सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन उद्घाटनमा सभापति रवि लामिछानेले दिएको मन्तव्यको एउटा अंश अर्थपूर्ण छ।
'सरकार सञ्चालन गर्न रास्वपाले चुनावअघि नै पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहको खुट्टामा बल पुर्याइसकेको छ। अब भटाभट गोल हान्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री बालेन शाहजीको। उहाँले त्यसको निरन्तरता दिइरहनुभएको छ,' उनले भने, 'झुक्किएर त्यो बल मेरो खुट्टामा आएछ भने पनि त्यही खुट्टामा पास गर्ने जिम्मा मेरो।'
विश्वकप जारी रहेका बेला सभापति लामिछानेले फुटबलको विम्ब जोडेर दिएको यो मन्तव्य दर्शकदीर्घामा उपस्थित पार्टीका नेता–कार्यकर्तामा खुसीको लहर ल्याउन काफी थियो।
तालीको गडगडाहट र हुटिङसँगै लामिछाने आफै पनि एकछिन थामिए र मुसुक्क हाँसे।
हाँसेको विरलै देखिने प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि खुसी थाम्न सकेनन्।
'फ्री–ह्यान्ड' सरकार सञ्चालन गर्न पार्टी सभापतिबाटै 'ग्रिन–सिग्नल' पाएपछि उनी दाँत देखिने गरी हाँसेका थिए।
सभापति लामिछानेको त्यो भनाइले रास्वपालाई आफ्ना 'स्ट्राइकर' बालेनको गोल गर्ने क्षमताप्रति विश्वास मात्र देखाएन, तत्काललाई उनको 'रिप्लेसमेन्ट' पार्टीले सोचेको छैन भन्ने सन्देश पनि दियो।
विगतमा सत्तारूढ दलको आन्तरिक कलह र शीर्षनेताहरूको व्यक्तित्व टकरावले दुई–तिहाइकै सरकार पनि अल्पायुमै ढलेको अनुभवबीच संसदको शक्तिशाली दलका शक्तिशाली सभापतिले आफ्ना प्रधानमन्त्रीप्रति देखाएको भरोसालाई स्थिर सरकारको संकेत मान्न सकिन्छ।
आजको समय सरकारको स्थायित्वले पनि नागरिकमा विश्वास जगाउन ठूलै भूमिका खेल्छ भन्नेमा शंका छैन।
जहाँसम्म बालेन सरकारले 'भटाभट' गोल ठोकिरहेको छ भन्ने भनाइ छ, त्यसलाई भने दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ —
उनले 'भटाभट' गोल त ठोकिरहेका छन्, तर के ती सबै गोल 'पर्फेक्ट स्कोर' थिए?
'भटाभट' गोल ठोक्ने नाममा कतै उनी 'अफसाइड' पोजिसनमा त थिएनन्?
अफसाइड बस्दै, मैदानको नियम मिचेर गोल ठोकेकामा बालेनलाई 'यलो कार्ड' वा 'रेड कार्ड' नै देखाउनुपर्ने त होइन?
भोलि असार २० गते शनिबार, बालेन सरकारले १०० दिन पूरा गर्दैछ। यसै सन्दर्भमा हामी यो स्टोरीमा उनको कार्यकाल समीक्षा गर्दै छौं।
सबभन्दा पहिला कुरा गरौं, प्रधानमन्त्री बालेनले १०० दिनमा गरेका 'पर्फेक्ट' गोलको।
गोल १ – शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची
चैत १३ गते शपथ लिएर सत्ताको मैदानमा ओर्लिएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले त्यसै दिन मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरे।
एक सातादेखि तीन महिनासम्म विभिन्न अवधिमा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमको सूची जारी गरेर बालेन सरकारले आफ्नै लागि 'टार्गेट' तय गर्यो।
'हनिमुन पिरियड' भनिने यो अवधिमा जनताले सरकारबाट खासै ठूलो अपेक्षा राखेका हुँदैनन्। नयाँ मन्त्रीलाई मन्त्रालयको काम–कारबाही बुझ्न समय लाग्छ, त्यसैले परिणामका लागि पर्खनुपर्छ भन्ने जनताले बुझेकै हुन्छन्। त्यसमाथि सरकार सञ्चालनको अनुभव नभएका अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई त जनताले 'ग्रेस पिरियड' पक्कै दिने नै थिए।
तर सायद रास्वपाको 'जान्नेलाई छान्ने' नीतिका कारण हुन सक्छ, बालेन सरकारले १०० दिन 'हनिमुन' मनाउने छुट लिएन।
उसले खेल सुरू भएको पहिलो सिटी बज्नेबित्तिकै १०० कार्यसूची जारी गर्दै 'हामीलाई वार्मअपको खाँचो छैन, हामी सुरूदेखि स्कोर गर्न आएका हौं' भन्ने सन्देश दियो।
यो सन्देशले लामो समयदेखि निराश जनतामा आशाको जुन लहर दौडायो, त्यो बालेन सरकारको पहिलो 'पर्फेक्ट' गोल हो।
कार्यसूचीमा उल्लिखित १०० बुँदामध्ये केही समयमै सकिए, केही ढिला गरी सकिए। तर आधाभन्दा बढी कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। मुख्य कुरा, समयसीमा नै तोकेर कार्यसूची सार्वजनिक गर्नु हो, जुन यसअघिका सरकारले गरेका थिएनन्।
सँगसँगै, १०० दिनको कार्यकालभित्र कार्यसूचीमा उल्लिखित नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा व्यावहारिक सुधारका जति काम सकिए, ती पनि बालेन सरकारले मारेका गोल नै हुन्।
मन्त्रालयगत रूपमा भइरहेका यस्ता साना–ठूला सुधारले पनि आम जनतामा परिवर्तनको आभाष भइरहेकै छ, जसको विस्तृत समीक्षा हामीले यो स्टोरीमा गरेका छैनौं।
म्याद गुज्रेका कार्यक्रमलाई अद्यावधिक गर्दै फेरि अर्को कार्यसूची जारी गर्ने तयारी छ कि छैन, त्यो चाहिँ स्पष्ट छैन।
सरकारले अब आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटसँग तालमेल मिलाउँदै अर्को १०० दिनको कार्यसूची जारी गर्यो भने त्यसले सरकारलाई समयसीमामा बाँध्न, जिम्मेवार बनाउन र प्रश्न गर्न पक्कै सहज हुनेछ।
सरकार सञ्चालनको नयाँ थिति पनि बस्नेछ।
गोल २ – एक महिनामै एसइई रिजल्ट
बालेन सरकारले यस वर्षको एसइई नतिजा एक महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्ने घोषणा गर्दा धेरैले पत्याएका थिएनन्। विगतमा तीन–चार महिना लाग्दै आएको नतिजा एक महिनामै सार्वजनिक गर्न कसरी सम्भव होला भन्ने धेरैको भनाइ थियो।
तर सरकारले आफ्नो घोषणा सफल रूपमा कार्यान्वयन गरेर एसइई नतिजामा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ।
गत चैत १९ देखि देशभर सञ्चालन भएको एसइई परीक्षा चैत २९ गते सकिएको थियो। जाँच सकिएको एक महिना अर्थात् वैशाख २९ गते नतिजा सार्वजनिक गर्ने मिति तोकिएकोमा एक दिनअगाडि नै रिजल्ट निकालियो।
यसका लागि कर्मचारीहरूले एक दिन पनि बिदा नबसी काम गरे। परीक्षा केन्द्रमै कापी जाँच्ने व्यवस्था गरियो। र, हरेक विषयको परीक्षा सकिएको तीन दिनभित्र कापी जाँच्न लगाइयो।
सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगमा परिचालन गरियो भने द्रुत गतिमा काम फत्ते गर्न सकिन्छ भन्ने एसइईको रिजल्टले प्रमाणित गरेको छ।
गोल ३ – कक्षा १२ को रिजल्ट
एसइई जस्तै कक्षा १२ को नतिजा पनि एक महिनामै सार्वजनिक हुनु बालेन सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।
