अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले शुक्रबारदेखि ८० भन्दा बढी देशबाट आयात हुने सामानमा नयाँ भन्सार दर लागू गरेको छ।
अदालतबाट पटक–पटक कानुनी चुनौती खेपिरहे पनि ट्रम्पले विभिन्न मुलुकहरूलाई १० देखि १२.५ प्रतिशत भन्सार लगाएका हुन्। नयाँ व्यवस्था शुक्रबारदेखि नै लागु हुने अमेरिकी अखबार द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।
यसअघि अस्थायी रूपमा लागू गरिएको १० प्रतिशतको विश्वव्यापी शुल्कको अवधि सकिएलगत्तै ट्रम्पले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्।
ट्रम्प प्रशासनले यसपटक सन् १९७४ को ट्रेड एक्ट अन्तर्गतको सेक्सन ३०१ प्रयोग गरेर भन्सार लगाएको छ। उक्त कानुनले कुनै देशले अनुचित वा विभेदकारी व्यापार अभ्यास गरेको ठहर भएमा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार दिन्छ।
ट्रम्प प्रुशासनले धेरै देशले बलपूर्वक श्रम प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका वस्तुको आयात रोक्न प्रभावकारी कानुन लागू नगरेको वा कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएको छ।
त्यसले अमेरिकी कानुन पालना गर्ने व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धामा घाटा परेको दाबी ट्रम्प प्रशासनको छ।
यद्यपि क्यानडा र युरोपेली संघले भने बलपूर्वक श्रमबाट बनेका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी व्यवस्था गरिसकेका छन्।
तर ती कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले क्यानडा र युरोपेली संघका सामानमा पनि १० प्रतिशत शुल्क कायम गरेको छ।
भन्सारको नयाँ दर तेल तथा ग्यास, केही प्राकृतिक स्रोतका वस्तु, अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा व्यापार सम्झौता (यूएसएमसीए) अन्तर्गत पर्ने सामान तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छुट्टै शुल्क लागिरहेका गाडी, स्टिललगायतका वस्तुमा भने लागु हुने छैन।
ट्रम्प प्रशासनले उत्पादन क्षेत्रमा अनुचित अभ्यास भएको आरोप लगाउँदै १५ देश र युरोपेली संघमाथि थप भन्सार शुल्क लगाउने प्रस्तावसमेत अघि बढाएको छ।
यसबारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रशासनका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।
ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा ल्याएका भन्सार शुल्कहरू यसअघि पनि अदालतमा विवादित बनेका थिए। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरीमा अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन कानुन प्रयोग गरेर लगाइएका ट्रम्पका शुल्क अवैध ठहर गर्दै करिब १ खर्ब ६० अर्ब डलर बराबरको उठाइएको राजस्व फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले केही समयका लागि सेक्सन १२२ प्रयोग गरेर १० प्रतिशत शुल्क लागू गरेको थियो। त्यसको कानुनी अवधि शुक्रबार सकिएपछि अहिले सेक्सन ३०१ अन्तर्गत नयाँ शुल्क लागू गरिएको हो।
तर व्यापार कानुनका विज्ञहरूले यसरी एकैपटक दर्जनौं देशमा स्थायी प्रकृतिको शुल्क लगाउनु सेक्सन ३०१ को उद्देश्यभन्दा निकै बाहिर भएको भन्दै यो निर्णय पनि अदालतमा चुनौती दिइने सम्भावना रहेको बताएका छन्।
