राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको घटना र त्यसक्रममा कर्मचारीमाथि भएको भनिएको नियन्त्रण तथा वित्तीय अनियमितताबारे छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउन माग गरेको छ।
कांग्रेस सांसदहरू जनकराज गिरी र योगेश गौचन थकालीले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमक्ष निवेदन दिँदै आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयबारे आवश्यक छलफल, अनुसन्धान र निर्देशनका लागि तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेका हुन्।
निवेदनमा आयोजनाको हेडवर्क्स तथा विद्युत्गृह निर्माणका लागि अघि बढाइएको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला गैरकानुनी र अनपेक्षित रूपमा रद्द गरिएको आरोप लगाइएको छ। आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तय भएको पूर्वसन्ध्यामा ठेक्का रद्द गर्नुको कानुनी आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उनीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ मा उल्लेखित वस्तुनिष्ठ आधारबिना दफा ३ (२) को प्रयोग गरी ठेक्का रद्द गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बोलपत्र आह्वान भइसकेपछि संशोधन भएको नियमावलीलाई भूतप्रभावी रूपमा लागू गर्न खोज्नुको कानुनी तथा प्राविधिक आधारसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्राविधिक रूपमा छनोट भएका कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव नखोली ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्दा आयोजनाको लागत, निर्माण अवधि र राज्यको सार्वजनिक कोषमा पर्ने आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यसअघि निर्माणको जिम्मा पाएको पटेल–रमण जेभीसँगको सम्झौता अन्त्य भएपछि असुल गर्नुपर्ने भनिएको क्षतिपूर्ति र बैंक ग्यारेन्टी जफत प्रक्रियामा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयले पार्ने प्रभावबारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
निवेदनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हस्तक्षेप भएको भनिएको घटनालाई समेत गम्भीर रूपमा उठाइएको छ।
त्यसैगरी, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखी दबाब दिएर ठेक्का रद्द गर्न बाध्य पारिएको भन्ने विषय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको भन्दै त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग गरिएको छ।
गिरी र थकालीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सिँचाइ विभाग, आयोजना प्रमुख, सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी, खरिद तथा कानुन विज्ञ र बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीका प्रतिनिधिलाई समितिमा बोलाएर सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १७८ अनुसार समितिको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, वित्तीय अनुशासन र राज्यकोषको संरक्षणका विषयमा आवश्यक छानबिन तथा निर्देशन दिन माग गरेका हुन्।
