अरू बेला आफ्नो बोलीलाई नै निर्विवाद रूपले पार्टी निर्णयमा रूपान्तरण गर्दै आएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यसपटक विगतजस्तो सहज आन्तरिक अवस्थामा छैनन्।
प्रदेश सरकारहरूबारे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सँग शनिबार गरेको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ओलीले यसपटक पार्टी कमिटीहरूको सामना गर्नुपर्ने निश्चित भएको नेताहरू बताउँछन्।
'प्रदेशहरूमा नयाँ सरकारका लागि कसै न कसैसँग सहकार्य गर्नैपर्थ्यो, प्रचण्डको दलसँग हुने भयो त्यसमा आपत्ति छैन,' एमालेका एक पदाधिकारीले भने, 'तर अब एमालेले भाग पाएका प्रदेशमा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा अध्यक्ष एक्लैको निर्णयमा हुने छैन। पार्टी कमिटीबाटै निर्णय गर्नुपर्नेछ।'
पार्टीभित्र आफ्नो पक्षमा एकमना समर्थन हुँदा ओलीले जे सोच्थे, एमालेले त्यही निर्णय गर्थ्यो। तर फागुन २१ को निर्वाचनपछि एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस उत्कर्षमा छ। यसको नेतृत्व उनकै दुई विश्वासपात्र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले गरिरहेका छन्। देशव्यापी रूपमा ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मत बलियो रहेको पुनर्गठन पक्षधरहरूको दाबी छ।
'विगतमा पहिले ओलीले एक्लै निर्णय गर्ने अनि त्यसैलाई कमिटीले सदर गर्ने चलन थियो, यसले अभ्यासकै रूप लिइसकेको थियो,' लामो समय ओली निकट रहेका तर अहिले पुनर्गठन अभियानमा सक्रिय एमालेका अर्का पदाधिकारीले भने, 'यसपटकबाट त्यो क्रम अन्त्य हुन्छ। कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा एमालेले मुख्यमन्त्री लिने सहमति छ। त्यहाँ कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय पार्टी सचिवालयले गर्नेछ।'
यदि पहिले जस्तै ओलीले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन निर्देशन दिए कार्यान्वयन गाह्रो हुने ती नेता बताउँछन्।
'सचिवालय बैठकमा उहाँले भनेकै व्यक्तिका पक्षमा निर्णय हुन पनि सक्छ,' उनले थपे, 'तर अब पहिले जसरी ओलीले तोक्ने अनि पछि हामीले गएर सदर गरिदिने हुँदैन।'
यसअघि पार्टी सचिवालयमा ओली पटक पटक अल्पमतमा परेको नेताहरू बताउँछन्।
विभिन्न मुद्दामा ओली सचिवालयमा रक्षात्मक बनेको बताउँदै ती नेताले मुख्यमन्त्री चयनमा फरक अवस्था नआउने अनुमान गरे।
'अध्यक्षले भनिहाल्नुभयो, पार्टीकै साथी मुख्यमन्त्री बन्ने हो भन्नेतिर धेरै लागे भने बेग्लै कुरा,' ती नेताको भनाइ छ, 'अन्यथा ओलीले चाहेभन्दा फरक निर्णय हुने सम्भावना पनि उच्च छ।'
अन्यत्र धेरै समस्या नभए पनि कोशीमा एमालेलाई ओलीले भनेकै व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकस छ। कोशीमा कुनै बेला ओलीकै विश्वासपात्र मानिने ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ का हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन्।
पार्टी सचिव, एमाले कोशी संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर ओली उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा छन्।
कार्की पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा लागेपछि बिच्किएका ओलीको रोष कतिसम्म उच्च भएको थियो भने, कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट विफल पार्न उनकै निर्देशनमा मेन्याङ्बोसहितका एमाले सांसदहरूले अभियान चलाएका थिए। ओलीले कांग्रेस नेताहरूसँग पनि सुदूरपश्चिम र कोशीको बजेट फेल गर्नुपर्ने भनेका थिए।
महासचिव शंकर पोखरेलहरूको साथमा उभिएका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पदमुक्त गर्न सहज नभएको एमालेका सांसदहरू नै बताउँछन्।
'पार्टीले निर्णय गर्यो भने उहाँ एकैछिन पनि मुख्यमन्त्री पदमा बस्नुहुन्न,' कोशीका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने, 'तर व्यक्तिगत आदेशकै भरमा उहाँले पद छाड्नुहुन्न।' उनले पार्टी सचिवालयको निर्णय अनिवार्य चाहिने बताए।
संविधानसभा सदस्य तथा प्रदेशका पूर्व कानुनमन्त्री भण्डारी कार्कीका मुख्य कानुनी सहयोगीसमेत हुन्। मुख्यमन्त्री कार्कीलाई यसबारे सोध्दा उनले केही भन्न मानेनन्। तर उनी निकट सांसद भण्डारीले जे भने, त्यसभन्दा फरक कुरा कार्कीको नहुने एमालेकै नेताहरू बताउँछन्।
