जर्मन सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी भेरिडोसलाई राहदानी ठेक्का प्रकरणमा बयान पनि नलिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हालेको छ।
'भेरिडोस जिएमबिएच' का प्रतिनिधिहरू फाबियोला बेलर्सहेम र फ्लोरियन पास्क्वालिनलाई राहदानी विभागका मानिसहरूसँगको मिलेमतोमा ठेक्का लिएको आरोप लगाउँदै अख्तियारले मुद्दा लगाएको ह।
फाबियोला बेलर्सहेम भेरिडोसमा एसिया क्षेत्रको बिक्री प्रमुख (Head of Sales Asia) का रूपमा कार्यरत छिन्। उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षित राहदानी र पहिचान प्रविधिका परियोजनाहरूको सम्झौता र बिक्री व्यवस्थापन हेर्ने मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति हुन्।
फ्लोरियन पास्क्वालिन भने नेपालको इ–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया र सम्झौतामा भेरिडोस कम्पनीको तर्फबाट खटिएका प्रमुख प्रतिनिधि हुन्।
असार १ गते सोमबार प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई सिंहदरबारमा झन्डै ९ घन्टा राखेर पासपोर्ट ठेक्कामा मुद्दा चलाउन दबाब दिएका थिए।
त्यसको भोलिपल्ट असार २ गते नै अख्तियारले द राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशन गरेर पासपोर्टको ठेक्का पाएका दुवै जर्मन कम्पनीहरूलाई बयानका लागि तीन दिनभित्र काठमाडौंमा उपस्थित हुन वा भर्चुअल माध्यमबाट बयान दिन भनेको थियो।
त्यही बेहोराको पत्र अख्तियारले जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत भेरिडोसको ह्यामवर्गस्थित कार्यालयमा पनि पुर्याएको थियो। सो पत्र कम्पनीको कार्यालयमा पुर्याउन जर्मनीको बोनबाट दूतावासका कर्मचारी जुन १६ (असार २ गते) ह्यामवर्ग पुगेका थिए।
भेरिडोसले अख्तियारलाई जुन १७ (असार ३) मा पत्र लेख्दै अख्तियारको अनुसन्धानलाई कम्पनीले गम्भीरतापूर्वक लिएको र आफ्नो तर्फबाट तथ्यहरू राखेर त्यसमा पूर्ण रूपमा सघाउने जबाफ पठाएको थियो। साथै, भेरिडोसले त्यति छोटो सूचनामा आफ्ना अधिकारीहरू नेपाल आउन कठिन हुने भन्दै भर्चुअल मिटिङमार्फत कुराहरू राख्ने जानकारी गराएको थियो।
भेरिडोसले जुन १९ शुक्रबार वा जुन २२ सोमबार (असार ५ वा असार ८) जर्मन समय ९ बजेदेखि १२ बजेको बीचमा भर्चुअल मिटिङ गर्न सकिने सुझाएको थियो।
तर अख्तियारले त्यसको जबाफ दिएन र उनीहरूलाई बयानका लागि बोलाएन।
यसरी जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनीलाई बयानका लागि ताकेता गरेर तर बयान नलिइकन अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। सो कम्पनीलाई मिलेमतोमा ठेक्का हत्याएर नेपाल सरकारलाई घाटा पुर्याएको आरोप लगाएको छ।
अख्तियारले ताकेता गरेपछि किन त्यति हतार गरेर जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई बयान पनि नलिइकन मुद्दा चलाएको भनेर हामीले अख्तियारका प्रवक्ता सुरेस न्यौपानेलाई सोधेका थियौं।