यसले एसइईको रिजल्ट 'संयोग' मात्र थिएन, योजनाबद्ध काम गरे 'सम्भव' छ भन्ने फेरि प्रमाणित गर्यो।
तर कक्षा १२ को रिजल्ट एसइई जस्तो विवादमुक्त रहेन। छिटो नतिजा प्रकाशन गर्ने नाममा मूल्यांकन प्रक्रियामै लापरबाही गरिएको भन्दै केही विद्यार्थीले माइतीघरमा प्रदर्शन गरे।
उनीहरूले जाँचमा राम्ररी जबाफ लेखेको दाबी गर्दै त्यस अनुसार ग्रेड नआएको गुनासो गरेका छन्।
सरकारले असन्तुष्ट विद्यार्थीको गुनासो कसरी सुनुवाइ गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
साँच्चै नै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिएको हो भने, त्यो अक्षम्य अपराध हो।
गोल ४ – लाइसेन्स वितरणमा प्रगति
यो सरकार गठन हुने बेलासम्म २९ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी थियो। समयमा लाइसेन्स नपाएर सेवाग्राहीले कागजको चिर्कटो बोकेर काम चलाइरहेका थिए।
पछिल्लो तीन महिनामा लगभग २६ लाख लाइसेन्स छाप्ने काम पूरा भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले छापिसकेका लाइसेन्स वितरण गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइसकेको जनाएको छ। थुप्रै सेवाग्राहीले नयाँ लाइसेन्स पाइसकेका छन्।
छाप्न बाँकी तीन लाख लाइसेन्सका हकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिने विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार पहिले लाइसेन्सको अवधि ५ वर्ष थियो। २०८२ साउन १४ गतेपछि १० वर्ष बनाइयो। त्यसैले पुरानो लाइसेन्समा एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएका ३ लाख सेवाग्राहीलाई अहिले होल्डमा राखेको विभागले जनाएको छ।
ती सेवाग्राहीलाई तुरून्तै नयाँ लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने कि अवधि पूरा भएपछि एकैचोटि १० वर्षको लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने भनेर विकल्प दिइनेछ।
त्यस्तै, साउन १ देखि सेवाग्राहीहरूलाई घर–घरमै लाइसेन्स डेलिभरी गर्ने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको पनि विभागले जनाएको छ।
गोल ५ – बढेको जनविश्वास
बालेन सरकारले सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा थोरै भए पनि आशाको सञ्चार गरेको छ।
लामो समयको निराशापछि नागरिकमा आशा जाग्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो।
पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरूमा 'भोलि आउनू' भन्ने पुरानो प्रशासनिक ढर्रा र नियतवश फाइल 'पेन्डिङ' राख्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको छ। हामीले विभिन्न सरकारी कार्यालयका सेवाग्राहीसँग कुरा गर्दा कर्मचारीहरू समयमै आउने, जिम्मेवारीपूर्वक तोकिएको काम गर्ने र उत्तरदायी बन्दै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यसले राज्य संयन्त्रबाट चरम निराशा भोगेका नागरिकमा 'ढिलोचाँडो न्याय र सेवा पाइन्छ' भन्ने विश्वास पलाएको छ। सेवा प्रवाहमा बढ्दो चुस्तताले मुलुकमा 'केही हुँदै छ र भोलि थप सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ' भन्ने बलियो भरोसा नागरिक स्तरमा निर्माण गरेको छ।
यो अवस्था कायम रहे राज्य र जनताबीचको दुरी घट्दै जानेछ, जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सुशासनका लागि सबभन्दा ठूलो र दूरगामी उपलब्धि हुनेछ।
१०० दिनको कार्यकालमा सरकारी सेवा प्रवाहमा आएको सकारात्मक बदलाव र बढेको जनविश्वासको मुख्य जस प्रधानमन्त्री बालेन शाहको फरक कार्यशैलीलाई पनि जान्छ।
विगतका प्रधानमन्त्री जस्तो रिबन काट्ने र उद्घाटनमा समय खेर फाल्ने प्रवृत्तिभन्दा टाढा रहेर उनी सार्वजनिक भाषण र औपचारिक कार्यक्रमहरूमा विरलै देखिन्छन्। सिंहदरबार वा बालुवाटारमा स्वार्थ समूह (बिचौलिया र ठेकेदार) को भिड लाग्न नदिने उनको कडा नीतिले नीतिगत भ्रष्टाचारको जरा खल्बल्याइदिएको छ।
यति मात्र होइन, विगतमा बालुवाटारबाट हुने सरकारी बैठकहरू अहिले पूर्ण रूपमा सिंहदरबारमै हुन थालेका छन्। बालेन आफै पनि हरेक दिन बिहान ९ बजे सिंहदरबार छिरिसक्छन् र बेलुकीसम्म कार्यालयमै हुन्छन्। दायाँबायाँ जानुपर्ने, विभिन्न समूहलाई भेट्नुपर्ने र मान्छे रिझाउनुपर्ने 'ब्यागेज' बाट प्रधानमन्त्री मुक्त हुनु भनेको आफैमा शासकीय सुधारको प्रारम्भ हो।
प्रधानमन्त्रीको यही शैली पछ्याउँदै अन्य मन्त्रीहरू पनि औपचारिक समारोहमा अल्झिएको देखिएको छैन। उनीहरू धेरैजसो समय आफ्नो कार्य–सम्पादनमै केन्द्रित रहेको पाइन्छ।
यसले सिंहदरबारको गुमेको साख मात्र फर्काएको छैन, समग्र कार्य–सम्पादनमा सुधार ल्याएको छ। राजनीतिक नेतृत्व आफै समयमा सिंहदरबार छिर्न थालेपछि र काममै केन्द्रित भएपछि कर्मचारीहरू पनि निर्धारित समयमै कार्यालय पुग्ने र काममा लाग्ने वातावरण बनेको छ।
यी त भए गोलका कुरा; तर रास्वपाका यी स्टार स्ट्राइकरले जति गोल मारेका छन्, त्योभन्दा दोब्बर अफसाइड खेलेका छन्।
अब हामी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले १०० दिनमा कहाँ कहाँ अफसाइड खेले, त्यसको चर्चा गरौं —
अफसाइड १ – संसदप्रति शून्य जबाफदेहिता
लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तले भन्छ — सरकारको वैधानिकता र शक्तिको स्रोत संसद हो। त्यसैले सरकार संसदप्रति पूर्ण रूपमा जबाफदेही हुनुपर्छ।
संसारका परिपक्व लोकतन्त्रहरूमा संसदप्रतिको जबाफदेहितालाई कतिसम्म कडा रूपमा लिइन्छ भन्ने उदाहरण हामी बेलायतमा देख्न सक्छौं।
बेलायतको संसदीय परम्परा (वेस्टमिन्स्टर प्रणाली) मा प्रधानमन्त्रीलाई संसदको 'पहिलो सेवक' मानिन्छ, जहाँ अधिवेशन जारी रहेका बेला हरेक साता कार्यकारी प्रमुखले सांसदहरूका तिखा प्रश्न सामना गर्नुपर्छ। जतिसुकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए पनि संसदको नियमावली र जबाफदेहिताभन्दा माथि हुँदैन।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने १०० दिनको कार्यकालमा संसदप्रति 'शून्य जबाफदेहिता' को शैली प्रदर्शन गरेका छन्।
