पासपोर्ट पर्सनलाइजेसन (विवरण छाप्ने) र छपाइको ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी भेरिडोसले आफ्ना कर्मचारीहरूको सुरक्षा माग गर्दै नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको छ।
साथै सरकारसँग सहमति भए अनुसार आगामी असार ३१ (जुलाई १५) देखि नेपाली नागरिकहरूका लागि नयाँ पासपोर्ट छाप्न सक्ने गरी आफ्नो सबै तयारी पूरा भइसकेको पनि लिखित रूपमा जानकारी गराएको छ। जर्मन कम्पनीले यसअघि नै पासपोर्टका पाँच लाख ५० हजार प्रति नयाँ बुकलेट छापेर राहदानी विभागको लकरमा राखिसकेको छ।
तर पूर्वसहमति अनुसार राहदानी विभागले गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको भन्दै ती काम समयमै पूरा गरिदिन पनि भेरिडोसले पत्रमा आग्रह गरेको छ। राहदानी विभागले गर्नुपर्ने कामको लामो सूची नै सो पत्रमा उसले उल्लेख गरेको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार भेरिडोसले सो पत्र अख्तियारले अनुसन्धानका लागि अहिले थुनामा राखेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई सम्बोधन गर्दै लेखेको हो। विभागको स्रोत अनुसार सो पत्र भेरिडोसले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ।
भेरिडोसले यो पत्र किन पठायो र सुरक्षा किन माग्यो भन्ने पृष्ठभूमि महत्त्वपूर्ण छ।
असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पासपोर्टको ठेक्काको विषयमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले जे गरे, त्यसको ३ दिनपछि असार ४ गते भेरिडोसले यो पत्र लेखेको हो।
असार १ गते सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र सबै आयुक्त सहितको टिमलाई करिब ८–९ घन्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राखेर केरकार गरे। र, उनीहरूलाई त्यहीँबाट राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र आइटी निर्देशक सुनिल केसी विरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य पारे।
राहदानीबारे छलफलका लागि भनेर बोलाइएका अर्याल र केसीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारबाटै साँझ पक्राउ गरियो।
यो सबै घटनाक्रम चलिरहँदा त्यो दिन जर्मन राजदूत र दुई जर्मन कम्पनीका इन्जिनियर र उनीहरूका स्थानीय प्रतिनिधि सहित ८ जना प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अर्को कोठामा बसिरहेका थिए। राहदानी प्रणाली स्थापनाको प्रगतिबारे छलफलका लागि भनेर भेरिडोसको टिमलाई पनि त्यो दिन सिंहदरबार बोलाइएको थियो।
साढे ११ बजे पुगेका उनीहरूलाई दुई बजेसम्म कसैले भेट नदिईकन एउटा कोठामा कुराइयो। त्यसपछि जर्मन कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापालाई प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले भित्र बोलाए।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्माले जर्मन राजदूत किन आएका, हामी उनीहरूलाई भेट्दैनौं, उनी फर्किएर जाऊन् भन्ने सन्देश पठाए। तर जर्मन राजदूत उडो युजेन भोल्जले आफू प्रधानमन्त्रीको टिमको कसै न कसैलाई नभेटिकन त्यहाँबाट नजाने अडान लिए।
त्यसपछि राजदूत सहितको जर्मनीको टोली बसिरहेको कोठामा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार विवेक मिश्र र सहयोगीहरू सन्तोष गिरी र माधव खनाल आए।