न्यौपानेले भने, 'बयानको विषयमा क–कसले दिनुभयो, क–कसले दिन बाँकी छ भन्ने कुरा हामीलाई प्रस्ट थाहा हुँदैन। अनुसन्धान अधिकृतले नै आवश्यक पर्दा विभिन्न निकायका व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउने, पत्र काट्ने गर्छन्। त्यसपश्चात उनीहरू आए वा नआएको सोही अधिकृतलाई मात्र थाहा हुन्छ।'
जर्मन सरकार र भेरिडोसले अख्तियारले लगाएको गम्भीर आरोपबारे र बयान नलिइकन मुद्दा चलाएको बारे अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर यस विषयमा धारणा बनाउन सोमबार जर्मन सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई जर्मन कम्पनी र नेपाल स्थित जर्मन राजदूतसँग परामर्श गरेको थियो।
आफ्नो स्वामित्व भएको कम्पनीलाई भ्रष्टाचार र मिलेमतोको आरोप लगाएपछि जर्मनीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने सम्भावना छ।
अख्तियारले मुद्दा चलाउनुअघि नै पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको टिमका मानिसहरुले आफ्ना कम्पनी र नेपालस्थित राजदूत उडो युजेन भोल्जलाई गरेको व्यवहारलाई लिएर जर्मन सरकार गम्भीर बनेको छ। त्यसबारे आफ्नो धारणा राख्न राजदूत भोल्जले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग समय मागेका छन्।
असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यलयमा जर्मनीका राजदूत भोल्ज र जर्मन कम्पनीका इन्जिनियरहरू जाँदा जस्तो व्यवहार भयो र जसरी प्रधानमन्त्रीको टिमका मानिसहरूले 'तिमीहरूको मेसिनले काम गर्दैन' भन्ने आरोप लगाए, त्यसले नै परिस्थिति धेरै बिगारिसकेको थियो। अहिले त अख्तियारले गम्भीर आरोप सहित मुद्दा नै लगाएको छ।
असार १ गते सिंहदरबारमा अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले 'केरकार' गरिरहँदा केही परको कोठामा जर्मन राजदूत भोल्ज र दुई जर्मन कम्पनीका इन्जिनियर र उनीहरूका स्थानीय प्रतिनिधि सहित ८ जना बैठकका लागि पर्खिरहेका थिए।
राहदानी प्रणाली स्थापनाको प्रगतिबारे छलफलका लागि भनेर जर्मन कम्पनी र उसको स्थानीय प्रतिनिधिलाई त्यो दिन सिंहदरबार बोलाइएको थियो।
साढे ११ बजे पुगेका उनीहरूलाई दुई बजेसम्म कसैले भेट नदिइकन एउटा कोठामा कुराइयो। त्यसपछि जर्मन कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापालाई प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले भित्र बोलाए।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्माले जर्मन राजदूत किन आएका, हामी उनीहरूलाई भेट्दैनौं, उनी फर्किएर जाऊन् भन्ने सन्देश पठाए। तर जर्मन राजदूत भोल्जले आफू प्रधानमन्त्रीको टिमको कसै न कसैलाई नभेटिकन त्यहाँबाट नजाने अडान लिए।
त्यसपछि राजदूत सहितको जर्मनीको टोली बसिरहेको कोठामा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार विवेक मिश्र र सहयोगीहरू सन्तोष गिरी र माधव खनाल आए।
त्यहाँ आएपछि विवेक मिश्रले राजदूतलाई भने, 'तिमीलाई देखेर हामी छक्क पर्यौं। हामीले तिम्रो उपस्थिति अपेक्षा गरेका थिएनौं।'
त्यसपछि जर्मन राजदूतले आफ्नो कुरा राखे। त्यो कोठामा उपस्थित स्रोतका अनुसार उनले आफू सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारको पालादेखि नै नेपाल सरकारसँग पासपोर्टको छलफलमा संलग्न रहेको बताए। त्यो बेला पनि नेपाललाई पासपोर्टको समस्या नपरोस् भनेर आफूले छलफल गरेको र अहिले पनि त्यही मनसायका साथ आएको उनले बताए।