उनले संसदलाई आफूलाई शक्ति दिने सार्वभौम थलोका रूपमा होइन, बल्कि आफ्नो 'स्टन्ट' प्रदर्शन गर्ने र कानुनी प्रक्रियालाई गिज्याउने मञ्चका रूपमा लिएको देखिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सम्बोधन क्रममा देखियो।
राज्यको सर्वोच्च अभिभावक राष्ट्रपतिले संसदको संयुक्त बैठकमा 'नीति तथा कार्यक्रम' वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बीचमै बैठक छाडेर हिँडे। अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय इतिहासमा यो अत्यन्तै दुर्लभ र अराजक घटना हो।
नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारकै दृष्टिकोण र योजना हो, जसको स्वामित्व प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। राष्ट्रपतिको सम्बोधन बेला हल छाड्नु भनेको राष्ट्रप्रमुख, संसद र सिँगो संसदीय प्रणालीकै अपमान हो।
यति मात्र होइन, उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिने परम्परा पनि छल्ने काम गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्रीले हरेक महिनाको पहिलो साता सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। बालेनले आफ्नो यो संसदीय जिम्मेवारी टारेका छन्, छलेका छन्।
यहाँसम्म कि, संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति माग गर्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले निरन्तर बैठक अवरूद्ध गर्न थालेपछि सभामुख डिपी अर्याल उनलाई बोलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय नै पुगेका थिए। तैपनि उनले 'आफ्नो समयमा आउने' भन्दै संसदको समयलाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अहंकार देखाए।
उनले पछिल्लो १०० दिनमा एकचोटि मात्र संसदमा बोलेका छन्, तर त्यति बेला पनि कानुनी प्रक्रियाको नराम्रो हुर्मत लिए र 'र्याप ब्याटल' शैलीमा प्रस्तुत भए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ र ५८ ले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि 'तीन दिन अगावै लिखित प्रश्न दिनुपर्ने' व्यवस्था गरेको छ। बालेनले भने स्थापित नियम 'बाइपास' गर्दै र प्रतिपक्षका सचेतकहरूको आपत्तिलाई समेत बेवास्ता गर्दै एकाएक आफ्नो स्थानबाट उठेर सभामुख डिपी अर्यालसँग समय मागे।
विगतमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्न चाहे सभामुखलाई पूर्वजानकारी दिने चलन थियो। बालेनले पूर्व जानकारीबिना एकाएक समय मागेपछि सभामुख अर्याल नै अलमलिएका थिए।
जसै उनी रोस्ट्रममा पुगे, उनले सभामुखलाई संसदमा प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।
'माननीय सदस्यज्यूहरूले धेरै दिनदेखि प्रश्न सोध्न खोज्नुभएको रहेछ। त्यसका निम्ति समय दिन हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,' प्रधानमन्त्री शाहले रोस्ट्रमबाट भने।
प्रधानमन्त्रीले एक्कासि प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपछि सभामुख फेरि असमञ्जसमा परे।
त्यस दिन प्रधानमन्त्री शाह र सांसदहरूबीच झन्डै ४० मिनेट चलेको प्रश्नोत्तर 'र्याप ब्याटल' शैलीभन्दा फरक थिएन। सांसदले सोधेको प्रश्नमा उनले तत्कालै जबाफ दिने गरेका थिए।
कुनै पनि शासकको शक्तिको वैधता सामाजिक सञ्जालको भिड वा फेसबुकको 'लाइक' ले होइन, संविधान र संसदले निर्धारण गर्छ। संसदप्रति उत्तरदायी नहुने, राष्ट्रपतिको सम्बोधन लत्याउने र कानुनी प्रक्रियालाई आफ्नो सनकका भरमा चलाउन खोज्ने बालेन शाहले अहिलेसम्म संसदमा जुन शैली देखाएका छन्, त्यसले 'निर्वाचित अधिनायकवाद' को संकेत गरिरहेको छ।
उनले जसरी संसदलाई पंगु बनाएर राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको आभाष दिइरहेका छन्, त्यसले लोकतन्त्रको उपहास मात्र गर्दैन, विधिको शासनमाथि गम्भीर विचलन पनि ल्याउँछ।
अफसाइड २ – सुकुम्बासीमाथि इतिहासकै ठूलो अत्याचार
नेपालको इतिहासमा वैशाख १२ गतेको सम्झना दुइटा कारणले गरिनेछ — २०७२ वैशाख १२ गतेको भुइँचालो र २०८३ वैशाख १२ गते सुकुम्बासी बस्तीका गरिब र निमुखाहरूमाथि बर्सिएको राज्य आतंक।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सत्ता सम्हालेको ठ्याक्कै एक महिनामा काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासीमाथि राज्यले इतिहासमै कहिल्यै नगरेको अत्याचार गरे।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा नै नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती र सडकपेटीमा पसल थापेर गुजारा चलाउने साना व्यवसायीहरू बालेनको आँखाका कसिंगर बनेका थिए। उनी त्यति बेला नै सुकुम्बासी बस्ती उखेलेर फाल्न चाहन्थे। त्यसका लागि नगर प्रहरी परिचालन पनि गरेका थिए। तर तत्कालीन सरकारले साथ नदिएपछि उनी पछि हट्न बाध्य भए।
मेयरका रूपमा पूरा गर्न नसकेको त्यही काम उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरे।
पार्टीको प्रतिबद्धता विपरीत र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ का सुकुम्बासी मतदातालाई गरेको सार्वजनिक वाचा विपरीत उनले सनकका भरमा काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाए।
जम्मा दुई दिनको छोटो नोटिसमा दुई हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी परिवारलाई बेघर बनाएर बालेनले अत्याचार, अमानवीयता र सनकको पराकाष्ठा नै नाघे।
के वृद्धवृद्धा, के बालबच्चा, के सुत्केरी, के बिरामी — बालेनको डोजर आतंकले सुकुम्बासी बस्तीमा हाहाकार मच्चायो। सुकुम्बासीले भोगेका ती पीडा र क्रन्दन नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने दाग बनेर रहनेछ।
सुकुम्बासीमाथिको राज्य आतंक अझै रोकिएको छैन।
उनीहरूलाई बेघर बनाएर होल्डिङ सेन्टरको आश्रयमा पठाएको बालेन सरकारले अब त्यहाँबाट पनि लखेट्ने सुर कस्दैछ। उनीहरूलाई डेरा खोजेर जान सूचना जारी भइसकेको छ।
हुन त सुकुम्बासी बस्ती हटाएकोमा बालेन सरकारको वाहवाही पनि नभएको होइन। डोजर चलाएर खाली गरिएको नदी किनारका भूभागमा हरितपार्क बनाउने एआई परिकल्पनाहरू सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट छन्। विस्थापित सुकुम्बासीहरूलाई 'हुकुम्बासी' को ट्याग भिराएर अपमानित पनि गरिएकै छ।