त्यहाँ आएपछि विवेक मिश्रले राजदूतलाई भने, 'तिमीलाई देखेर हामी छक्क पर्यौं। हामीले तिम्रो उपस्थिति अपेक्षा गरेका थिएनौं।'
त्यसपछि जर्मन राजदूतले आफ्नो कुरा राखे। त्यो कोठामा उपस्थित स्रोतका अनुसार उनले आफू सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारको पालादेखि नै नेपाल सरकारसँग पासपोर्टको छलफलमा संलग्न रहेको बताए। त्यो बेला पनि नेपाललाई पासपोर्टको समस्या नपरोस् भनेर आफूले छलफल गरेको र अहिले पनि त्यही मनसायका साथ आएको उनले बताए।
जर्मन सरकारको स्वामित्व समेत भएको भेरिडोस र अर्को जर्मन कम्पनीले नेपालमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर मार्फत ठेक्का पाएकाले ती कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग आफू आएको पनि उल्लेख गरे। यी कम्पनीहरूले गरेका कामबारे नेपाल सरकारसँग केही प्रश्न वा विषय छन् भने ती सुन्न र छलफलबाट सहजताका साथ तिनको समाधानको प्रयत्न गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीको टिमलाई पासपोर्ट छपाइबारे सुनिश्चितताको विश्वास दिलाउन पनि आफूले चाहेको बताए।
राजदूतले त्यसो भनिसकेपछि विवेक मिश्रले भने, 'हामीलाई जर्मन टिमसँग समस्या छैन। तर हाम्रो राहदानी विभागको हाम्रो टिममा समस्या छ। यो प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको छ र हामी छानबिन गरिरहेका छौं।'
उनले त्यसपछि थपे, 'यो प्रोजेक्ट समयमा सकिँदैन। हामीलाई राहदानी विभागले समयमा पासपोर्ट छाप्न सक्छ भन्नेमा पनि विश्वास छैन। हामी अस्ति विभागमा जाँदा कम्पनीका मेसिनहरू चलेनन्।'
विवेकले यति भनेपछि भेरिडोसका इन्जिनियर र नेपालको प्रोजेक्ट म्यानेजर बेन्जामिन गेर्लाखले भने, 'तिमीहरू जाँदा मेसिन चलेन किनभने त्यहाँ कोही प्राविधिकहरू थिएनन्। त्यसमा म दुःख व्यक्त गर्छु। तर जर्मन मेसिन नचल्ने भन्ने कुरा आउँदैन। हामी यो कुरा सुनेपछि एकदमै छोटो सूचनामा आज बिहानै मात्रै काठमाडौं आइपुगेका छौं। मेसिन चल्छ। तिमी भोलि राहदानी विभागमा आयौ भने हामी विवरण भरेर, पासपोर्ट छापेर देखाइदिन सक्छौं।'
बेन्जामिनले प्रधानमन्त्रीको टिमलाई राहदानी विभागमा आउन र पासपोर्ट छापिएको हेर्न अनुरोध गरेपछि मिश्रले 'भोलि आफूहरू आउने' बताए।
असार २ गते प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू असिम शाह, विवेक मिश्र र माधव खनाल पासपोर्ट विभाग गए। विभागमा जर्मन इन्जिनियरहरूले असिम शाहको फर्म भरे, फोटो खिचे, आँखाको रेटिना र सबै बायोमेट्रिक्स लिए। र, तुरून्तै प्रोसेस गरेर शाहको नाममा एउटा 'स्याम्पल' पासपोर्ट निकालिदिए।
जर्मन टिमले यसरी सबै कुरा ठिकठाक छ र सरकारले भनेको बेला पासपोर्ट छाप्न उनीहरूको 'सिस्टम रेडी' छ भनेर देखायो। यसरी 'लाइभ' पासपोर्ट छाप्न सम्भव भएको देखेपछि प्रधानमन्त्रीको टिमले केही प्रतिक्रिया दिएन। धन्यवाद भनेन। हामी आश्वस्त भयौं भनेन।
सबै तयारी पूरा भएको छ र जर्मन मेसिनले पासपोर्ट छाप्न सक्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको टिमलाई विश्वास थिएन र उसले शंका गरिरहेको थियो। जबकि जर्मन टोलीले अप्रिलको अन्त्यतिर नै आफ्नो सिस्टमबाट 'लाइभ पासपोर्ट' छापेर राहदानी विभागलाई देखाइसकेको थियो।
