म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
समितिले शुक्रबार मनिष झाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो।
समितिमा सांसदहरु ऐन महर,योगेश गौचन थकाली,आर्यन राई,खगेन्द्र सुनार,खुश्वु ओली,रमेशकुमार मल्ल,गणेश धिमाल, महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्।
समितिलाई दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।
रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले म्यादी प्रहरीको युनिफर्म खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै लगातार समिति र प्रतिनिधि सभामा आवाज उठाउँदै आएका थिए।
यद्यपि अध्ययन समिति बनाउने विषयमा भने संसदीय समितिभित्र मतभेद देखिएको थियो।
समितिको शुक्रबारको बैठकमा पनि सांसद सुनारले म्यादी प्रहरीको कपडा खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठिसक्दा पनि समितिले प्रभावकारी चासो नदेखाएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
कपडा खरिदसम्बन्धी कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिए पनि अहिलेसम्म फाइल प्राप्त भए नभएको जानकारी सम्म समिति सदस्यहरूलाई नदिइएको गुनासो उनले गरेका थिए।
त्यस विषयमा नेपाल प्रहरीका प्रमुख आइजिपी दानबहादुर कार्कीले समितिमै उपस्थित भएर जबाफ पनि दिएका थिए।
बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने छानबिनअघि सम्बन्धित तथ्य, आधार र प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्।
उजुरी परिसकेपछि समितिले चासो नराख्ने भन्ने नभए पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका, सुनेका वा भनिएका विषयलाई मात्रै आधार बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो।
वलीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकहरूले समितिमा राखेका धारणा तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्।
उहाँले प्रतिवेदन नहेरी शुरुमै छानबिन समिति बनाउँदा कसैलाई पहिल्यै दोषी ठहर गर्ने मानसिकता देखिन सक्ने भन्दै निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गरेर मात्रै थप अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताइन्।
'छलफल उपसमिति बनाऔँ, छानबिन उपसमिति बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन । तर, छानबिन गर्नुअघि तथ्य, आधार र सम्बन्धित प्रतिवेदनको अध्ययन नै नगरी हामी सुरुमै छानबिन गर्ने? के आधारमा छानबिन गर्ने ?,' उनले भनिन्।
समितिमा पहिल्यै नेपाल प्रहरीको म्यादी प्रहरीमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने मानसिकता लिएर आउन नहुने पनि उनको भनाइ थियो।
'प्रहरीले यहाँ दिएको जवाफबारे समितिले दोस्रो पटक छलफल गर्यो कि गरेन? त्यो विषयमा हामीले कहिले छलफल गर्यौं? प्रहरी प्रमुखले के भन्नुभयो ? सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखले के भन्नुभयो ? ती कुरामा छलफल नै नगरी अब सिधै छानबिन समिति बनाउने ? हामीलाई शङ्का लाग्यो भन्दैमा त्यसो गर्नु उचित हुँदैन,' उनले भनिन्।
अहिले गरेर बुझिसकेपछि मात्रै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने उनले बताइन्।
'हामी यहाँ हिजो, अस्ति वा दुई–चार दिनअघि मात्रै राजनीतिमा भाषण गरेर, जनतालाई उखानटुक्का सुनाएर आएका व्यक्ति होइनौँ । मैले उहाँहरूको मात्र कुरा गरेको होइन । ती सबैले वर्षौँदेखि देशभरि सेवा गरेका छन् । सबै मानिस खराब हुन्छन् भन्ने पनि होइन, सबै चोखा हुन्छन् भन्ने पनि होइन,' उनले भनिन्।
उनले अध्ययन नै नगर्ने, प्रतिवेदन नै नहेर्ने र चर्चा बटुल्नका लागि छानबिन उपसमिति बनाउँदै जाँदा त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अपमान हुने पनि बताइन्।
'राष्ट्रभक्त र देशभक्त नेपालीका नाममा यहाँ सयौँ उजुरी आएका छन् । उजुरी आउनेबित्तिकै छानबिन उपसमिति बनाउने होइन । पहिले हामीले आफ्नो गृहकार्य गरौँ, अध्ययन गरौँ । प्रहरीले पठाएको प्रतिवेदन हेरौँ र उजुरीकर्ताले दिएको उजुरीको पनि अध्ययन गरौँ । त्यसपछि यस विषयमा थप छानबिन आवश्यक छ कि छैन भन्ने निष्कर्षमा समिति पुग्नुपर्छ,' उनले भनिन्।
एमाले सांसद ऐन महरले उठेका प्रश्नको निरूपण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै समिति गठनको प्रस्तावप्रति समर्थन जनाए।
उनले नेपाल प्रहरीजस्तो गरिमामय संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई यत्तिकै छाड्दा संस्थाको विश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
त्यसकारण अध्ययन समिति बनाउने प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन रहेको उनले बताए।
छानबिन समिति बनाउने विषयमा भने अध्ययन समितिको निष्कर्षका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए।
'यसले समितिका माननीय सदस्यहरूलाई आ–आफ्ना धारणा राखिरहनुपर्ने अवस्थाभन्दा अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा साझा दृष्टिकोण बनाउन सहयोग गर्छ,' उनले भने।
- न्युज एजेन्सी नेपाल