नदी/खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्थ्यो भन्नेमा कसैको दुईमत थिएन। ती बस्तीमा केही नक्कली सुकुम्बासी (हुकुम्बासी) पनि थिए होलान्। त्यही भएर वर्षौंको गृहकार्यपछि सक्कली–नक्कली छुट्टयाएर उचित ठाउँमा सार्न राज्यले धेरैअघि एउटा विधि तय गरेको थियो।
त्यही विधि अनुसार देशका कयौं महानगर र नगरपालिकाले सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा बाँडेका छन्, स्थानान्तरण गरेका छन्।
बालेन शाहले भने न मेयरका रूपमा त्यो विधि माने, न प्रधानमन्त्रीका रूपमा।
सबभन्दा ठूलो कुरा त, यसपालि काठमाडौंका सुकुम्बासीले प्रतिकार पनि गरेनन्। डोजर चल्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरू बस्ती छाड्न तयार भए। धेरैले यसमा सुकुम्बासीहरूको सहमति देखे। तर त्यो सहमति थिएन, 'सरेन्डर' (आत्मसमर्पण) थियो। राज्य आतंकसामु निमुखा जनताको सरेन्डर!
उनीहरूलाई आफ्नो प्रतिकारले राज्यको मन पग्लिएला भन्ने आस थिएन। उनीहरूले राज्यसामु आफूलाई निरीह ठाने र आँसु चुहाउँदै डोजर पस्ने बस्तीको बाटो सरक्क छाडिदिए।
जनता राज्यसामु निरीह बन्नु, र चुपचाप 'सरेन्डर' गर्नु राज्य बलियो भएको प्रमाण होइन, निरंकुश भएको सूचक हो।
अफसाइड ३ – कूटनीतिक अपरिपक्वता
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर भारतसँगको सीमा विवादबारे दिएका अभिव्यक्ति नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक इतिहासमै प्रत्युत्पादक र खतरनाक छन्।
भारतले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको भूमि मिचेकोबारे सांसदहरूले सोधेको प्रश्नमा उनले कुनै गृहकार्य र कूटनीतिक परामर्शबिना 'नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ' भन्ने जबाफ दिए।
उनको यस्तो जबाफले नेपाललाई भू–राजनीतिक रूपमा रक्षात्मक मोडमा उभ्याएको छ।
त्यसबाट उत्पन्न विवाद थामथुम पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले हतार हतार विज्ञप्ति निकाल्दै 'रफू' भर्ने प्रयास गर्यो। र, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नदीको बहाव परिवर्तन र दसगजा क्षेत्रको 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' (सीमा वारपार जग्गा भोगाधिकार) को प्राविधिक यथार्थका रूपमा प्रस्ट्याउन खोज्यो।
सीमावर्ती क्षेत्रका किसानबाट भएको एकाध बिघा जग्गाको व्यावहारिक 'ओभरल्यापिङ' लाई भारतले सेना परिचालन गरेरै कज्याएको लिपुलेक–लिम्पियाधुराको ३७० वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी भूभागको सामरिक अतिक्रमणसँग दाँज्नु प्रधानमन्त्रीको चरम कूटनीतिक अज्ञानता हो।
उनले जसरी 'नेपालले भारतको जग्गा मिचेको' कुरा संसदमा उठाए, त्यो आजसम्म कहीँ कसैले उठाएको विषय होइन। नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आजसम्म नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ भनेर कहीँ कतै बोलेको रेकर्ड छैन।
भारतले पनि आजसम्म नेपालले आफ्नो जग्गा मिच्यो, सीमा मिच्यो वा आफ्नो सीमा अतिक्रमण गर्यो भनेर कहिल्यै लिखित रूपमा आपत्ति जनाएको छैन। यस्तो दाबी पनि गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्री आफै अघि सरेर भारतको जग्गा मिचेको 'स्वीकारोक्ति' दिनुले भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक रूपमा नेपाललाई पेल्ने बलियो हतियार दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको यही अभिव्यक्तिमा टेकेर भारतले यसलाई हतियार बनाउन सक्ने खतरा बढेको छ। यसले द्विपक्षीय जग्गा विवाद त हल हुँदैन नै; लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सीमा विवादलाई झन् जटिल बनाइदिन सक्छ।
भारतीय विज्ञ एसडी मुनीले बालेनको भनाइलाई 'साहसिक कदम' भन्दै स्वागत गर्नु र सुस्ता विवादमा नेपालमाथि नै दोष थोपर्ने वातावरण बन्नुले यसको गम्भीरता पुष्टि गर्छ।
अर्कातिर, भारतसँगको सीमा विवादमा बेलायतलाई तान्ने अर्को कूटनीतिक भूल प्रधानमन्त्री बालेनले गरेका छन्।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका ऐतिहासिक दस्तावेज जुटाउने परराष्ट्रको अनौपचारिक च्यानललाई बुझ्दै नबुझी प्रधानमन्त्रीले सिधै 'बेलायतले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दै गर्दाको (सीमा) समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा रहेकाले यसबारे बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ' भनिदिए।
द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता सधैं इन्कार गर्दै आएको भारतसँगको सम्बन्धमा बेलायतलाई तान्ने प्रधानमन्त्रीको कच्चा अभिव्यक्ति यति धेरै उध्रिएको थियो, परराष्ट्रले यसमा 'रफू' भर्ने आँट समेत गरेन।
बरू बालेनले नै चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन उद्घाटन क्रममा 'रफू' भर्ने प्रयास गरे।
'पहिले ब्रिटिसहरूले राज गर्दाका प्रमाणहरू हामी ल्याउँछौं भनेका हौं,' उनले भने, 'हामीले बिट्रिसलाई मध्यस्थकर्ता राख्न खोजेका होइनौं।'
बालेनको यो स्पष्टीकरणमा रोचक पक्ष के छ भने, उनले भारतसँगको सीमा विवादबारे आफ्नो त्यो भनाइ मात्र सच्याए, जसमा भारतले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। त्यो भनाइ सच्याएनन्, जसमा नेपालको संसदले गम्भीर चासो देखाइरहेको छ।
उनका दुई विवादित अभिव्यक्तिमध्ये प्रतिपक्षी दलहरूले बढी आपत्ति जनाएको 'नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ' भन्नेमा हो। संसदको यो गम्भीर चासोमा भारतको भने खासै सरोकार देखिँदैन।
तर जहाँसम्म नेपाल–भारत सीमा विवादमा 'बेलायत सरकारको पनि सरोकार रहनुपर्छ' भन्ने बालेनको भनाइ थियो, त्यसमा भारत सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले त बालेनको उक्त भनाइलाई प्रस्ट भाषामा खारेज नै गरिदिएको थियो।
भारतले चासो देखाएको यो विषय नेपालको संसदमा भने खासै उठेको छैन। संसदमा नउठे पनि भारतले आपत्ति जनाएको यही विषयमा बालेनले महाधिवेशन उद्घाटनको मौका छोप्दै 'रफू' भर्ने प्रयास गरे।