पासपोर्टको नयाँ प्रणाली स्थापना गर्ने र पासपोर्ट छाप्नेबारे भइरहेका प्रगतिहरू विभागले आफ्ना मन्त्री शिशिर खनाललाई 'अपडेट' गराइरहेको थियो। विभाग स्रोतका अनुसार चीन जानुअघि पनि खनाल राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर गएर नयाँ पासपोर्ट प्रणाली स्थापित गर्ने कामको अवलोकन गरिरहेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको टिमका मानिसहरू भने खनाललाई पनि 'बाइपास' गरेर राहदानी महाशाखामा अनुगमन गरिरहेका थिए। उनीहरूले केही हप्ताअघि मात्रै त्यहाँबाट कागजपत्र उठाएर लगेका थिए।
जेठ २९ गते शुक्रबार असिम, विवेक र माधव राहदानी विभाग पुगेका थिए। उनीहरूले महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई आफूहरूलाई राहदानी छाप्ने तलामा लैजान भने। त्यहाँ पुगेपछि लाइभ पासपोर्ट छाप्न भने। महानिर्देशकले अहिले प्राविधिकहरू नभएकाले पासपोर्ट छाप्न नसकिने बताए।
त्यसपछि राहदानी विभागका कर्मचारी र असिमहको टिमबीच केही चर्को बहस भएको विभाग स्रोतले बतायो। जर्मन टिम र मेसिनले राहदानी नै छाप्न सक्दैन र तयारी नै पुगेको छैन भन्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्रीको टोली पुगेको र सिंहदरबारमा असार १ गतेको घटना भएको हुन सक्ने घटनाक्रमहरूले संकेत गर्छन्।
असार १ गते अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर राहदानी विभागका महानिर्देशक र निर्देशकलाई त्यहीँबाट पक्राउ गर्न जोरजबरजस्ती मात्र गरिएन, जर्मन टिमलाई पनि बोलाएर 'तिमीहरूको मेसिनले राहदानी छाप्न सक्दैन' भनियो।
त्यो दिन जर्मन राजदूत त्यहाँ उपस्थित नभएको भए आफूहरूलाई पनि पक्राउ गर्ने योजना थियो भन्ने आशंका भेरिडोसका इन्जिनियरहरू र स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई पनि परेको छ। सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उनीहरूले त्यो शंका व्यक्त गरेका छन्।
भेरिडोसका स्थानीय प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा सिंहदरबारबाट निस्किएपछि सरकारी सम्पर्कमा छैनन्। हामीले जर्मन राजदूतसँग कुरा गर्न खोज्दा उनले अहिले यस विषयमा मिडियासँग कुरा नगर्ने खबर पठाएका छन्।
असिम शाह सहितको टोलीले राहदानी विभागमा गएर असार २ गते राहदानी छपाइ लाइभ हेरेर आएपछि पनि अख्तियारले विभागका कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गर्ने र बयान लिने काम जारी राखेको छ।
असार ३ गते द राइजिङ नेपालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एउटा सूचना प्रकाशित गर्यो। सो सूचनामा जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई ३ दिनभित्र बयानका लागि सशरीर उपस्थित हुन वा भर्चुअल माध्यमबाट बयान दिन भनिएको छ। अख्तियारले जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावास मार्फत बयानका लागि आउन भनेर लिखित पत्र पनि जर्मन कम्पनीका कार्यालयहरूमा पुर्याइसकेको छ।
जर्मन कम्पनी भेरिडोसले यो सबै पृष्ठभूमिमा सरकारलाई लिखित पत्र पठाएको हो। पत्रमा एकातिर आफूले पहिले सहमति भए अनुसार जुलाई १५ तारिखदेखि नेपाली नागरिकहरूको पासपोर्ट नयाँ प्रणाली अनुसार छाप्न सक्षम र तयार रहेको उल्लेख छ।
अर्को तर्फ राहदानी विभागले यसबीच गर्नुपर्ने कामहरूको सूची पनि विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ।
