राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा (नीट) को प्रश्नपत्र चुहावटलाई लिएर देशव्यापी चर्किएको विद्यार्थी आन्दोलनबीच कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) का प्रतिनिधि र केन्द्र सरकारबीच नयाँ दिल्लीस्थित 'कन्स्टिट्युसन क्लब' मा शुक्रबार दुई घन्टा लामो वार्ता भएको छ।
दोस्रो चरणको यो उच्चस्तरीय वार्तामा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा लगायतका मागबारे निर्णय लिन केन्द्र सरकारले शनिबार दिउँसोसम्मको समय मागेको हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंह सहभागी थिए भने सिजेपीबाट प्रवक्ताद्वय सौरभ दास र आशुतोष रांका सहभागी थिए।
बैठकपछि सिजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले आफ्ना ३ मुख्य माग सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
सिजेपीका प्रमुख मागहरू यस्ता छन् -
१. केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको तत्काल राजीनामा।
२. नीट प्रश्नपत्र चुहावटका कारण आत्महत्या गरेका प्रत्येक परीक्षार्थीका परिवारलाई १/१ करोड भारू क्षतिपूर्ति।
३. प्रदर्शन क्रममा विद्यार्थी तथा आन्दोलनकारीमाथि दर्ता गरिएका सबै जाहेरी र मुद्दा फिर्ता।
'धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा हाम्रो मुख्य माग हो, यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन,' प्रवक्ता दासले भने, 'उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने हामी आन्दोलनलाई अझ सशक्त र तीव्र बनाउनेछौं।'
लगभग दुई घन्टा चलेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाले वार्ता सौहार्दपूर्ण रहेको बताए।
'हामी आन्दोलनकारीहरूका विषयमा चर्चा गर्न यहाँ आएका थियौं। उहाँहरूका कुरा हामीले सुनेका छौं र वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ। उहाँहरूका मुख्यतया तीनवटा माग छन्। हामी शनिबार दिउँसो फेरि भेटेर यसबारे थप चर्चा गर्नेछौं,' नड्डाले भने।
यसैबीच, दिल्लीको जन्तर-मन्तरमा युवा तथा विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन जारी छ।
बिहीबार राति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 'देशका युवाहरूको हित र भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको' बताउँदै प्रश्नपत्र लीकका दोषीहरूलाई सजाय दिलाउन 'फास्ट-ट्रयाक अदालत' गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए।
सिजेपीले भने प्रधानमन्त्रीको उक्त घोषणा अस्वीकार गरेको छ।
'यस्तो घोषणाको कुनै अर्थ छैन, यी सबै हामीलाई झुक्याउने तरिका हुन्,' प्रवक्ता सौरभ दासले भने, 'जनता यस्तो प्रलोभनमा पर्नेवाला छैनन्। हामीलाई ठोस जबाफदेहिता चाहिएको छ र धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाभन्दा कममा कुनै कुरा मान्य हुने छैन।'