यसरी संसद र प्रक्रिया लत्याएर मनमा जे आयो त्यही बोल्ने बालेन शैली आगामी दिनमा पनि सच्चिएन भने राष्ट्रिय हितका लागि हानिकारक साबित हुन सक्छ।
अफसाइड ४ – कूटनीतिक अन्यौल
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेपालको सत्ता राजनीतिमा उदाएका नयाँ र फरक अनुहार हुन्। घरेलु राजनीतिमा उनको आक्रामक कार्यशैली जति चर्चामा छ, राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको वैदेशिक नीतिमा उनी के सोच्छन् भन्ने चासो र जिज्ञासा उति नै छ।
तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको १०० दिने कार्यकालको कूटनीतिक समीक्षा गर्ने हो भने, बाह्य मुलुकहरू खासगरी छिमेकी राष्ट्रहरूको न्यूनतम विश्वास जित्न पनि सरकार असफल र दिशाहीन देखिएको छ।
संसारभरि नयाँ सरकार गठन हुनासाथ विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग सिधा संवाद गरी आफ्नो कार्यकालको प्राथमिकता र परराष्ट्र नीति प्रस्ट्याउने परम्परा रहन्छ। प्रधानमन्त्री शाहले भने पदभार ग्रहण गरेयता कुनै पनि देशका राजदूतलाई छुट्टाछुट्टै (वान–टू–वान) भेटेका छैनन्।
केवल औपचारिकताका लागि सामूहिक भेटघाटमा सीमित रहनुले बालेन सरकार छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगका संवेदनशील द्विपक्षीय मुद्दाहरूमा गम्भीर संवाद गर्नबाट भागिरहेको त छैन भन्ने आशंका कूटनीतिक वृत्तमा उब्जिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको यही 'कूटनीतिक उदासीनता' का कारण नेपालले महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय भ्रमणहरू समेत गुमाउनुपरेको छ।
गत वैशाख २८ गते हुने भनिएको भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा रद्द भयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा 'मिति तय भइनसकेको' भन्दै बचाउ गरे पनि प्रधानमन्त्री बालेनले भारतीय विदेश सचिवसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्न इन्कार गरेकै कारण उक्त भ्रमण रोकिएको स्रोतहरू बताउँछन्।
त्यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जिओ गोर नेपाल आउँदा समेत प्रधानमन्त्रीले भेट्न मानेका थिएनन्।
नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि सबभन्दा पहिला नयाँ दिल्लीको औपचारिक भ्रमण गर्ने स्थापित परम्परा समेत यस पटक अनिश्चित बनेको छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर बालेनको दृष्टिकोण र योजना के हो भन्नेमा नयाँ दिल्ली अझै विश्वस्त हुन नसकेको बुझिन्छ।
नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक र पारवहन साझेदार मुलुकसँगको सम्बन्धलाई व्यक्तिगत 'इगो' को बन्धक बनाउँदा त्यसको सिधा र नकारात्मक असर देशको उद्योग व्यवसायले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।
पछिल्लो समय नेपाली चिया निकासीमा भारतले अचानक खडा गरेको अवरोधलाई सिंहदरबारको यही 'अपरिपक्व व्यवहार' को परिणामका रूपमा हेरिएको छ।
अफसाइड ५ – राजनीतिक नियुक्तिहरूमा बोली र व्यवहारको भिन्नता
दलीय भागबन्डा अन्त्य गरी योग्यता प्रणाली (मेरिट) लागू गर्ने वाचासहित सत्तामा आएको बालेन सरकारले अध्यादेशमार्फत १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ठ खारेज त गर्यो, तर नयाँ नियुक्तिमा आफ्नै नाराको धज्जी उडाइरहेको छ।
रास्वपाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मेरिटका आधारमा नियुक्त गर्ने भने पनि त्यो प्रतिस्पर्धा र छनोट विधि के हो, त्यसको निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्नेबारे उठेका प्रश्नको जबाफ दिइएको छैन।
कतिपय मानिसले 'मेरिट' भनेको लिपपोत गरेका आफ्नै वा आफूले चाहेका मानिसलाई भर्ती गर्ने मेलो पनि भनिरहेका छन्।
यसबीच पुरानालाई भटाभट हटाउँदा राज्यका कतिपय काम अवरूद्ध भएपछि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाको विधि र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुको साटो भित्रभित्रै आफ्ना निकटस्थ र आसेपासे भर्ती गर्न थालेको खुलेको छ।
सबभन्दा गम्भीर प्रश्न 'अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति' को अध्यक्षमा पूर्वसैनिक अधिकारी नियुक्त हुनुले खडा गरेको छ। उनको नियुक्तिमा अन्तिम समयमा नाम हेरफेर गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
यसबाहेक अन्य केही नियुक्ति खाएकाहरू कोही पार्टी सभापतिसँग निकट देखिएका छन्, कोही मन्त्रीकै गृहजिल्लाका व्यक्ति परेका छन्। यसलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न।
यसले 'दलीय भागबन्डा अन्त्य' को रोमान्टिक नारा बेचेर सत्तामा पुगेको सरकारले अन्ततः 'मेरिटोक्रेसी' लाई आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने मेलो त बनाएको छैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
अफसाइड ६ – प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति
विगतमा न्यायाधीशहरूको प्रवेश प्रक्रियामा दलीय भागबन्डा र भनसुन चले पनि नेपालको न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीश चयनको एउटा बलियो र विवेकपूर्ण परम्परा आधा शताब्दीदेखि संस्थागत थियो।
बहुदल मात्र होइन, पञ्चायतकालमा समेत रोलक्रममा अगाडि रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने पद्धति कायम थियो। गद्दीमा आसीन राजा होस् वा सत्तामा आसीन प्रधानमन्त्री, यो पद्धति मिचेर कसैले पनि आफू अनुकूलको पात्र 'सपिङ' गरेका थिएनन्। यसै कारण न्यायाधीशहरू निर्धक्क न्यायिक विवेक प्रयोग गर्थे।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यही स्थापित परम्परा एकै झट्कामा भत्काइदिएको छ।
आफू अनुकूलको प्रधानन्यायाधीश छान्ने यो खतरनाक नजिरले अबका दिनमा न्यायाधीशहरूलाई पनि नेताका ढोका चहार्ने र सत्ता रिझाउने आत्मघाती होडबाजीमा धकेलिदिएको छ।
गम्भीर कुरा त के भने, प्रधानमन्त्री बालेनले स्थापित र सही परम्परा त भत्काए नै, आफूले चाहेको मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन झूट पनि बोले। उनले 'संवैधानिक परिषदमा अबदेखि क्षमता होइन, विज्ञताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश छान्ने हो' भने।
सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि 'सर्वोच्च अदालतमा सबभन्दा धेरै मुद्दा छिनेका आधारमा' न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको दाबी गरे, जुन तथ्यगत रूपमा सरासर झूट थियो।
सर्वोच्चमा सबभन्दा धेरै मुद्दा छिनेका मनोज शर्माले होइनन्। अनि प्रधानन्यायाधीश छान्ने यो मापदण्ड सही पनि होइन।
मापदण्ड तय गर्ने अधिकार संवैधानिक परिषदको सामूहिक विवेकको विषय हुनुपर्ने थियो। तर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय र झूटो भाष्यका आधारमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कार्यपालिकाको लाचार छायाँ बनाउनु 'आत्मघाती गोल' बाहेक केही होइन।
अफसाइड ७ – संवैधानिक अंगमाथिको आक्रमण
मुलुकको प्रशासनिक र संवैधानिक व्यवस्थामा कार्यपालिका (सरकार) लाई सघाउन र नियन्त्रण गर्न निश्चित लक्ष्मणरेखाहरू कोरिएका हुन्छन्। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको सचिवालय (किचन क्याबिनेट) निजामती सेवा र स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगहरूमाथि असंवैधानिक रूपले हाबी देखिएको छ। यो लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलन र विधिको शासनमाथिको गम्भीर विचलन हो।
यस्तो प्रवृत्ति झल्काउने सबभन्दा गम्भीर उदाहरण इ–पासपोर्ट प्रकरणमा देखियो।
जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी 'भेरिडोस' र अर्को निजी जर्मन कम्पनी 'म्युहल्बाउर' ले करिब ७ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँको इ–पासपोर्ट आपूर्ति तथा व्यवस्थापनको ठेक्का पाएका थिए। अघिल्लो सरकारकै पालामा दर्जनभन्दा बढी प्राविधिक विज्ञ सम्मिलित समिति र सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिले समेत वैध ठहर्याएको यो ठेक्का रोक्न सर्वोच्च अदालतले 'स्टे अर्डर' दिन पनि अस्वीकार गरिसकेको थियो।
यही कूटनीतिक र कानुनी वैधताको बचाउ गर्न समय मागिरहेका जर्मन राजदूत उडो भोल्जलाई प्रधानमन्त्रीका मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्मा र सल्लाहकारहरूले भेट्नै नदिई अपमानजनक र अशोभनीय कूटनीतिक बोलीवचन गरे।
यो घटनाको चरम रूप त्यति बेला देखियो, जब अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई सहित अख्तियारको सिँगो टोलीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डाकेर झन्डै ९ घन्टा एउटै कोठामा बन्धक बनाइयो।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेन, सल्लाहकार असिम शाह र मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्माको टोलीले फ्रान्सेली कम्पनी (आइडेमिया) ले अदालती पुनरावेदन क्रममा उठाएका खारेज भइसकेका बुँदालाई आधार बनाई अख्तियार प्रमुखहरूलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै 'थर्काएका' थिए।
तालुकदार परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई समेत थाहा नदिई उनीहरूले 'पक्राउ पुर्जी जारी नगरी आज यहाँबाट जान पाउँदैनौ' भन्दै अख्तियार टिममाथि दबाब दिएका थिए।
त्यसपछि अख्तियार टिमले बाध्य भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसी बसी राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र आइटी निर्देशक सुनील केसीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी टाइप गर्यो र राति ८ बजे गिरफ्तार गरायो।
यी सबै काण्ड प्रधानमन्त्री बालेनको जानकारीबिना भएको थिएन। रास्वपा महाधिवेशन उद्घाटन क्रममा उनले 'पाँच घन्टा त के, पाँच वर्ष पनि राखेर सोध्नुपर्ने' भन्दै आफ्नो स्वीकारोक्ति दिइसकेका छन्।
अख्तियार भनेको सरकारमाथि पनि निगरानी राख्न गठन गरिएको संवैधानिक अंग हो। त्यसैले यो सरकारबाट स्वतन्त्र छ र सरकारप्रति जबाफदेही छैन। यो संसदप्रति मात्रै जबाफदेही हुन्छ।
अख्तियारका पदाधिकारीले गरेको काम–कारबाहीमा प्रश्न उठाउने वा आवश्यक पर्यो भने उनीहरूलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने काम संसदले मात्र गर्न सक्छ। उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार त के, स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि प्रश्न उठाउन वा निर्देशन दिन पाउँदैनन्।
कानुनी रूपमा भन्दा प्रधानमन्त्रीले अख्तियारलाई प्रश्न गर्ने होइन, अख्तियारले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने हो। संविधानमा व्यवस्था गरिएको शक्ति सन्तुलन यही हो।
पासपोर्ट प्रकरणमा आफ्नै मर्यादा जोगाउन नसक्ने अख्तियारका पदाधिकारीको लाचारी जति निन्दनीय छ, सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूका आडमा 'निर्वाचित अधिनायकवाद' चलाएर राज्यका संवैधानिक अंगहरूलाई पंगु बनाउने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शैली लोकतन्त्रका लागि पनि उति खतरनाक देखिँदैछ।
अफसाइड ८ – सुशासनको तरिका
हामीलाई अहिले पनि लाग्छ, प्रधानमन्त्री बालेन मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्ने कुरामा गम्भीर छन्। इमानदार रूपले प्रयत्नरत पनि छन्।
तर उनी र उनको सरकारले सुशासन स्थापना गर्ने नाममा गरेका कतिपय काम–कारबाही कति ठिक छन्, कति जायज छन् भन्नेमा प्रश्न उठेका छन्।
मुख्यगरी गलत प्रक्रिया समातेर मानिसहरूको आत्मसम्मानमाथि प्रहार गर्ने जुन काम पछिल्ला १०० दिनमा भए, त्यसले सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामा पनि गम्भीर शंका जन्माउँछ।
उदाहरणका लागि —
६० वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माणमा योगदान दिएका शर्मा एन्ड कम्पनीका रमेश शर्मालाई ठेक्काको प्रगति बुझ्न पूर्वाधार मन्त्रालय बोलाउँदा मर्यादापूर्वक पत्र काट्नुको साटो प्रहरी पठाएर उठाइयो।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्साल अहिले ३५ वर्षका भए। उनको उमेरभन्दा बढी त रमेश शर्माले निर्माण क्षेत्रमा काम गरेको नै भयो। नेपालका कयौं सार्वजनिक र निजी पूर्वाधारमा शर्मा कम्पनीको 'फुटप्रिन्ट' छ। के उनी छलफलका लागि मन्त्रालयमा सम्मानपूर्वक बोलाइन पनि लायक थिएनन्?
