परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जर्मन कम्पनीहरूको सहयोगमा राहदानी विभागले असार ३१ गते (जुलाई १५) सम्म नयाँ इ–पासपोर्ट छाप्न थालिसक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै खनालले भने, 'मैले मन्त्री भएदेखि नै नयाँ इ–पासपोर्टहरू समयमै छापिनुपर्छ भनेर राहदानी विभागमा लगातार अनुगमन गरेर अपडेट लिने काम गरेको छु। प्राविधिक र अन्य हिसाबले पनि असार ३१ सम्म नयाँ राहदानी छापिन्छन् भन्नेमा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु।'
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका सदस्यहरूले भने ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीहरूले समयमा पासपोर्ट छाप्न नसक्ने जिकिर बारम्बार गर्दै आएका छन्। त्यही कारण देखाउँदै पछिल्ला दिनहरूमा उनीहरूको ठेक्का तोड्नुपर्छ भन्ने दबाब बढाएका थिए।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्य माधव खनालले शनिबार साँझ राहदानी विभागको अहिले नेतृत्व गरिरहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दीपक बिकलाई फोन गरेर सोमबार दिउँसोसम्म जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोड्न दबाब दिएका थिए।
सचिवालयबाट तालुकदार मन्त्रालयलाई 'बाइपास' गरेर सिधै आफूहरूलाई ठेक्का तोड्ने संवेदनशील निर्देशन, त्यो पनि मौखिक रूपमा आएपछि विभागका कर्मचारीहरू आइतबार 'गुहार' माग्दै परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए।
राहदानी विभागका सहसचिव दीपक बिक आफ्ना केही सिनियर अधिकृतहरूलाई लिएर आइतबार मन्त्रालय पुगेका थिए। मन्त्रालयमा उनीहरूले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृत राई, प्रशासन विभागका प्रमुख सुरेन्द्र यादव लगायत उपस्थित बैठकमा विभागको टिमले आफूहरूलाई दिएको दबाबबारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य माधव खनालले 'ठेक्का कसैगरी पनि तोड्नू, त्यो निर्णय विभाग आफैले गर्न सक्छ, मन्त्रीलाई पनि सोध्नुपर्दैन' भनेको राहदानी विभागका अधिकारीहरूले मन्त्रीसहितको टिमलाई 'ब्रिफ' गरेका थिए।
विभागका कर्मचारीहरूको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री खनालले जर्मन कम्पनीहरूबाटै अहिले तोकिएको मितिमा राहदानी छाप्ने गरी काम जारी राख्नू, म प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका साथीहरूसँग कुरा गर्छु भनेका थिए।
सेतोपाटीले यसबारेको समाचार शनिबार राति नै प्रकाशन गरेको थियो।
राहदानी ठेक्काबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाह, आइटी सल्लाहकार विवेक मिश्र र माधव खनाल सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले सधैंझैं उही कुरा दोहोर्याए — जर्मन कम्पनीहरूको ठेक्का उनीहरूले पासपोर्ट छाप्न पाएको समय सीमाअघि कुनै पनि बहानामा तोड्नु हुँदैन, त्यसले उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय 'आर्बिट्रेसन' मा जाने ठाउँ दिन्छ।
नेपाललाई त्यसले आर्थिक रूपमा हानि गर्न सक्ने र प्रतिष्ठामा पनि आँच आउन सक्ने जोखिम रहेको उनले सम्झाएका थिए।
नेतृत्वले परिणाममा 'फोकस' गर्नुपर्छ, प्रक्रियामा धेरै चासो दिन हुँदैन भन्दै मन्त्री खनालले असार ३१ सम्म नयाँ राहदानी छापिन्छन् वा छापिन्नन्, त्यो हेर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
'तपाईं र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरू बसेर (सोमबार) राहदानीको ठेक्का र छपाइबारे के छलफल गर्नुभयो र के निष्कर्षमा पुग्नुभयो' भनेर हामीले मन्त्री खनाललाई सोधेका थियौं।
उनले असार ३१ गतेसम्म राहदानी विभाग र जर्मन कम्पनीहरूले नयाँ इ–पासपोर्ट छाप्ने गरी काम गरिरहेकाले त्यो बेलासम्म पर्खिने समझदारी भएको बताए।
'जर्मन कम्पनीहरू र राहदानी विभागले असार ३१ सम्म नयाँ इ–पासपोर्ट छापिन्छ भनेका छन्। त्यो बेलासम्म हामीले प्रक्रिया अघि बढ्न दिनुपर्छ। उनीहरूले समयमा पासपोर्ट छाप्न सकेनन् भने मात्र हामीले विकल्प हेर्नुपर्छ भनेर मैले भनेँ। त्यसैमा हामी सहमत भएका छौं,' मन्त्री खनालले सेतोपाटीसँग भने।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र प्रधानमन्त्री सचिवालयको टिमबीच सोमबार मन्त्रालयमा कुरा भएपछि अब स्थिति सहज हुने आफूहरूले आशा गरेको राहदानी विभागका अधिकारीहरूले सेतोपाटीलाई बताए।
मन्त्री खनालले सोमबारै आफूहरूसँग कुरा गर्दै 'अब प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मानिसहरू काम अह्राउँदै विभागमा नआउने तर आन्तरिक रूपमा विभागले सबै परीक्षण र तयारी सक्रियताका साथ पूरा गर्नुपर्ने' बताएको विभागका एक अधिकृतले सेतोपाटीसँग भने।
'आज (सोमबार) बिहान पनि उहाँ आएर सबै अनुगमन गरेर, धेरै बेर बसेर हामीलाई ढाडस दिएर जानुभयो,' एक अधिकारीले भने, 'दिउँसो मन्त्रालयमा भएको मिटिङपछि हामीलाई अलि ढुक्क भएको छ।'
शनिबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य माधव खनालले विभागका महानिर्देशक दिनेश बिकलाई 'मन्त्री र सचिव स्थायी नभएको' भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने अनुसार जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का सोमबारसम्म तोड्न दबाब दिएपछि आफूहरू केही आत्तिएको ती अधिकारीले बताए।
त्यसपछि विभागको टिम परराष्ट्रमन्त्रीसँग 'गुहार' माग्दै मन्त्रालय पुगेको थियो।
'अब भने हाम्रो जिम्मेवारी असार ३१ सम्म नयाँ प्रणाली र मेसिनबाट नयाँ इ–पासपोर्ट छापेर देखाउने रह्यो,' ती अधिकारीले भने, 'त्यो दिनसम्म नयाँ राहदानी छापिन्छन् भन्नेमा हामी ढुक्कै छौं।'
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यो पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा राहदानी विभागका अधिकारीहरू र दुई जर्मन कम्पनीविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ।
असार १ गते प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर करिब ८–९ घन्टा 'थुनेर' मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएका थिए।
उनीहरूले जिद्दी गरेपछि अख्तियारले त्यहीँबाट राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र आइटी निर्देशक सुनिल केसी विरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
त्यसपछि अख्तियारले द्रुत गतिमा अनुसन्धान टुंगो लगाउँदै विभागका अधिकारीहरू, जर्मन इन्जिनियर र जर्मन कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि सहित १८ जनालाई विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ।
यी पनि पढ्नुस्-
पासपोर्टको ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनीले सुरक्षा माग्दै सरकारलाई लेख्यो पत्र
जर्मन सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनीलाई अख्तियारले बयान नै नलिई चलायो मुद्दा
