राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईले न्यायपालिका निरंकुशतातर्फ गएको आरोप लगाएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले जनतालाई न्याय दिने न्यायपालिका निरंकुशतातर्फ गएकाले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
गत भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय संसदको नियमावलीमा भएको नियम १४० (११) र २५९ नियमलाई कार्यान्वयन गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १४० को ११ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ पुगेमा सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने व्यवस्था थियो।
नियम २५९ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था थियो।
यसलाई कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएर संघीय संसदको सार्वभौम अधिकार नै कुण्ठित गरेको उनको भनाइ छ।
‘यो आदेशले संविधान संशोधनको बाटो रोकिदिएको छ भने अर्को संघीय सांसदको सर्वभौम अधिकारमाथि कुण्ठित गरेको छ। यसले हामीले खोजेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, हामीले खोजेको जनतालाई न्याय डेलिभरी गर्ने न्यायपालिका आज निरंकुशतातर्फ गएको छ, त्यसकारण पुनर्संरचना आवश्यक छ,’ उनले भने।
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
