अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दशकौं लगाएर बनाएको छवि धुमिल्याउन खोजिएकोमा खेद प्रकट गर्ने बताएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिमा आज बोल्दै उनले मानवीय त्रुटिका कारण प्लास्टिकको सुटकेसको भन्सार दर ३० प्रतिशतबाट झरेर १५ प्रतिशत हुन गएको र त्यसलाई सच्याएर पुनः ३० प्रतिशत नै पुर्याइएको सामान्य विषयलाई 'पहाड बनाएर' प्रस्तुत गरिएको बताए।
‘यही सानो त्रुटिलाई अतिरञ्जित गरेर दशकौंसम्म मेहनत गरेर बनाएको छविलाई धमिल्याउने जुन दुष्प्रयास भएको छ, गम्भीर खेद प्रकट गर्छु,’ उनले भने।
दुई अर्ब होइन, रुपैयाँ मात्र पनि अनियमितता भएको रहेछ भने सार्वजनिक जीवन छाड्ने पनि उनले बताए।
‘जेठ १७ गते केही सामान्य त्रुटि भएको कुरा कर्मचारीहरू आफैले पत्ता लगाएर मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। गत सालमा ७३ वटा करका दर नै परिवर्तन गरिएको थियो, तर यसपालि भन्सार दर एउटा र शुल्क एउटा मात्र परिवर्तन भएको हो, बाँकी ३-४ वटा विषय स्पष्ट मात्र पारिएको हो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुझावअनुसार जीवन बचाउने भ्याक्सिन र रगत बोक्ने क्यारियरलाई सुटकेसकै वर्गमा नराखी छुट्टै एचएस कोड दिएर १५ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर मानवीय त्रुटिका कारण भ्याक्सिन क्यारियरलाई निकाल्दा प्लास्टिक वा कपडाले बेरिएको सुटकेसको भन्सार पनि भुलवस ३० प्रतिशतबाट झरेर १५ प्रतिशत हुन पुगेको थियो। त्यो नियतवश नभएको र त्यसैलाई सच्याएर सुटकेसको भन्सार पुरानै ३० प्रतिशत कायम गरिएको हो।’
उनले २० लाख सिआइएफ मूल्य अर्थात् बजारमा ५० लाखसम्म पर्ने विद्युतीय गाडीलाई सस्तो बनाउन ५ प्रतिशतको सट्टा साढे दुई प्रतिशत मात्र सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने फुटनोटमा लेखिएको कुरा बिहान ४ बजे टाइप गर्दा छुट्न गएकोले त्यसलाई तुरून्तै सच्याइएको पनि बताए।
अर्थ मन्त्रालयको नेता र अभिभावकको हैसियतले कर्मचारीबाट भएको गल्तीको जिम्मा आफूले लिएको र जेठ १७ गते शनिबार नै संघीय संसद सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेखेर सच्याइएका कुराहरूको औपचारिक जानकारी गराइएको उनले बताए।
‘संसदलाई जानकारी गराएर सच्याएको पाना पिजनहोलमा राखिसकेपछि मात्र पत्रिकाहरूले अर्थमन्त्रीले लुकाएर पाना फेरे, अपलोड-डाउनलोड गरे' भनी अतिरञ्जनापूर्ण हल्ला फैलाएका हुन्। पाना गायब भएको भन्ने आरोप सत्य होइन, डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्दा मार्जिनमा एक-दुई मिलिमिटर तलमाथि गर्दा पाना सरेको मात्र हो। जेठ १७ गतेपछि सांसदहरूको हातमा पुस्तिका परिसकेपछि त्यसमा एउटा थोप्लो वा पूर्णविराम पनि परिवर्तन भएको छैन, यदि त्यस्तो प्रमाणित आफू कटघरामा उभिन तयार छु,’ उनले भने।
बजेट वक्तव्यमै बोलिसकिएको 'उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सिनेमा हलमा लगानी गरे १० वर्षसम्म आय कर छुट दिने' विषय विधेयकमा लेख्न छुट्न गएकाले त्यसलाई पनि सच्याएर राखिएको उनले बताए।
उनले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार जाँचपासको सन्दर्भमा भने, ‘गाडीहरू जेठ १३ र १४ गते नै आएका हुन् र भन्सारमा त्यसको रेकर्ड सुरक्षित छ।’
