नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने नदेखेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरूको राजीनामा आज मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइने भएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच ७ वटै प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि नयाँ गठबन्धन गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति लगत्तै कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी ५ जना मन्त्रीहरूले आइतबार नै संसदीय दलका नेतालाई आफ्नो राजीनामा बुझाएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना र वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार सहभागी छन्।
एमाले र नेकपा बीचमा प्रदेश सरकार बनाउने नयाँ सहमति भएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरू सरकारमा बसिरहन हुँदैन भनेर राजीनामा मागेर राखिएको नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले बताइन्।
‘नयाँ कोर्स अगाडि बढ्ने सहमति भएपछि नैतिक रूपमा पनि मन्त्रीहरू बिदा हुनुपर्छ भनेर आइतबार नै राजीनामा लिएका हौं। तर, मुख्यमन्त्रीले समय नदिएका कारण बुझाउन पाएका छैनौं आज बुझाउँछौं,’ ढकालले भनिन्, ‘नयाँ गठबन्धन अगाडि बढ्ला जस्तो नदेखिएकाले मुख्यमन्त्रीले अहिले राजीनामा नबुझाउनुस् भन्नु भएको थियो।’
ढकालले कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीसँग रहेको र मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले समय दिनासाथ आज बुझाउने बताइन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले सोमबार मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भएको र आज नै कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा बुझाउने बताए।
‘एमाले र नेकपा बीच नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ, अब हामी सरकारमा बस्दैनौं आजै राजीनामा बुझाउँछौं,’ चौधरीले भने।
एमाले र नेकपाले केन्द्रमा गरेको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ।
अब बाँकी कार्यकाल धेरै नरहेकाले अहिले मुख्यमन्त्री रहेका चेतनारायण आचार्य निरन्तर मुख्यमन्त्री हुन चाहेका छन्। पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गिरी, पूर्व मन्त्री रहेका भूमिश्वर ढकाल र संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन्।
गिरी संसदीय दलको नेता रहेकै बेला दलका उपनेता आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि नेकपा एमाले भित्र चर्को असन्तुष्टि थियो। यसको शोधभर्ना हुने गरी गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल बीच भएको बताइएको छ। तर आचार्य नेतृत्वको सरकार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका भुमिश्वर ढकाल पछिल्लो समय पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरन्तरताको पक्षमा उभिएका कारण उनैले मुख्यमन्त्री पाउन सक्ने अड्कल बाजी एमाले कार्यकर्ताहरूमा छ।
यता आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बेलामा मौन सहमति जनाएका एमाले प्रदेश उपाध्यक्ष समेत रहेका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ समेत विगतमा भएको सहमति अनुसार आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गरी रहेका छन्। आचार्य नेतृत्वको सरकार बन्दा सरकार हेरफेर भएको खण्डमा श्रेष्ठलाई नेतृत्व गर्न दिने आन्तरिक सहमति गरेपछि श्रेष्ठले ‘क्याम्प’ बदलेको चर्चा चलेको थियो।
केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार गठनका लागि सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने दुवै दलबिच अझै औपचारिक छलफल सुरू भएको छैन।
लुम्बिनीमा एमाले र नेकपाको मात्रै बहुमत नपुग्ने भएपछि साना दललाई समेत मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ। अहिले नै सरकारमा रहेको जसपालाई नै सामेल गरेर जाने सोचमा नेकपा एमाले नेतृत्व छ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा ४ जना सांसदले गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन राजीनामा दिएपछि अहिले ८३ जना सदस्य मात्र कायम छन्। त्यसमध्ये एमालेका २९ र नेकपाको सभामुखसहित ११ जना छन्। बहुमतका लागि ४२ जना आवश्यक परेकाले साना दललाई मिलाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।
