राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद उत्तमप्रसाद पौडेलले पोखराका सुकुम्बासीलाई घरघरमा लालपुर्जा वितरण गर्ने र अस्पताल तथा विद्यालयसहित व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गरेपछि पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले त्यसका लागि कानुनी प्रक्रियाअघि बढाउन चुनौती दिएका छन्।
कास्की–२ बाट निर्वाचित सांसद पौडेलले सोमबार पोखराका सुकुम्बासीलाई भेला गरेर आफू अर्को पटक आउँदा लालपूर्जा लिएर आउने र घरघरमा वितरण गर्ने बताएका थिए।
उनले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अस्पताल र स्कुलसहित व्यवस्थित बस्ती बनाएर लालपूर्जा वितरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेका थिए।
‘लालपुर्जाको कानुन बनाउनका लागि संघीय संसदमा तपाईंहरूको आवाज बोलिरहेको छु,’ उनले भनेका थिए, ‘अर्को ३ महिनामा आउँदा मिलेसम्म लालपूर्जा ल्याउँछु। ३५, ३६ वर्षदेखि झरेका आँशु तेरो पालामा रोकियो, बालबच्चाको भविष्य सुनिश्चित भयो भन्ने आधार बनाएर अबको भेटघाट गर्नेछु।’
यस विषयमा आफूले दिनदिनै भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलसँग कुराकानी गरिरहेको पनि सांसद पौडेलले दाबी गरे।
आफूलाई भोट दिएका नागरिकको विचल्ली हुन नदिने भन्दै उनले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि रास्वपा पोखरा महानगर सभापति योगेन्द्र केसीसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेका थिए।
रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीमा २ दिनको समयसीमा तोकेर डोजर चलेको थियो।
सुकुम्बासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरबाट पनि निकालिएपछि देशभरका सुकुम्बासी आतंकित छन्।
पोखरा महानगरपालिकाले पनि बसपार्क क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी हटाउन लगत संकलन गरिरहेको छ।
सांसद पौडेलले स्कुल र अस्पतालसहित व्यवस्थित बस्ती बनाएर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकार र रास्वपा प्रतिबद्ध रहेको बताए।
‘अबको सरकारले बनाउने बस्ती व्यवस्थित हुन्छ। एउटा अस्पताल र एउटा विद्यालय सहितिको,’ उनले भने, ‘तपाईंको बच्चा बस्तीको विद्यालयमा पढ्न जान्छ। बुढा बुबा आमा छेउको अस्पतालमा उपचार गराइरहेको हुनुहुन्छ। निर्धक्क भएर बस्नुहोला।’
चुनावका बेला सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण र सहकारी पीडितको बचत फिर्ता आफ्नो एजेन्डा रहेको भन्दै उनले यस एजेन्डाबाट आफू एक इन्च पनि दायाँबायाँ नभएको बताए।
सुकुम्बासी भेलामा आफ्ना अभिव्यक्ति भिडिओ रेकर्ड गरेर राख्न आग्रह गर्दै सांसद पौडेलले अर्को चुनावमा व्यवस्थित बस्तीमा भोट माग्न आउने बताए।
‘मैले भूमि मन्त्री प्रतिभा रावलसँग आज पनि कुरा गरेको छु, भिडिओ बनाउनुस्, रेकर्ड राख्नुस्,’ उनले भने, ‘अर्को पालि भोट माग्न अउँदा सुखसयलका साथ लालपुर्जा सिरानीमुनि राखेर सुतेको बस्तीमा भोट माग्न आउनेछु। त्यतिबेला भोट माग्नुपर्दैन जाउ गएर सुत तिमीलाई भोट दिन हामी तयार छौं भन्ने वातावरण यसैपालि हामीले निर्माण गर्नेछौं।’
सांसद पौडेलको घोषणापछि मेयर आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसको जबाफ दिएका छन्।
पोखरा महानगरपालिकामा २० हजार १०६ परिवारका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा वितरण गरिएको भन्दै उनले वास्तविक सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्ने काम वडा कार्यालयमार्फत भइरहेको बताए।
सुकुम्बासी बस्तीमा जथाभावी डोजर चलाउने उद्देश्य नरहेको भन्दै मेयर आचार्यले कानुनबमोजिम लगत संकलन गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गरेर मात्र बसपार्क बनाउन जुटेको बताए।
बसपार्क बनाउने अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्दै उनले सांसद पौडेललाई सुकुम्बासी बस्तीमा गएर जनतालाई भ्रमित वा उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति नदिन पनि आग्रह गरेका छन्।
‘तपाईंका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू केही अतिशयोक्तिपूर्ण र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिका देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा आफ्नो संवैधानिक भूमिका र जिम्मेवारीप्रति पनि उत्तिकै गम्भीर हुनु आवश्यक छ,’ मेयर आचार्यले सांसद पौडेललाई भने, ‘यदि तपाईंले भनेजस्तै घर–घरमा लालपुर्जा वितरण गर्न सम्भव छ भने, कृपया स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुहोस्—कति समयमा, कुन कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत र कहाँबाट २० हजारभन्दा बढी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्नुहुन्छ।’
सुकुम्बासी व्यवस्थापन र पोखरा बसपार्क बनाउने अभियानमा अवरोध सिर्जना नगर्न आग्रह गर्दै मेयर आचार्यले प्रतिनिधि सभा सांसदको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरी सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारी खारेज गर्न चुनौती दिए।
‘हामी कुनै पनि बहानामा पोखरा बसपार्क निर्माण रोक्ने वा अवरुद्ध गर्ने गतिविधिको पक्षमा छैनौँ, चाहे त्यो जुनसुकै व्यक्ति वा राजनीतिक दलबाट किन नहोस्,’ मेयर आचार्यले सांसद पौडेललाई भने, ‘प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा तपाईंलाई रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरी सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारी परिवर्तन वा खारेज गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस्। त्यो तपाईंको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो।’