राहदानी लाइभ छाप्न त्यो मितिसम्ममा विभागले गर्नुपर्ने सबै काम सम्पन्न गरिदिन अनुरोध गरेको छ। साथै, भेरिडोस र भेरिडोसका सब–कन्ट्र्याक्टरहरूका सबै कर्मचारी र प्राविधिकहरूलाई उनीहरूले काम गर्ने ठाउँमा बिना रोकटोक आवतजावत गर्न दिन पनि आग्रह गरेको छ।
र, सबैभन्दा संवेदनशील कुरा आफ्ना इन्जिनियर र प्राविधिकहरूका लागि सुरक्षा माग गरेको छ।
पत्रमा भनिएको छ— राहदानी विभागले आफ्ना सबै प्राविधिक र फिल्ड कर्मचारीहरूको सुरक्षाको औपचारिक रूपमा सुनिश्चितता र ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।
जर्मन कम्पनीले भेरिडोसले यो पत्र पठाउनु पछाडिको रणनीतिक मक्सद बुझ्न कठिन छैन।
राहदानी विभागमा भइरहेका गतिविधि र प्रधानमन्त्रीको टिमको राहदानी विभागसँगको अविश्वास जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नबुझ्ने कुरै थिएन। किनभने, उनीहरूको टिम र उनीहरूका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले महिनौं त्यहाँ बसेर काम गरिरहेका छन्। राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्नो कामसँग सन्तुष्ट छन भन्ने देखिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको टिमलाई आफ्नो काम प्रति भरोसा छैन र आशंका छ भन्ने पनि देखिरहेका छन्।
त्यसैले जब जेठ २९ गते शुक्रबार असिम शाह सहितको टोली राहदानी विभाग पुगेर मेसिन चलाउन र पासपोर्ट छाप्न भन्यो र प्राविधिकहरूको अनुपस्थितिमा त्यो सम्भव नभएको थाहा पायो, भेरिडोसले तुरून्तै आफ्ना सिनियर इन्जिनियरहरूलाई जर्मनीबाट नेपाल पठायो।
शुक्रबार साँझतिर यो घटना थाहा पाएको कम्पनीले जर्मनीबाट आफ्ना इन्जिनियर र नेपाल प्रोजेक्टका म्यानेजरलाई बेन्जामिनलाई सोमबार बिहान काठमाडौंमा उतारिसकेको थियो।
जर्मन राजदूतसहित उनीहरू असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको मिटिङमा सहभागी भए। बेन्जामिनसहित जर्मन इन्जिनियरहरूले असार २ गते प्रधानमन्त्रीको टिमका मानिसहरूलाई पनि विभागमा लगेर लाइभ पासपोर्ट छापेर तयारी पूरा भएको प्रमाण देखाए।
र, त्यो सबै कुरा लिपिवद्ध गरेर नेपाल सरकारलाई पत्र पठाए।
अब बाँकी तयारी नेपाल सरकारको जिम्मा हो भनेर भेरिडोसको पत्रले स्पष्ट भनेको छ। भविष्यमा आफूहरूमाथि कुनै दोष नआओस् र भोलि आवश्यक पर्यो भने 'अन्तर्राष्ट्रिय आर्विट्रेसन' मा जाँदा थप प्रमाण होस् भनेर पनि जर्मन कम्पनीले यो पत्र लेखेको बुझ्न कठिन छैन
हामीले असार १ गते सिंहदरबारमा भएको घटना र यो पासपोर्ट प्रकरणका सबै पाटाहरूमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको धारणा र तर्क के छन् भनेर बुझ्न पटक पटक कोसिस गरेका छौं।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहसँग हामीले कुरा गर्न खोज्दा उनले भेटेर कुरा गर्ने भनेका छन्। त्यसपछि पनि हामीले उनलाई एसएमएस पठाएर भेट्न समय मागेका छौं। प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार विवेक मिश्रसँग कुरा गर्न उनलाई फोन गर्दा उठाएनन्। हामीले उनलाई पनि कुरा गर्ने समयका लागि एसएमएस पठाएका छौं। उनले जबाफ फर्काएका छैनन्।
असिम र विवेकले समय दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ र तर्कहरू सबै जस्ताको तस्तै राख्नेछौं।
यो पनि पढ्नुस्-
अख्तियारको 'फुल' टिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ घन्टा 'थुनेर' पक्राउ पुर्जी काट्न बाध्य पारिएको घटना
