सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री एवम् रक्षा मन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा विश्वविद्यालयको सांगठनिक संरचना, प्राज्ञिक नेतृत्व र व्यवस्थापनमा नेपाली सेनालाई मुख्य नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका प्रदान गरिएको छ।
विश्वविद्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गेडाँडामा रहनेछ। २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि तयारी गर्न पूर्वाधार विकास समिति गठन गरेको थियो। त्यसैअनुसार अहिले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार लगभग तयार भइसकेका छन्।
विधेयकले विश्वविद्यालयको महत्त्वपूर्ण तहमा नेपाली सेनालाई भूमिका दिएको छ।
विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा रहने 'सभा'मा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पदेन सदस्य रहनेछन्। प्रधानमन्त्री कुलपति र रक्षा मन्त्री सह-कुलपति (सह-अध्यक्ष) हुनेछन्। विश्वविद्यालयको सभाले नीति, नियम, बजेट र वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्छ।
त्यसैगरी, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्मा नेपाली सेनाको सैनिक तालिम महानिर्देशकलाई पदेन सदस्यको रूपमा राखिएको छ। परिषद्ले पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, भर्ना मापदण्ड तोक्ने जस्ता काम गर्छ।
विश्वविद्यालयको कार्यकारी नेतृत्व चयनमा पनि नेपाली सेनालाई भूमिका दिइएको छ।
विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रार जस्ता प्रमुख पदमा नियुक्तिको सिफारिस प्रधान सेनापति नेतृत्वको समितिले गर्नेछ। नियुक्ति सिफारिस गर्ने समितिमा नेपाली सेनाकै सैनिक तालिम महानिर्देशक सदस्य-सचिव रहनेछन्। यसले विश्वविद्यालयको नेतृत्व छनोटमा सेनाको धारणा निर्णायक हुनेछ।
विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहने राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालयको प्रमुखका रूपमा रहने शिक्षाधिकृत पदमा नेपाली सेनाको बहालवाला उपरथीलाई खटाउने कानुनी व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो अधिकृतलाई खटाउनेछ। शिक्षाधिकृतले महाविद्यालयको दैनिक प्रशासनिक तथा अध्ययन-अध्यापनको नेतृत्व गर्नेछन्।
विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिमा नेपाली सेनाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ।
विश्वविद्यालयले सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरू, जस्तै: नेपाली सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाली सैनिक वार कलेज, र नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानलाई सिधै सम्बन्धन दिन सक्नेछ।
भूराजनीतिक संवेदनशीलता र बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न विशिष्टीकृत प्राज्ञिक केन्द्र स्थापना गरी सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीहरूलाई उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्न विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ।
नेपालले सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित उच्चपदस्थ अधिकारी तथा निजामती कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सामरिक तथा 'वार कलेज' सम्बन्धी कोर्सका लागि वर्षेनी विदेश पठाउँदै आएको छ। विश्वविद्यालयमा विभिन्न मुलुकका सैनिक तथा गैरसैनिक सुरक्षा अधिकारीहरूलाई समेत उच्च शिक्षा र तालिमका लागि आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विश्वविद्यालय अन्तर्गत रणनीतिक अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र रहने र त्यसले थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा काम गर्ने दाबी गरिएको छ। रक्षा र सामरिक मामिलामा विदेशी परामर्शदाता वा विदेशी विश्वविद्यालयको दृष्टिकोणमाथिको निर्भरता घट्ने विधेयकमा दाबी गरिएको छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, यहाँका आन्तरिक सुरक्षा चुनौती र मौलिकतामा आधारित प्रतिरक्षा ज्ञानको विकास हुने हुँदा यसले राष्ट्रिय हितको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न सक्षम र जिम्मेवार मानवस्रोत उत्पादन गर्ने दाबी विधेयकमा गरिएको छ।
विश्वविद्यालयको सभामा मुख्य सचिव, अर्थ सचिव, कानुन सचिव, गृह सचिव, परराष्ट्र सचिव, रक्षा सचिव, र शिक्षा सचिव लगायतका उच्च प्रशासकहरू सदस्य रहनेछन्। साथै, राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सामरिक अध्ययन वा कूटनीति सम्बन्धी विषयका विज्ञहरूमध्येबाट एकजना महिलासहित तीनजना सदस्य मनोनीत हुनेछन्।
विश्वविद्यालयले नेपाल प्रहरीको स्टाफ कलेज, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरूलाई समेत आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि सम्बन्धन दिन सक्नेछ।
-1790157908.jpg)
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
