संसद र संसदीय समितिमा हुने छलफललाई फर्केर हेर्ने हो भने नेपाली सेनाबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरिएको निकै कम सुनिएको छ। यसपालि भने सांसदहरूले सेनाको आलोचनात्मक टिप्पणी मात्र गरेनन्, नेपाली सेनाप्रति अविश्वास र शंका नै व्यक्त गरे।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै सांसदहरूले सेनाप्रति अविश्वास र शंका व्यक्त गरेका हुन्।
जुनसुकै व्यक्तिलाई सेनाले तालिम दिनसक्ने व्यवस्था समेटिएको उक्त विधेयकले सेनाको भूमिका बढाउन खोजेकोमा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
रक्षामन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषदले आवश्यक देखे नेपाली सेनाको सेवा दलले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि सैन्य तालिम दिन सक्ने प्रावधान छ। विद्यार्थीहरूमा राष्ट्र सेवाको भावना बढाउने गरी सैन्य तालिम दिन ल्याइएको विधेयकमा अन्य व्यक्तिलाई पनि तालिम दिन सक्ने प्रावधान घुसाइएको हो।
विधेयकले १३ देखि २१ वर्षसम्मका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा सुरक्षामा खटाउन सक्ने प्रावधान राखेको छ।
उक्त विधेयकमाथि बिहीबार भएको सैद्धान्तिक छलफलको सुरूआतमै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुरेन्द्र चौधरीले 'राष्ट्रिय सेवा दल' आवश्यक भए पनि नेपाली सेना मातहत किन राखिएको भन्दै प्रश्न गरे।
'नेपाली सेना असमावेशी छ,' उनले भने, 'सेनामा कति मधेसी र थारू छन्? यसले सेवा दललाई कति समावेशी बनउन सक्छ? ध्यान पुर्याउनुहोस्।'
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भदौ २४ को घटनाको कसैले जिम्मेवारी नलिएको र प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संसदभन्दा माथि भएको सन्देश दिइरहेका बेला नागरिक सर्वोच्चता खतरामा पर्न सक्ने बताए।
'म कुनै बेला सबैलाई सैन्य तालिम दिनुपर्छ भनेको व्यक्ति हुँ। तर अहिले नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा बोलिरहेका छु,' दुलालले भने, 'हामी अहिले संवेदनशील अवस्थामा छौं। राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक बनाउने र किशोरहरूलाई तालिम दिने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।'
उनले अहिले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने समय नभएको टिप्पणी पनि गरे।
नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि सेनाको जिम्मेवारी बाह्य सुरक्षा भएकाले राष्ट्रिय सेवा दल सेना मातहत हुने संरचनामा प्रश्न उठाइन्।
'स्वयंसेवक बनाउने कुरा सकारात्मक छ। संकट बेला परिचालन गर्ने कुरा राम्रो हो,' अर्यालले भनिन्, 'तर आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको काम प्रहरीको हो। कार्यक्षेत्रको समस्याले शक्तिको टकराव हुनसक्छ। भोलि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ। राष्ट्रिय सेवा दल जनसेवाभन्दा अर्धसैनिक प्रकृतिको देखियो।'
उनले नेपाली सेनाको परिचालन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा दललाई पनि प्रधानमन्त्री मातहत राख्दा समस्या हुनसक्ने बताइन्।
'भविष्यसम्मको कुरा हो। केही समस्या सिर्जना गर्छ कि,' अर्यालले शंका व्यक्त गरिन्, 'अनुशासन कायम गर्न अनावश्यक बल प्रयोग र नागरिक अधिकार हस्तक्षेप गर्न नसक्ने गरी परिचालन गरौं।'
रास्वपा सांसद गजला शमिम मिकरानीले पनि अन्य व्यक्तिलाई तालिम दिने व्यवस्था झिक्नुपर्ने बताइन्।
'अन्य व्यक्तिको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्छ,' उनले भनिन्।
रास्वपाकै भरत पराजुलीले पनि विधेयकमा गृह मन्त्रालयको भूमिका जोड्नुपर्ने बताए। सरकारले ल्याएको विधेयकमा सेवा दलको तालिम लिएका स्वयंसेवकलाई कहाँ र कुन अवस्थामा खटाउने भन्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई दिइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'गृह मन्त्रालयको भूमिका जोड्नुपर्छ। तालिमप्राप्त र हतियार चलाउन सिकाएको जनशक्ति कहाँ जालान्? भोलिन्टियर छन् कि मुलुकको बेहित हुने काममा छन् कि? कसैले दुरूपयोग गर्छ कि? त्यसैले गृह मन्त्रालयको भूमिकामा समेटौं।'
