राष्ट्रिय सेवा दल नागरिक र गैरसैनिक प्रकृतिको हुने भएको छ।
नेपाली सेना अन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय सेवा दलले विद्यार्थीहरूलाई स्वयमसेवी तालिम दिँदै आएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सेवा दल स्पष्ट रूपमा नागरिक र गैरसैनिक प्रकृतिको हुने व्याख्या थपिदिएको हो।
समितिले सेवा दलमा नेपाली सेनाको भूमिका केही घटाइदिएको छ।
रक्षा मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराउँदा नेपाली सेनाका बहालवाला सैनिकले तालिम दिने व्यवस्था गरेको थियो। विधेयकले बहालवाला सैनिकले तालिम दिने व्यवस्था हटाइदिएको छ। तर यस्तो प्रशिक्षक छनोटको अधिकार भने सेनालाई नै दिएको छ।
सांसदहरूले विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा शिक्षाविद्, विपदमा काम गरेका व्यक्ति लगायतले तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए। तालिम दिन योग्य व्यक्ति सैन्य सेवा बाहिरको भए उसलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने धारणा सांसदहरूको थियो।
विधेयकमा सेवा दलको महानिर्देशक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
यस्तो महानिर्देशकको सिफारिस प्रधानसेनापतिले गर्ने व्यवस्था पनि कायमै राखिएको छ। तर प्रधासेनापतिले सिफारिस गर्दा तीन जना व्यक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यसले सरकारलाई नियुक्तिका लागि छनोटको सुविधा दिएको छ।
समितिले राष्ट्रिय सेवा दलको निर्देशक समितिबाट नेपाली सेनाको बालाध्यक्षलाई हटाइदिएको छ।
बालाध्यक्षको ठाउँमा नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको महिला कर्मचारी हुने व्यवस्था थपिएको छ। निर्देशक समितिको अध्यक्ष रक्षामन्त्री हुनेछन्। प्रधानसेनापति, रक्षा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुनेछन्। सदस्य सचिव भने सेवा दलका महानिर्देशक हुनेछन्।
विधेयकमा सेवा दलको तालिमका लागि विद्यार्थी छनोट गर्ने मापदण्ड बनाउने अधिकार सेवा दलको शिक्षालयलाई नै दिएको छ। तर यसरी छनोट गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था समितिले थपेको छ।
राष्ट्रिय सेवा दलको शिक्षालय र तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि नेपाली सेना र निजामती सेवाबाट कर्मचारी खटाउने व्यवस्था यथावत् छ।
विधेयकमा राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम विद्यार्थी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई पनि दिन सक्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। अर्थात् नेपाली सेना अन्तर्गत सञ्चालन हुने राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम आवश्यकताका आधारमा अन्य व्यक्तिहरूले पनि लिन पाउनेछन्।
यसरी तालिम दिएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले खटाउन सक्नेछ। संशोधन अनुसार यस्तो राष्ट्रिय आवश्यकताको निर्धारण गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई हुनेछ। मन्त्रिपरिदले तोकेको परिस्थिति वा अवस्था 'राष्ट्रिय आवश्यकता' हुनेछ।
यसरी राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय सेवा दलका स्वयमसेवक खटाएपछि सरकारले संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थपिएको छ।
तालिम लिएका विद्यार्थी र अन्य व्यक्तिलाई स्वयमसेवक खटाइएको जानकारी संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकमा गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थपिएको हो।
विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम लिएको व्यक्तिलाई तालिम लिएकै कारण मात्रले सैनिक सेवामा काम गर्न बाध्य नबनाइने व्यवस्था पनि राखेको छ। २०२७ सालको विधेयकमा पनि यो व्यवस्था थियो।
सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराउँदा सैनिक सेवा अनिवार्य नहुने व्यवस्था झिकेर ल्याएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले उक्त व्यवस्था थपेको हो।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति हरि ढकालले विधेयक सम्बन्धि प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका छन्। अब प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाउनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
सम्बन्धित समाचार :
संसदीय समितिमा खुलेर पोखियो नेपाली सेनाप्रति अविश्वास र शंका
जुनसुकै व्यक्तिलाई सेनाले तालिम दिनसक्ने व्यवस्था समेटिएको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रतिनिधिसभामा
-1746009348.jpg)
