निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरूद्ध पेस भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै पहिले जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश भएको हो। यसको अर्थ यसअघि वैशाख २८ गतेको संवैधनिक इजलासले ट्रेड युनियनलाई तत्कालका लागि यथास्थतिमै राख्नू भन्ने आदेशले निरन्तरता नपाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ।
आदेशबारे सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख भए पनि लिखित आदेश आइसकेको भने छैन।
सरकारले विभिन्न ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट भवानी दाहालले रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरूले उक्त रिटमा निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरेका थिए।
वैशाख २८ गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो।
उनीसहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
'संविधानको स्वतन्त्रताको हकले दिएको संघ-संस्था खोल्ने, ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदाबी तथा विद्वान कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको थियो।
यो आदेशले अब निरन्तरता नपाउने भएको हो।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने फरक मत राखेका थिए।
'राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने एवं उक्त अध्यादेश संघीय संसदमा पेस भई संसदबाट स्वीकार गर्ने/नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको,' आदेशमा भनिएको थियो, 'आजैदेखि संघीय अधिवेशन समेत आह्वान भइसकेको भन्ने न्यायिक जानकारीमा रहने विषय भएको एवं तत्काल रिट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेश अनुसारको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन रोक्न पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षसँग छलफल गरी टुंगोमा पुग्न मनासिब देखिँदा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने र छलफलमा झिकाउने बहुमतको रायमा सहमति रहेको छ।'
-1778668160.jpg)