त्यस्तै, सय वर्षको औद्योगिक विरासत बोकेको गोल्छा परिवारका शेखर गोल्छालाई आफै छानबिनमा सघाउन तयार हुँदा हुँदै मिडियाको तामझामसहित घरैबाट पक्राउ गरियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका गोल्छालाई छानबिनमा सघाउँछु भन्दाभन्दै घरमै गएर पक्राउ गर्नुपर्ने हतार किन पर्यो?
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकका सिइओ ज्योति पाण्डेलाई पनि कानुनी विवाद निरूपण नहुँदै 'भागेर भारत जान लागेको' लाञ्छनासहित सिन्धुलीबाट समातेर ल्याइएको थियो। सरकारलाई नागरिकको मानप्रतिष्ठाको ख्याल किन छैन?
यति मात्र होइन, पूर्वाधार मन्त्री सुनील लम्सालले नागढुंगा–मुग्लिङ सडक योजना निरीक्षण क्रममा बिजुलीको पोल नसार्ने ठेकेदारको 'खुट्टा भाँच्न' सार्वजनिक निर्देशन दिए।
'यो बिजुलीको पोलको कन्ट्र्याक्टर कहाँ छ? यो धर्तीमा कहाँ छ? त्यसलाई खोजेर यहाँ लिएर आउनू। घर पठाउने होइन। त्यसले काम गरेन भने खुट्टा भाँचिदिनू, मतलब भएन,' उनले भनेका थिए।
त्यसो त प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नै गत फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा 'काम नगर्ने ठेकेदारलाई रूखमा बाँध्ने, बाटोमा सुताउने, खोरमा जाक्ने' भनेका थिए।
बालेनको त्यही भनाइ सिको गर्दै उनका निकट मन्त्री लम्साल — जसलाई उनले आफूसँगै 'देश बनाउने टोली' मा समावेश गरेर फोटो सेयर गरेका थिए — उनले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने नाममा शृंखलाबद्ध अस्वाभाविक धम्की र कानुन विपरीत निर्देशन दिने कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन्।
लम्सालले खुट्टा भाँच्ने धम्की दिएका निर्माण व्यवसायी बालकृष्ण कार्की हुन्। उनी प्रोप्राइटर रहेको सोन कन्स्ट्रक्सनले धादिङमा मात्र होइन, सूर्यविनायक–धुलिखेल, नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिङ, बुटवल–नारायणघाट जस्ता ठूला आयोजनाहरूमा बिजुलीका पोल सार्ने र गाड्ने जिम्मा पाएको छ।
लम्सालले जुन ठाउँमा गएर ठेकेदारलाई खुट्टा भाँच्ने धम्की दिए, त्यहाँ उनी अनुगमनमा जानुभन्दा अघिल्लो ४–५ दिनमा मात्रै ४० देखि ५० वटा बिजुलीका पोल गाडिएका थिए।
यी कुरालाई अनदेखा गर्दै व्यवसायीमाथि खोइरो खनेर उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाटै हुनुले सुशासन ल्याउँदैन, बरू व्यावसायिक आत्मविश्वास घटाउँछ र व्यावसायिक वातावरण खल्बल्याउँछ।
अफसाइड ९ – गृहमन्त्रीमा सुधन गुरूङको पुनर्नियुक्ति
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको नारासहित सत्तामा पुगेको रास्वपा सरकारले सुधन गुरूङ प्रकरणमा पारदर्शिता र जबाफदेहिताको धज्जी उडाएको छ।
उनले गृहमन्त्रीका रूपमा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण, खासगरी ७ करोडको सुन र सेयरको स्रोतमाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यसमा छानबिन समिति गठन हुनु र गुरूङले राजीनामा दिनु जति स्वागतयोग्य थियो, प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी उनलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गरिनु उति नै गैरजिम्मेवारपूर्ण छ।
रोचक त के छ भने, पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले 'ग्रहण' गर्ने निर्णय गर्नुअघि नै गुरूङको शपथको समय तय भइसकेको थियो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले गुरूङको पुनर्नियुक्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा 'प्रतिवेदन अध्ययन भएपछि आवश्यक निर्णय हुने' जबाफ दिएका थिए। त्यसको केही बेरमै प्रतिवेदन अध्ययनको सामान्य समय समेत नलिई गुरूङलाई सोझै गृह मन्त्रालय फर्काइयो।
सार्वजनिक रूपमा उठेको आर्थिक विचलनको प्रश्नमा सत्य थाहा पाउने हक नागरिकलाई हुन्छ। तर यस्तो सामान्य प्रतिवेदनधरि लुकाएर सरकारले सुशासन र जबाफदेहितालाई ठाडै नकारेको छ।
प्रतिवेदन दराजमा लुकाएर 'मैले नियुक्त गरेँ, चुपचाप स्वीकार्नू' भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शैलीले अधिनायकवादको झलक दिन्छ।
अफसाइड १० – मन्त्रालय कटौतीको 'स्वाङ', निजामतीमाथि सल्लाहकार हाबी
सरकारी खर्च घटाउने भन्दै बालेन सरकारले मन्त्रालय संख्या कटौती गरेको छ। केही मन्त्रालय पुनर्संरचना पनि गरिएका छन्।
खर्च कटौतीका दृष्टिले यो निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि यसको ठ्याक्कै विपरीत प्रत्येक मन्त्रीलाई सचिव सरहका ३ देखि ५ जना सल्लाहकार र ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय राख्न पाउने विरोधाभाषपूर्ण निर्णय सरकारले गरेको छ।
यस अनुसार १७ जना मन्त्रीका लागि ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालय सदस्य नियुक्त हुन सक्ने भएका छन्।
'छरितो प्रशासन' को नारा दिँदै मन्त्रीपिच्छे सचिव सरहका सल्लाहकार राख्ने यस्तो नीतिले आर्थिक भार मात्र थप्ने छैन, प्रशासनिक संयन्त्रमै गम्भीर विकृति भित्र्याउने छ।
सचिव तथा सहसचिव स्तरका वरिष्ठ प्रशासकहरू सरकारको यो नीतिले कानुनी सुशासनको मर्ममाथि प्रहार गर्ने बताउँछन्।
