कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नियुक्त भएको एक सातापछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।
सत्ता साझेदार नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश सरकार मन्त्रीविहीन बनेको हो।
मन्त्री नभएपछि एक सातादेखि मुख्यमन्त्री शाही एक्लै मन्त्रालय चाहारिरहेका छन्। यसले सरकारको नियमित काम कारबाहीमा असर त पारेकै छ। नागरिकका समस्या समेत सम्बोधन नहुने अवस्था देखिएको छ।
जलनकी बिरामी कालीकोटको पलाता-३ कि ४५ वर्षीय जिमीसरा रोकायालाई हवाई उद्धार गर्नुपर्ने भएपछि उनका आफन्तहरूले पटक-पटक सरकारलाई गुहारेको थियो।
जिल्ला प्रशासनको पहलमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट उनलाई सुर्खेत पुर्याइएको थियो भने थप उपचारका लागि काठमाडौं लैजाने तयारी थियो।
परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि सरकार गुहारेका जिमीसराका नाति सूर्यले तत्काल सरकार सहयोग गर्ने अवस्थामा नरहेको जबाफ पाएका थिए।
'अहिले आफ्नै खर्चमा काठमाडौं लैजानू पछि सरकारले हेर्छ,' मुख्यमन्त्री शाहीले सूर्यलाई भनेका थिए। अहिले उनी विभिन्न माध्यमबाट सहयोग जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
बर्खाको समयमा प्राकृतिक विपदका घटना हुने सम्भावना पनि उच्च हुन्छ। यस्तो बेला सम्बन्धित मन्त्रालय नै रिक्त हुनुले सरकार बनाउन सहकार्य गरेका दलहरू नागरिकप्रति कति जिम्मेवार छन् भन्ने देखाएको छ।
नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले यस्ता विपद्का घटना सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भन्दै मन्त्री नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
उनले पनि वर्षायामको संवेदनशील समयमा सानो आकारको भए पनि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले भने मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ आफ्नो व्यक्तिगत कारणले नभई सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रक्रियाका कारण भएको बताएका छन्।
उनले दुई दलबीच छलफल जारी रहेको र आवश्यक परे केन्द्रकै तहबाट विवाद टुंग्याइने बताए। मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा पहिलो बैठकसमेत बस्न नसकेको र सरकारका प्राथमिकता सार्वजनिक गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे।
एमाले कर्णालीका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारमा भएको मन्त्रालय बाँडफाँटकै आधारमा अहिले पनि मन्त्रालय विभाजन हुनुपर्ने अडान रहेको बताए। एमाले चार मन्त्रालयसहित आफूले पहिले सम्हालेका मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने पक्षमा छ।
यता नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रनसिंह परियारले भने दुवै दलले समान तीन–तीन मन्त्रालय बाँड्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको तर एमालेले चार मन्त्रालयसहित आफूले रोजेका मन्त्रालयमै दाबी गरेकाले सहमति हुन नसकेको बताए।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन्। दुई दलबीच मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएपछि मात्रै मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाइने दुवै दलका नेताहरूले बताएका छन्।
साउन ९ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार साउन १२ गते मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
त्यसअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपाले तथा लुम्बिनी, बागमती र कोशीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। शाहीले नेकपाका १४ र एमालेका १० गरी २४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका हुन्।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
