सरकारले खनिज पदार्थको उत्खनन् गर्ने अधिकार संघ सरकारको हुने गरी प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएको छ।
संविधानमा खानी र खनिज सम्बन्धी अधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा हुने व्यवस्था छ।
तर सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रदेशलाई अन्वेषण गर्ने अधिकारसम्म दिन प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहहरूलाई भने खनिज क्षेत्रको संरक्षणमा सीमित गरिएको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा रणनीतिक र सामरिक महत्वको खनिज पदार्थको उत्खननको अधिकार केन्द्र सरकारको हुने व्यवस्था छ।
रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको खनिज कार्य गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् युरेनियम लगायतका खानीहरूको उत्खनन् नयाँ विधयकले कानुनको रूप लिएसँगै केन्द्र सरकारको हुनेछ।
साथै विधेयकले बहुमूल्य खनिजहरूको बिक्री र निर्यात रोक लगाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ।
विधेयक खानीका नमूना संकलन तथा विदेशमा परीक्षण गर्न पठाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, खनिज तथा खनिज क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने भनिएको छ।
'नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खनिज पदार्थको प्रयोग उपलब्धता तथा राष्ट्रिय हित समेतको आधारमा रणनीतिक वा सामरिक महत्वको खनिज पदार्थ घोषणा गर्न सक्नेछ', विधेयकमा भनिएको छ, 'त्यस्तो खनिज पदार्थको घोषणा गर्दा नेपाल सरकारले भण्डारण, संरक्षण, प्रयोग, ढुवानी तथा निकासी सम्बन्धमा आवश्यक सर्त तोक्न वा बन्देज लगाउन वा त्यस्तो खनिज पदार्थ रहेको कुनै खास कार्य गर्न वा गराउन निषेध गर्न सक्नेछ।'
कुन खनिज पदार्थलाई रणनीतिक वा सामरिक महत्वको खनिज पदार्थ भन्ने तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ।
विधेयकले सामरिक महत्वको खनिज पदार्थको खनिज कार्य कुनै कम्पनीमार्तफ गराउनुपर्ने भएमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमार्फत् गराउनुपर्ने भनेको छ। त्यस्तै विधेयकले उत्खनन् र अन्वेषण कार्य सुरू गरिसक्नुपर्ने 'कट अफ डेट' समेत तोकेको छ।
'अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले अन्वेषण कार्य अनुमति पाएको ६ महिनाभित्र सुरू गरिसक्नुपर्ने र उत्खनन् कार्य अनुमति प्राप्त गरकेो दुई वर्षमा गरिसक्नुपर्नेछ', विधेयकमा भनिएको छ।
विधेयकले युरेनियम लगायतका खनिज पदार्थको खनिज कार्य गर्न सर्त तथा मापदण्ड तोकेको छ। जसमा विकिरणको सम्भावना र सम्भावित प्रदूषणको प्रकृति र परिणाम सम्बन्धी सुरक्षाको विषय समेटिएको छ। त्यस्तै रेडियोधर्मी फोहोरको व्यवस्थापन, सुरक्षित ओसारपसार र जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा समेत मापदण्ड तोकिएको छ ।
-1784102396.jpg)
