लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचना गरेको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाहेक ८ मन्त्रालय कायम रहने गरी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको हो।
यसअघि १२ मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको प्रदेश सरकारको संरचनालाई पुनर्गठन गर्दै अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाहेक ८ मन्त्रालय कायम हुने गरी प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको हो।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको बताए। अब लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र आठ वटा मन्त्रालय रहनेछन्।
नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग तथा यातायातको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानुन मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ। त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थप गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ।
नयाँ नियमावलीअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनेछन्।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देही र भास्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री खत्रीले जानकारी दिए।