तालिम लिएका स्वयंसेवकहरू पालिका स्तरमा भएका प्रहरीको सम्पर्कमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलले भने राष्ट्रिय सेवा दल नितान्त सेवा भावसँग जोडिएको संस्था भएको बताए।
नेपाल प्रहरीको एआइजीबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका पोखरेलले नेपाल प्रहरी शान्ति सुरक्षाको काममै धेरै व्यस्त हुने भएकाले सेना नै सेवा दललाई समयानुकूल बनाउने क्षमतावान संस्था भएको धारणा व्यक्त गरे।
राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दल नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले पनि राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक 'मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको क्रिडास्थल बन्ने आशंकाका बेला आएको' टिप्पणी गरे।
उनले सेवा दललाई जबाफदेही बनाउने निकाय विधेयकमा परिकल्पना नगरिएकोमा प्रश्न उठाए।
'बेलगामको घोडाको सोच दुर्भाग्यतर्फ जाने हो,' आङ्देम्बेले भने, 'देशको चेन अफ कमान्डले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा जान सक्छ, सचेत हौं।'
विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रभक्ति बढाउने काम शिक्षक र विद्यालयको भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, 'बहुमतको बलमा राष्ट्रभक्तिको खोलमा छिपेर विधेयक पास गर्ने नियत छ भने अहिले पास गर्न सकेकोमा गर्व होला, तर आउने दिनमा पीडा हुन्छ।'
आङ्देम्बेले अगाडि थपे, 'राष्ट्रभक्ति परेड लाइनमा उभ्याएर, शपथ खुवाएर र सैन्य पोसाक लगाएर हुने हो र? त्यसो होइन होला।'
रास्वपाकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि विधेयकका कारण मुलुक सैनिकीकरणतर्फ जान खोजेको शंका व्यक्त गरे।
उनले वर्तमान सरकारले समावेशिता र संविधानको धज्जी उडाएको आरोप लगाए। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भन्दा धेरै सरकारको आलोचनामा समय व्यतित गरेका सिंहले 'बुट बजारेर शान्ति नहुने' बताए।
उनले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक मस्यौदा गर्ने व्यक्तिले मुलुकमा द्वन्द्वको बियाँ छर्न खोजेको टिप्पणी पनि गरे।
'मुलुकमा गृहयुद्धका लागि वातावरण छ। ३३ प्रतिशत जनजाति र ३३ प्रतिशत मधेसी बाहिर राखेर शासन चलाउने?' सिंहले प्रश्न गरे, 'सेना सुस्तामा लड्न गएको छ? पाँच/सात वर्षपछि गृहयुद्धमा धकेल्न खोजेको हुनसक्छ।'
रास्वपाका रमेश प्रसाईंले विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिने विषयलाई सैनिकीकरण भन्न नमिल्ने भन्दै रास्वाकै सांसद सिंहको प्रतिवाद गरे।
'मिलिटराइज गर्ने होइन, प्राथमिक उपचारको ज्ञान दिनुपर्छ भन्ने हो,' प्रसाईंले भने, 'यसलाई प्रवर्द्धन गरौं।'
उनले राष्ट्रिय सेवा दलबाट दिइने स्वयंसेवक तालिमले नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने दाबी पनि गरे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने बालबालिकालाई हातहतियारको तालिम दिन नपाइने संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी विधेयक आएको बताए।
उनले संविधानको धारा ३९ को उपधारा ६ मा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य तालिम दिन नपाइने, हातहतियार र जोखिमको काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे। विधेयकले भने १३ देखि २१ वर्षसम्मका किशोर/किशोरीलाई सेवा दलको तालिम दिने व्यवस्था परिकल्पना गरेको छ।
'यो विधेयकले मुलुकलाई सैनिकीकरणतर्फ उन्मुख गराएको छ। निर्देशक समितिमा शिक्षामन्त्री खोई?' केसीले भने, 'यसको मूल मर्म सुरक्षातिर छ। सेनाबाट परिचालित हुने कुरा सर्वथा अनुचित छ।'
उनले सेनाबारे कुनै टिप्पणी नगर्ने भन्दै अगाडि थपे, 'राष्ट्रिय परिस्थिति र द्वन्द्वको अवस्थामा नेसनल क्याडेटबाट समस्या समाधान हुन्छ?'
केसीले राष्ट्रिय सेवा दलको सुरूआत नै सेवामुखी भएर भएको बताए।
'राष्ट्रिय सेवा दल सेवामुखी हो। तर अहिले सेनामुखी भयो,' केसीले प्रश्न गरे, 'अर्धसैनिकका रूपमा युवा परिचालन गर्न खोज्नु राष्ट्रको आवश्यकता हो?'