कोशीमा कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। प्रदेशसभाका बहुमत सांसदको व्यक्तिगत समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले राजीनामा दिएमा मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुन्छ। पार्टी निर्णय बेगर राजीनामा नदिने कुरामा उनी प्रस्टअ छन्।
यो धारा अनुसारको संसदीय गतिविधिमा सांसदहरूलाई दलको ह्वीप नलाग्ने संविधानमै उल्लेख छ।
यस अवस्थामा उनलाई समर्थन गर्ने कांग्रेसका सांसदहरूले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसले अहिले कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सोच बनाइसकेको छैन।
'यस्तो अवस्थामा कार्कीलाई हटाएर आफूले चाहेका मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पनि ओलीले पार्टी कमिटीबाटै निर्णय गराउनुपर्ने अवस्था छ,' एमालेका एक पदाधिकारीले भने।
यसबाहेक कर्णालीमा यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री नदिनकै लागि ओलीले त्यो प्रदेश नेकपालाई छाडेको भन्नेहरू पनि एमालेमा छन्। पार्टी सचिव कँडेल पनि पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा उभिएका नेता हुन्। उनले तीनबुँदे सहमतिप्रति असन्तोष जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।
तीनबुँदे सहमतिपछि ओली जसरी पार्टीभित्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन्, उनीसँगै हस्ताक्षर गर्ने नेकपा संयोजक प्रचण्ड पनि सहज अवस्थामा छैनन्।
पार्टीभित्रको एउटा ठूलो पंक्तिलाई रूष्ट तुल्याउने गरी ओलीसँग तीनबुँदे सहमति गरेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ।
ओलीसँग अहिले छलफल मात्र गर्ने भनेर गएका प्रचण्डले प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनबारे लिखित सम्झौता नै गरेपछि सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट बनेका छन्।
ओलीसँगको भेटमा प्रदेशहरूबारे छलफल मात्र हुने, अहिले नै कुनै ठोस सहमति नहुने भनेर प्रचण्डले नेपाललाई भनेको नेपाल निकट एक नेताले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। तर प्रचण्डले एक्कासि प्रदेश सरकार भागबन्डाको तीनबुँदे सम्झौता गरेपछि नेता नेपाल 'फायर' भएका हुन्।
माधव नेपाल निकट एक ती नेताका अनुसार, प्रचण्डको यो कदमले पार्टीभित्र गम्भीर राजनीतिक असन्तोष पैदा गरेको छ।
'सामान्य राजनीतिक संवादका लागि भनेर ओलीसँग भेट्न जानुभएका संयोजक प्रचण्डले एक्कासि प्रदेश सरकारहरूको भागबन्डा गरेर लिखित सम्झौता नै गर्नुभएछ,' नेपाल निकट ती नेताले सेतोपाटीसँग भने, 'अनावश्यक रूपमा सत्तामोह देखिने गरी प्रचण्डजीले ओलीसँग गरेको यो हतारोको सम्झौताले कुनै पनि कोणबाट पार्टीको हित गर्दैन।'
ओलीसँग भेट्न जानुअघि प्रचण्ड र नेपालबीच छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा नेपालले नेपाली कांग्रेससँग अझै संवाद गरेर सहमतिका सूत्रहरू खोज्नुपर्ने र अहिलेको अवस्थामा ओलीसँग मात्रै सम्बन्ध बढाउने तर कांग्रेससँग द'री बढाउने कुरा मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने बताएका थिए।
जबाफमा प्रचण्डले अहिले ओलीसँग थप छलफल गर्ने भनेर नेपाललाई भनेको ती नेता बताउँछन्।
'माधवजी मात्र होइन, नेकपाको ठूलो पंक्ति प्रचण्डको कदमले फायर बनेको छ,' ती नेताले भने, 'हिजोको एकीकृत समाजवादी वृत्त मात्रै होइन माओवादी वृत्त पनि खुसी छैन।'
ती नेताले भने जस्तै नेकपाका धेरै नेताहरूले ओली प्रचण्डको सम्झौताप्रति असन्तोष प्रकट गरिरहेका छन्।
प्रचण्डले प्रदेश सत्ताको साँचो ओलीसँग साटासाट गरेपछि माधव नेपाल पक्ष सशंकित बनेको छ। पार्टीभित्र पूर्वछलफल र सहमतिबिना नै सिधै लिखित सम्झौता गरेर फर्केका प्रचण्डको शैलीप्रति नेपाल पक्षले कडा आपत्ति जनाएको छ।
यसले एकातिर कांग्रेससँगको दुरी बढाउने र अर्कातिर एमाले अध्यक्ष ओलीको रणनीतिक पासोमा परिने चिन्ता नेपाल पक्षीय नेताहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्।
