सर्वोच्च अदालतले १८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा लगाउन पूर्ण रूपमा निषेध गर्दै कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू शान्तिसिंह थापा र सुनिलकुमार पोखरेल समावेश पूर्ण इजलासले बालसेनासँग सम्बन्धित रिटमा फैसला गर्दै यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
‘१८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पूर्णत: निषेधित गरी यस्ता काम कारबाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हुँदा सोतर्फ तत्काल पहल गर्न भनी सरकारी निकायहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनले ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को परिभाषाबाट बाल सैनिकको प्रयोगलाई बञ्चित गरेको पनि पूर्ण इजलासले महसुस गरेको भन्दै उक्त कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
सशस्त्र युद्धको क्रममा बाल सेना रहेका लेनिन विष्ट लगायतले आफूहरूलाई सशस्त्र युद्धमा बालसेनाको रूपमा प्रयोग गरेको र आफूहरूलाई अयोग्य लडाकू/बहिर्गमित जस्तो अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेको भन्दै अहिले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, सरकारविरूद्ध रिट दायर गरेको थिए।
पूर्ण इजलासले भने उक्त फैसलाले बालसेनासँग सम्बन्धित अरू दुई वटा विषयमा परमादेश जारी गरी गरेको छ।
बाल सेनाको रूपमा रहेकाहरूलाई अयोग्य लडाकू वा बहिर्गमित भन्नु संविधानको धारा १६को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १८ को समानताको हक तथा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धीको धारा २ प्रदत्त विभेद विरूद्धको स्वतन्त्रताको अधिकारको समेत विपरीत रहेको देखिएको सर्वोच्चले बताएको छ।
‘सम्मानपूर्वक पहिचान दिनु न्यायोचित देखिँदा अब राज्यका निकायहरूले द्वन्द्वबाट प्रभावित सेनामा समायोजन हुन नसकेका रिट निवेदक जस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट जारी हुने दस्तावेज तथा अभिलेखमा अयोग्य/बहिर्गमित जस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरू प्रयोग नगर्नू, नगराउनू भनी सो हदसम्म विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
त्यसैगरी, कानुन बमोजिम पीडितले पाउने राहत आर्थिक क्षतिपूर्तिमा मात्रै सीमित हुन नसक्ने पनि उल्लेख छ।
लेनिन विष्ट लगायतले भोगेको पीडाले आर्थिक मात्रै नभई शैक्षिक, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर परेको उल्लेख छ।
‘निवेदकहरूले भोगेको पीडामा आर्थिक नोक्सानी मात्र नभई शैक्षिक अवसर गुमाई, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असर, समाजले हेर्ने दृष्टिकोठ (कलंक) र सामाजिक प्रतिष्ठाको पतन समेत समावेश छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ, राज्यले अगाडि बढाउने जुनसुकै पुनर्एकीकरणको प्रक्रियामा क्षतिका यी सबै आयामहरूलाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ। तसर्थ निवेदकहरूलई तत्काल र पर्याप्त परिपुरणयको व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ।’
सर्वोच्चले प्रचण्ड र भट्टराईको हकमा अभियोजन भने गर्नका लागि आदेश दिइरहन नपर्ने बताएको छ। संक्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सम्बोधन गर्ने बताएको हो।
‘सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका कमान्ड स्तरका निर्णयहरूका लागि व्यक्तिगत जबाफदेहिताको प्रश्न खुला नै रहेको र यसलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूबाट तयार प्रतिवेदन सिफारिस मार्फत सम्बोधन हुने नै हुँदा यसमा केही बोलिरहन पर्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ।
यस फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन समय लाग्ने भएको छ।
-1778668160.jpg)