जर्मन सरकारको स्वामित्व समेत भएको भेरिडोस र अर्को जर्मन कम्पनीले नेपालमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर मार्फत ठेक्का पाएकाले ती कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग आफू आएको पनि उल्लेख गरे। यी कम्पनीहरूले गरेका कामबारे नेपाल सरकारसँग केही प्रश्न वा विषय छन् भने ती सुन्न र छलफलबाट सहजताका साथ तिनको समाधानको प्रयत्न गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीको टिमलाई पासपोर्ट छपाइबारे सुनिश्चितताको विश्वास दिलाउन पनि आफूले चाहेको बताए।
राजदूतले त्यसो भनिसकेपछि विवेक मिश्रले भने, 'हामीलाई जर्मन टिमसँग समस्या छैन। तर हाम्रो राहदानी विभागको हाम्रो टिममा समस्या छ। यो प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको छ र हामी छानबिन गरिरहेका छौं।'
उनले त्यसपछि थपे, 'यो प्रोजेक्ट समयमा सकिँदैन। हामीलाई राहदानी विभागले समयमा पासपोर्ट छाप्न सक्छ भन्नेमा पनि विश्वास छैन। हामी अस्ति विभागमा जाँदा कम्पनीका मेसिनहरू चलेनन्।'
विवेकले यति भनेपछि भेरिडोसका इन्जिनियर र नेपालको प्रोजेक्ट म्यानेजर बेन्जामिन गेर्लाखले भने, 'तिमीहरू जाँदा मेसिन चलेन किनभने त्यहाँ कोही प्राविधिकहरू थिएनन्। त्यसमा म दुःख व्यक्त गर्छु। तर जर्मन मेसिन नचल्ने भन्ने कुरा आउँदैन। हामी यो कुरा सुनेपछि एकदमै छोटो सूचनामा आज बिहानै मात्रै काठमाडौं आइपुगेका छौं। मेसिन चल्छ। तिमी भोलि राहदानी विभागमा आयौ भने हामी विवरण भरेर, पासपोर्ट छापेर देखाइदिन सक्छौं।'
बेन्जामिनले प्रधानमन्त्रीको टिमलाई राहदानी विभागमा आउन र पासपोर्ट छापिएको हेर्न अनुरोध गरेपछि मिश्रले 'भोलि आफूहरू आउने' बताए।
असार २ गते प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू असिम शाह, विवेक मिश्र र माधव खनाल पासपोर्ट विभाग गए। विभागमा जर्मन इन्जिनियरहरूले असिम शाहको फर्म भरे, फोटो खिचे, आँखाको रेटिना र सबै बायोमेट्रिक्स लिए। र, तुरून्तै प्रोसेस गरेर शाहको नाममा एउटा 'स्याम्पल' पासपोर्ट निकालिदिए।
जर्मन टिमले यसरी सबै कुरा ठिकठाक छ र सरकारले भनेको बेला पासपोर्ट छाप्न उनीहरूको 'सिस्टम रेडी' छ भनेर देखायो। यसरी 'लाइभ' पासपोर्ट छाप्न सम्भव भएको देखेपछि प्रधानमन्त्रीको टिमले केही प्रतिक्रिया दिएन। धन्यवाद भनेन। हामी आश्वस्त भयौं भनेन।
विश्वका १०० भन्दा बढी देशका सरकार तथा सार्वजनिक निकायहरूको पहिचान प्रणाली (Identity Solutions) स्थापना गरिसकेको यो मल्टिनेसनल (बहुराष्ट्रिय) कम्पनीका मेसिनले काम गर्दैनन् भन्ने जुन आरोप प्रधानमन्त्री कार्यालयका मानिसहरूले लगाए, त्यसलाई उनीहरूले कुन रूपमा हेरे वा बुझे र त्यसले उनीहरूको आगामी कदम कस्तो हुनेछ हेर्न बाँकी छ।
यो पनिः पासपोर्टको ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनीले सुरक्षा माग्दै सरकारलाई लेख्यो पत्र
