्सा सरकारलाई बुझाएको हुन्छ, त्यसको दुरूपयोग हामीले गर्न मिल्दैन। विज्ञापनको लागि मात्रै स्थापना भएको सञ्चार माध्यमले देशलाई के फाइदा पुर्याएको हुन्छ? अनुदान र विज्ञापनको पैसा लिनको लागि मात्रै चल्ने रेडियो, टेलिभिजन र छापिने पत्रपत्रिकाले कस्तो रोजगारी दिएको छ? के नेपालको सञ्चार जगतले त्यस्तो लोक कल्याणकारी विज्ञापनको पनि त्यसलाई पनि समर्थन गर्ने हो? यो रिफर्मको लागि आवाज आउनुपर्छ कि पर्दैन? जनताको करको दुरूपयोग गर्ने अधिकार केहीको नाममा पनि कसैलाई पनि छैन।’
उनले अगाडि भने, ‘यसमा अध्ययन गरेर कसरी लोक कल्याणकारी विज्ञापनले लोकको हित गरिरहेको छ कि छैन, छैन भने कसरी गर्न सक्छ? भन्नेमा क्लारिटी हुन जरूरी छ। सरकारले बाँड्ने पैसा भनेको जनताको पैसा हो। जनताको हित नगर्ने संघसंस्थालाई सरकारले पैसा दिने अनुमति हुँदैन। जसले राज्यका निकायहरूबाट सहयोग प्राप्त गरिरहेका छन्, उनीहरूले पनि सोच्नुपर्छ कि त्योबाट उनीहरूले देश र जनताको लागि कति राम्रो काम गरेका छन्।’
मन्त्री तिमिल्सिनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एउटै संस्थाले दोहोरो–तेहरो सुविधा तथा अनुदान लिने अवस्थाबारेमा पनि निगरानी गर्न आवश्यक रहेको बताए।
जनताको पैसा कसैलाई खुसी पार्न वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि वितरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
जनताको करबाट संकलित रकम देश र जनताको हितमा खर्च हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