नेकपा एमालेका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले विधेयकमा षड्यन्त्रको गन्ध आइरहेको बताए।
'नेपाली सेनाले अहिलेसम्म कतिवटा युद्ध लड्यो?' उनले भने, 'अरूका लागि शान्ति मिसनमा जाने र तलब खाने मात्र काम भयो।'
उनले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा नखटिएकोमा सेनामाथि प्रश्न गर्दै भने, 'सेना समावेशी छैन। प्रत्येक विद्यालयमा नैतिक शिक्षा र तालिम दिऔं। यो विधेयकमा षड्यन्त्रको गन्ध छ। यसको औचित्य छैन।'
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट विधेयकको छलफलमा उपस्थित कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलको कमान्ड अन्य मुलुकमा पनि सेनाले सम्हाल्ने गरेकाले नेपालमा पनि नेपाली सेनाले गर्ने परिकल्पना गरिएको बताइन्। उनले २०२२ सालदेखि नै सेवा दल सेनाको मातहत रहेको जानकारी दिइन्।
'स्पष्ट हुनुस्, यसको उद्देश्य सेना तयार गर्ने होइन,' मन्त्री गौतमले भनिन्, 'कक्षा ९, १०, ११ र १२ का विद्यार्थीहरू तालिम लिएपछि सेनामा परिवर्तन भइहाल्ने हो र? होइन। सेनाले विज्ञापन खुलाएर भर्ती लिन्छ। यो तालिम सेनाको तालिम होइन।'
मन्त्री गौतमले विद्यार्थीहरूलाई अनुशासित बनाउन सेनाले तालिम दिने बताइन्। साथै, स्वयंसेवक दलको तालिम लिने कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई हातहतियारको तालिम नदिने पनि उनले उल्लेख गरिन्।
उनले २०२७ सालको विधेयक एक पानाको भएकाले अहिले व्यवस्थापन र निर्देशन समितिमा फेरबदल आएकाले नयाँ विधेयक पुनर्लेखन गरिएको बताइन्। उनले यो तालिम सबै विद्यार्थीका लागि अनिवार्य नभएको पनि प्रस्ट पारिन्।
विधेयकमा समावेशिता शब्द नपरेको भए पनि त्यसको मर्म परेको भन्दै उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले भनिन्, 'समावेशिता शब्द राख्न म दफावार छलफलभन्दा अघि नै स्वीकार गरिदिन्छु। सेवा दलको प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने विधेयकको व्यवस्था छ। शिक्षासचिव निर्देशक समितिमा रहन्छन्।'
उनले राष्ट्रिय सेवा दल सेनाले नचलाउने दाबी गर्दै उनले भनिन्, 'स्पष्ट हुनुस्, सेनाले चलाउने होइन यो, निर्देशक समितिले चलाउने हो। शिक्षालयमा तालिम हुन्छ। तालिमपछि आर्मी हुने होइन। युवाहरूलाई तालिम मात्र दिने हो।'
उनले संस्थाहरूलाई सरकार विशेषको भनेर नहेर्न आग्रह समेत गरिन्।
'नेता मन परेन भने पाँच वर्षमा फेर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छन् युवाहरूले। आजको प्रतिनिधि मन नपरे जनताले फेर्न सक्छन्,' गौतमले भनिन्, 'जनताले विश्वास गरेको नेतालाई काम गर्न दिऊँ। जनताले भोट हालेर पठाएका प्रतिनिधिले शासन चलाउँदा त्यो जनविश्वासलाई मान्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। नत्र कसरी सत्ता सञ्चालन गर्ने? सधैं शंका मात्र गरिरहने?'
उनले समिति बैठकमा नेपाली सेनाको जमेर बचाऊ गरिन्।
'सेवा दल विधेयकमाथि हुनुपर्ने छलफलमा धेरै प्रश्न सेनाबारे उठ्यो,' मन्त्री गौतले जबाफ दिँदै भनिन्, 'सेना यहाँ लड्न गएको छ त्यहाँ लड्न गएको छ भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो। के देशले युद्ध लड्नुपर्छ भन्ने भाव व्यक्त गर्नुभएको हो र? हामीले त गर्व गर्नुपर्छ, कुनै देशसँग लड्नुपरेको छैन। युद्ध कुनै पनि देशले लड्न नपरोस्।'
मन्त्री गौतमले सेनाको संगठन र थपघटबारे संसदले बहस गर्न सक्ने बताइन्।
'तर यति पनि नभनौं, आज हाम्रो सुरक्षार्थ सीमामा खटिएको सेनालाई नेताको गुलामीमा खटिएको सेना भनेर आरोप नलगाऊँ,' गौतमले भनिन्, 'यति त हामीले सम्मान गर्नुपर्यो नि। सीमा सुरक्षार्थ तल्लीन राष्ट्रसेवकलाई आक्षेप नलगाऊँ। सुधार गर्ने विषयमा बहस गरौं। सेना भन्नेबित्तिकै नतर्सौं। हाम्रै दाजुभाइ हुन्। नेपाली नागरिक हुन्। भूमिका अलग हो।'
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक विद्यार्थीको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास, अनुशासन र राष्ट्रभक्ति वृद्धि गर्न ल्याइएको जिकिर गरिन्।
***
