प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै दानबहादुर कार्कीले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ।
अधिवक्ता टिकाध्वज कुवँरले रिट दर्ता भएको जानकारी दिए।
सरकारले आइजिपी पदबाट हटाएपछि कार्कीको तर्फबाट कुँवरले हिजै सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए।
सर्वोच्च प्रशासनले पनि रिट दर्ता भएको जनाएको छ।
अधिवक्ता कुँवरका अनुसार कात्तिक ३० गतेलाई पेसी तोकिएको छ।
‘चाडपर्व पर्यो त्यसैले तिहारपछि नै पेसी तोकिने थियो। बीचमा एकदिन २७ गते अदालत त खुल्थ्यो तर चाडबाटबाट फर्किन समय लाग्छ कि भनेर ३० गतेको पेसी तोक्ने कुरा भयो,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर कार्कीले सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति नलिई सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।
सरकारले कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो।
यो निर्णय संविधान, कानुन र सर्वोच्च अलदालतका नजिर विपरीत रहेको भन्दै कार्कीले रिट दिएका हुन्।
कुनै कानूनी आधार र कार्यविधिबिना, स्पष्टीकरण वा सुनुवाइको अवसर नै नदिई आफूलाई कमान्ड र जिम्मेवारीबाट अलग गरेको कार्कीको रिटमा उल्लेख छ।
