कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने भएका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संसशादीय दलका नेता शाहीलाई मंगलबार साँझ प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत भीमराज थानीका अनुसार सुर्खेतस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुधबार मुख्यमन्त्री शाहीको शपथ गराइने तय भएको छ। शपथको समय भने अझै तय भइसकेको छैन।
मुख्यमन्त्री शाहीसँगै दुईदेखि तीन जना मन्त्रीलाई पनि आजै शपथ गराउने तयारी गरिएको छ।
नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका सचेतक कृष्ण जिसीले मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने विषयमा नेकपा र एमालेबीच छलफल जारी रहेको बताए।
'कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने विषय टुंगिएको छैन,' उनले भने, 'हामी छलफलकै क्रममा छौं।'
उनका अनुसार बुधबार नै नेकपा र एमालेका केही मन्त्रीसहित मुख्यमन्त्री शाहीले शपथ लिने गरी तयारी भइरहेको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले एमालेले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको बताए।
'विगतझैं मुख्यमन्त्री पाएको दलले मुख्यमन्त्रीसँग रहेका मन्त्रालय राख्ने र थप चार मन्त्रालय एमालेले पाउने गरी छलफल भइरहेको छ,' उनले भने, 'अहिलेसम्म सहमति भएको छैन, छलफल जारी छ।'
कर्णालीमा यसअघि आठ मन्त्रालय रहेकामा अहिले संख्या घटाएर छ वटा कायम गरिएको छ। कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री मातहत राखिएको छ।
आफू पनि मन्त्री बन्ने चर्चाबारे सोधिएको प्रश्नमा पछाईंले 'त्यो कुरा नकार्न नमिल्ने' प्रतिक्रिया दिए।
मुख्यमन्त्री शाही एमालेको समर्थनमा नियुक्त भएकाले मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे दुई दलबीच तीव्र गृहकार्य भइरहेको छ।
प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। प्रदेशसभा सचिव डा. अर्जुनकुमार खड्काका अनुसार कांग्रेसका १५ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। कांग्रेसलाई समर्थन गर्दै आएका एक स्वतन्त्र सांसदलाई जोड्दा यो संख्या १६ पुग्छ। त्यसपछि नेकपाका १४, एमालेका सभामुखसहित १० र राप्रपाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन्।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेकपाका १४ र एमालेका १० सांसद गरी २४ सदस्य भएकाले नयाँ गठबन्धनसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत छ।
साउन ९ गते नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपाले तथा लुम्बिनी, बागमती र कोशीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने तय भएको छ। बाँकी दुई प्रदेशमा अन्य दलसँगको सहकार्यमा सरकार गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सोही सहमतिअनुसार नेकपा र एमाले संसदीय दलका नेताको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख जोशीले शाहीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
यसअघि कर्णालीका मुख्यमन्त्री एमाले नेता यामलाल कँडेलविरुद्ध कांग्रेस र नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले असार २३ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए।
केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको तत्कालीन सत्ता सहमतिअनुसार कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए। त्यसपछि उनले साउन ९ गते राजीनामा दिएका थिए। सोही दिन केन्द्रमा नेकपा र एमालेबीच नयाँ सत्ता सहमति भएको थियो।
प्रदेशमा कांग्रेस र नेकपाबीच सरकार गठनको सहमति हुने चर्चा चलिरहेका बेला प्रचण्ड र ओलीबीच छुट्टै सहमति भएपछि कांग्रेस झस्किएको थियो। कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीका साथ कांग्रेस र नेकपाका १६ सांसदले एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
कांग्रेसका नेताहरूले यसलाई प्रचण्डबाट फेरि 'विश्वासघात' भएको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले वामपन्थी एकताले देश र कर्णालीको विकासमा योगदान पुर्याए त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। तर सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै एकता भएको भए भविष्यमा त्यसको परिणाम उनीहरूले नै भोग्ने उनको भनाइ छ।
'कांग्रेसमाथि पटक–पटक धोका भएको छ,' उनले भने, 'वामपन्थी शक्तिहरू एक भएजस्तै अब लोकतान्त्रिक शक्तिहरू पनि एक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।'
