प्रमुख दुई वाम शक्तिबीच प्रदेशमा सत्ता भागबण्डा गर्ने सहमति भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा)ले आइतबार नै कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने तयारी भइरहेको बताए।
‘संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीसँग मेरो त्यसबारेमा सल्लाह भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वमा हामी सरकारमा सहभागी भएकाले आजै राजीनामा बुझाउने तयारी छ।’
बेलुकासम्म राजीनामा बुझाउने सहमति भएकाले लुम्बिनी सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिने र नयाँ सरकारलाई शुभकामना दिने मन्त्री थापाले बताए।
‘सकभर बेलुकासम्म, नभए भोलिसम्म हाम्रो तर्फबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं र हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौं,’ उनले भने।
लुम्बिनी सरकारमा कांग्रेसबाट सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार सहभागी छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले शनिबार प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेका थिए।
सहमति अनुसार लुम्बिनी, बागमती र कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेकपाले गर्नेछ।
त्यस्तै मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने अन्य राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गरी सरकार बनाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
हाल लुम्बिनीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन्।
उनी कांग्रेसको समर्थनमा २०८१ साउन ७ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला कांग्रेस र एमालेसहित ५६ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार गत चैतमै लुम्बिनी सहितका प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भइसक्नुपर्ने थियो।
तर, भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनपछि केन्द्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनसँगै फागुन २१ गतेको चुनावपछि रास्वपाले सरकार बनाएपछि उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन।
अर्कोतर्फ, कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा आएका कारण पनि पुरानो सहमति पनि ओझेलमा परेको हो।
यसबीच पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। त्यसपछि कांग्रेसले नेकपासँग सहमतिको प्रयास गरेको थियो।
नेकपा संयोजक प्रचण्डले दुई दलमात्रै नभई एमालेसहित तीनै दलबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस पछि हटेको थियो।
विगतमा लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय थियो। यसबीच केही प्रदेशसभा सदस्यले फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा ८३ सदस्यीय बनेको छ।
यहाँ एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। एमालेका २९, कांग्रेसका २७ र सभामुखसहित नेकपाका १३ प्रदेशसभा सदस्य छन्। एमाले र नेकपाको मात्रै ४० सदस्य पुग्ने भएकाले सरकार गठनका लागि आवश्यक ४२ मत पुर्याउन उनीहरूलाई अन्य दलको समर्थन आवश्यक पर्छ।
लुम्बिनीमा जसपा नेपालका ३, राप्रपाका ४, जनमतका ३, लोसपाका २, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।
रोल्पाबाट स्वतन्त्र निर्वाचित एक सांसदले यसअघि नै नेकपालाई समर्थन गरिसकेका छन्। त्यस्तै, माओवादी पृष्ठभूमिका नवलपरासी (पूर्व)का खड्गबहादुर बस्नेतले पनि नेकपालाई समर्थन गर्ने प्रबल सम्भावना छ। त्यसो भए सरकार गठनका लागि साना दलबाट थप एक सांसदको समर्थन पर्याप्त हुनेछ।
कांग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने अब के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल कायमै छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफूहरू ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा रहेको बताए।
‘म काठमाडौंमा छु। अहिले केही बेरमा पार्टी सभापति गगन थापालाई भेट्न जाँदैछु,’ शाहले भने, ‘पार्टीको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने निर्देशन भए एक–दुई दिनमै कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छ। अन्यथा पर्ख र हेरको नीति अपनाउन सक्छ।’
आफ्नाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएमा एक महिनाभित्र विश्वासको मतबाट त्यसको सामना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले पनि पर्ख र हेरको नीति अपनाउने विषयमा छलफल हुन सक्ने उनले बताए।
‘सुदूरपश्चिममा कांग्रेस कोहीभन्दा कमजोर छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीले जे निर्देशन दिन्छ, हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं।’
आफूले सुरुदेखि नै संविधानअनुसार अघि बढ्ने बताउँदै आएकाले कांग्रेस पनि त्यहीअनुसार निर्णय गर्ने शाहले बताए।
शाह एमालेको समर्थनमा २०८१ साउन २० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यसअघि उनी २०७९ माघ २६ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सुरुमा ५३ सदस्यीय थियो। हाल एक सदस्य रिक्त रहेकाले ५२ सदस्यीय छ। स्वतन्त्रबाट निर्वाचित डडेलधुराका डा. ताराप्रसाद जोशी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित भएपछि उक्त स्थान रिक्त भएको हो। सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ।
त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा हो। नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद नेकपामा समाहित भएपछि सभामुखसहित नेकपाका २२ प्रदेशसभा सदस्य छन्। तत्कालीन नेकपा (समाजवादी)का दीर्घ सोडारी भने भ्रष्टाचार मुद्दापछि निलम्बित छन्।
दोस्रो ठूलो दल कांग्रेससँग १८ र एमालेसँग ११ प्रदेशसभा सदस्य छन्। राप्रपाको एक सदस्य छ। नेकपा र एमाले मिल्दा सहज बहुमत पुग्छ। यद्यपि, विगतमा नागरिक उन्मुक्तिबाट नेकपामा गएका केही सांसद असन्तुष्ट रहेको चर्चा पनि छ।
शनिबार मात्रै कर्णालीका मुख्यमन्त्री एमाले नेता यामलाल कँडेलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्। कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भइसकेको छ।