सुशासन र आर्थिक कार्यविधि ऐनले कर्मचारीलाई प्रत्येक निर्णय र खर्चमा जिम्मेवार बनाउँछ। तर प्रचलित कानुनले नचिन्ने सल्लाहकारहरू फाइलमा हस्ताक्षर नगरी नीतिगत र खरिद प्रक्रियामा हाबी हुन्छन्। परिणामस्वरूप वित्तीय जोखिम र गल्तीको दायित्व कर्मचारीले बोक्नुपर्ने तर शक्ति भने सचिवालयले अभ्यास गर्ने विकृत प्रणाली संस्थागत हुँदै जाने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, लोकसेवा वा जनअनुमोदन बिना आउने यस्ता संयन्त्रले स्थायी कर्मचारीतन्त्रको मनोबल पनि गिराउने छ।
सचिवलाई छलेर तल्लो तहमा सिधै निर्देशन दिँदा कार्यालयको तहगत संरचना बिग्रिनुका साथै संवेदनशील सूचना बाहिरिने र मन्त्रालयहरू बिचौलियाको अखडा बन्ने जोखिम पनि बढ्ने छ।
पछिल्लो १०० दिनमा निजामती प्रशासनले फत्ते गर्नुपर्ने कतिपय काममा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू हाबी भएका केही उदाहरण छन्।
आयातीत वस्तुमा भन्सार जाँचपास अगावै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने अपरिपक्व निर्णयमा निजामतीमाथि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय हाबी भएको देखियो।
बिनातयारी लागू गरिएको उक्त निर्देशनका कारण वीरगन्ज, भैरहवा, रसुवा लगायतका प्रमुख नाकाहरूमा तीन हजारभन्दा बढी मालवाहक कन्टेनरको लामो जाम लाग्यो, जसले देशको आपूर्ति च्यानल र राजस्व संकलन दुवै ठप्प पारिदियो।
जुत्ता, चप्पल वा बिस्कुट जस्ता तयारी वस्तुमा एमआरपी सम्भव भए पनि खुला सामान, टायर, रोल कपडा र साना मेसिनरी पार्टपूर्जामा भन्सारमै एमआरपी स्टिकर टाँस्नु पूर्णतः अव्यावहारिक र असम्भव थियो।
भन्सार विभाग र वाणिज्य मन्त्रालयले संकट टार्न 'स्वघोषणा' को खुकुलो प्रस्ताव लैजाँदा पनि प्रधानमन्त्री शाहले अस्वीकार गरे।
त्यति बेला प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उनको सचिवालयका सदस्यहरूले नै सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतहरू बताउँछन्।
चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय आफ्नो निर्णयबाट लज्जास्पद रूपमा 'ब्याक' हुन बाध्य भयो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेत समेट्न नसक्नुले प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त निर्देशन कति हावादारी रहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ।
अर्को उदाहरण, बजेट भाषणपछि चर्किएको बिवाइडी प्रकरण हो।
राजस्व छलीको आशंकामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो सक्रियतामा रसुवा र कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७७५ वटा विद्युतीय गाडी नियन्त्रणमा लिइयो।
रसुवा नाकाबाट आएका गाडीमा जेठ १५ अघि नै कागजी जाँचपास गरी अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि १३ भन्सार कर्मचारी निलम्बनमा परे। तर कोरला नाकाबाट बिवाइडीको अधिकृत बिक्रेता साइमेक्स इंकले आयात गरेका ६४९ वटा गाडीमा छानबिन समिति, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र भन्सार विभागका महानिर्देशकले 'कुनै त्रुटि र अनियमितता नभएको' स्पष्ट पार्दा पनि ती गाडीलाई दुई सातासम्म भन्सारमै रोकेर राखियो।
प्रक्रिया पुगेको प्रतिवेदन आउँदा र अर्थ मन्त्रालयले संसदीय समितिमै 'क्लिन चिट' दिँदा पनि प्रधानमन्त्रीको लिखित निर्देशन नआएका कारण दुई सातासम्म प्रहरीले ती गाडी छाडेन।
अर्थ मन्त्रालय आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउन नसकेर लाचार बनेको थियो भने मुस्ताङ प्रशासन अन्योलमा थियो। यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू नै प्रशासनमाथि हाबी भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री निकटका केही व्यक्तिको आशंका र 'इगो' का कारण कानुनसम्मत आयात गरिएका अर्बौंका गाडी नियन्त्रणमा राखिँदा व्यवसायीले ठूलो आर्थिक नोक्सानी र अनाहक बदनामी बेहोर्नुपरेको यो घटनाले सरकारको अराजक शैली उदांग पारेको छ।
पूर्वर्यापर बालेन शाह आम नागरिकमाझ निकै लोकप्रिय छन्। खासगरी युवा पुस्तामा उनको बिछट्टै 'क्रेज' छ। यसमा कुनै शंका छैन।
तर विश्वासको धागो यति मसिनो हुन्छ, एकचोटि उध्रियो भने चुँडिन कत्ति बेर लाग्दैन!
लोकप्रियताको शिखरमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भुल्नु हुँदैन — जुन स्थानमा उनी आज छन्, त्योभन्दा धेरै माथि कुनै बेला शेरबहादुर देउवा थिए, केपी ओली थिए, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' थिए। आज उनीहरूप्रतिको जनविश्वास कहाँ छ? त्यो कसरी गुम्यो? कसको कारणले गुम्यो?
बालेनले देशको निकट इतिहास मात्र फर्केर हेर्ने हो भने पक्कै थाहा हुनेछ — लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका ती सबै नेताले आफ्नै अहंकार, सनक र आसेपासेको घेराउका कारण आफ्नो जनविश्वास गुमाएका हुन्।
उनीहरूको नियतिलाई बालेनले आफ्नो सिकाइ बनाउन सक्छन्।
र, आजको आफ्नो लोकप्रियतालाई पाँच वर्षको आखिरीसम्म कायम राख्दै शासकीय सुधारको अभूतपूर्व मानक स्थापित गर्न सक्छन्।
१०० दिनको कार्यकालमा बहुसंख्यक समय 'अफसाइड' खेले पनि नागरिक र संसदले पत्याएकै छन् भनेर यसरी नै हिँडिरहने हो भने एकदिन त्यही नागरिक र संसदले 'यलो कार्ड' वा 'रेड कार्ड' देखाइदिन बेर लगाउँदैनन्!
किनभने, लोकतन्त्रमा नागरिक र संसद नै सत्ताका 'रेफ्री' हुन्।
...
