प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको संकटका लागि कुनै देश वा महाद्वीपलाई दोष दिन नआएको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू–राजनीतिक युद्धमैदान बनाउन नहुने पनि बताएका हुन्।
'हामी यहाँ कुनै देश वा महाद्वीपलाई दोष दिन आएका होइनौँ। हामी यहाँ जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू–राजनीतिक युद्धमैदान बनाउन आएका होइनौँ,' प्रधानमन्त्री शाहले भने, 'हामी यहाँ सबैलाई पुनः प्रतिबद्ध हुन, जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धता साझा गर्न आह्वान गर्न आएका हौँ।'
उनले जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने भन्दै नेपालमा भएको विपत्तिको प्रभाव नेपालमा मात्रै सीमित नभएको बताए।
भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढी तथा त्यसबाट भएको विनाशले जलवायु संकटको गम्भीरता देखाएको उनको भनाइ थियो।
बाढी, पहिरो र अन्य श्रृङ्खलाबद्ध विपत्तिले नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ क्षति पुर्याएको र त्यसको प्रभाव भारततर्फसम्म पुगेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय रूपरेखा महासन्धिले ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गरे।
'ऐतिहासिक रूपमा जलवायु संकटमा बढी योगदान गरेका र त्यसको सामना गर्ने क्षमता बढी भएका देशले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ,' उनले भने।
उनले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा सीमित नाराका रूपमा मात्रै राख्न नहुने बताए।
जोखिममा रहेका देशका मानिसले आफ्नो विगतको पुनर्निर्माणमै निरन्तर समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरेर भविष्य निर्माण गर्ने अवसर पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री बालेनले भोटेकोशी-त्रिशूली महाविपत्तिमा परी कम्तिमा १४ सय जनाको मृत्यु र ६००० बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको जानकारी गराए।
बाढीको क्षतिपछि पुनर्निर्माणका लागि जिडिपीको लगभग १० प्रतिशत आवश्यक पर्ने उनले बताए।
त्यसमा सन् २०१५ को गोर्खा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै विश्वसमुदायको ऐक्यबद्धता र सहयोगमा विश्वास गर्ने उनले बताए।
तर यो विपत्ति नेपालको दायराभन्दा बाहिर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशत भन्दा कम योगदान गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री बालेनले अहिलेको संकट सिर्जना हुनुमा नेपालको भूमिका नभए पनि यसको ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य भएको बताए।
'हाम्रा हिमनदीहरू पग्लिँदैछन्, हाम्रा पहाडी ढाडहरू अस्थिर बन्दैछन्, हाम्रा नदीहरू अप्रत्याशित बन्दैछन् र हरेक ठूलो विपत्तिले वर्षौंदेखिको विकासलाई मेटाउने धम्की दिन्छ। नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय घटना मात्र होइन, यो एउटा विकास सम्बन्धी आपतकाल हो,' उनले भने।
'यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, फार्म र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गर्छ। यसले हाम्रो भविष्यका लागि आवश्यक सफा ऊर्जा पूर्वाधारलाई ध्वस्त पार्छ। र यसले एउटा गरिब देशलाई आफूले गराउँदै नगराएको क्षतिको मर्मत गर्न ऋण लिन बाध्य पार्छ,' प्रधानमन्त्री बालेनले अगाडि भने।
उनले जलवायु संकट समाधानका लागि प्रतिबद्ध हुन, जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धता साझा गर्न आह्वान गरे।
.JPG)
-1746009348.jpg)
