नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 'निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल' को प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरेपछि पार्टीको सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ।
ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकको सुरूमै ओलीले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई 'चिर्कटो' को संज्ञा दिँदै यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएका थिए।
उनले उक्त प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नलैजाने भन्दै अडान लिएपछि अन्य नेताहरूले विरोध गरेका थिए।
कुनै सहमति हुन नसकेपछि सोमबार बिहान ९ बजे पुनः बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ।
ओलीले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बैठक बोलाउने विषयलाई लिएर कडा आपत्ति जनाएको एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए।
बैठकमा एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराई र अन्य पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष ओलीको भनाइप्रति कडा प्रतिवाद गरेका थिए।
उपमहासचिव भट्टराईले पार्टी लगातार कमजोर बन्दै गएको औंल्याउँदै 'तपाईंले पार्टीलाई रसातलमा पुर्याइसक्नुभयो, अझै कति धम्क्याउन र थर्काउन खोज्नुहुन्छ? तपाईंले इतिहासमै यो पार्टीलाई यति कमजोर साबित गरिसक्नुभएको छ। पार्टी आन्दोलन कमजोर भयो, तर तपाईंमा अझै पनि त्यही दम्भ छ। बरू बाटो खुला गरिदिनुस्, हामी मिलेर सामूहिक तरिकाले पार्टी चलाउँछौं' भनेका थिए।
भट्टराईको उक्त धारणालाई उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, रघुजी पन्त, गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ र सचिव राजन भट्टराई लगायतका नेताहरूले समर्थन गरेका थिए।
उपमहासचिव महासेठले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै पार्टी एकलौटी ढंगले चलाइरहेको र असहमति राख्ने नेताहरूलाई खेदेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।
बैठकमा ओलीले आक्रोशित हुँदै राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बोलाउनुको पछाडि आफूलाई नेतृत्वबाट हटाउने नियत रहेको आरोप लगाए।
उनले भने, 'राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बोलाउने, त्यसलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने अनि मलाई निकाल्ने दाउपेच यही होइन? तपाईंहरू गगन थापाले गरेजस्तै गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ। मैले सब बुझेको छु, यो मलाई हटाउने खेल हो।'
जबाफमा उपमहासचिव भट्टराईले भने, '७५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले चुनेको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बोलाउन तपाईंलाई किन यति धेरै अप्ठ्यारो परेको? आफ्नै प्रतिनिधिहरूसँग किन डराउनुभएको? इतिहासमै मैले तपाईंलाई यति कमजोर कहिल्यै देखेको थिइनँ।'
बैठकमा ओली निकट मानिने सचिव भानुभक्त ढकालले समेत राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बनाउने विषयमा धेरै आक्रामक वा आक्रोशित बन्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको धारणा राखेका थिए।
उनले प्रतिवेदनमा नेतृत्व फेर्ने वा अध्यक्ष हटाउने कुरा कतै उल्लेख नभएकाले यसलाई धेरै अप्ठ्यारो मान्नु नपर्ने र प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कमिटीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
-1789921501.jpeg)
