प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण– २
बिजुलीको पनि राष्ट्रियता हुन्छ?
नभए एकछिन सोच्नुस् त — कुनै जलविद्युत आयोजना बनाउने पैसा नेपालले खर्च गर्छ। नेपालकै नदीबाट बगेको पानीले टर्बाइन घुमाउँछ। तर त्यो आयोजना बनाउने ठेकेदारहरूमध्ये एउटा चिनियाँ कम्पनी छ भन्दैमा भारतले बिजुली किन्न नमान्नु कत्तिको जायज कुरा हो?
नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनामध्ये सबभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली निर्यातमा यस्तै अनौठो प्रश्न उठेको छ।
नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका दर्जनौं साना–ठूला मुद्दामध्ये माथिल्लो तामाकोशीले बिजुली निर्यात गर्न अनुमति नपाउनु पनि एक हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमण यस्ता मुद्दा सुल्झाउने महत्त्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ।
बिजुलीको क्षेत्रमा भारतीय नीति एकदमै कठोर छ। चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले किन्दैन। यतिसम्म त ठिकै छ। किनभने, नेपालले आफ्नै लगानीको बिजुली भारत निकासी गर्नु हाम्रो हितमा छ। विदेशी लगानी ल्याउने, नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्ने र विदेशमै बेच्ने कामले हाम्रो प्राकृतिक स्रोत दोहन मात्र हुन्छ। त्यसले नेपाललाई खासै केही लाभ हुँदैन।
तर माथिल्लो तामाकोसीका हकमा प्रश्न चिनियाँ लगानीको होइन।
प्रश्न हो, भारतले नेपालको जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न छ भन्दैमा त्यो आयोजनाको बिजुली नै नकिन्ने अघोषित नीति लिनु ठिक हो कि होइन?
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना नेपालकै लगानीमा बनेको हो। यसमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का पाएर बाँध र सुरूङ बनाएको मात्रै हो। त्यसबाहेक दुईवटा भारतीय र एउटा अस्ट्रियन कम्पनी पनि निर्माणका विभिन्न काममा संलग्न थिए।
जहाँसम्म लगानीको कुरा छ, यो आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो।
यसमा विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशत छ। बाँकी सेयर सर्वसाधारण, दोलखाका स्थानीय बासिन्दा, कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र सम्बन्धित कर्मचारीहरूको छ।
आयोजना बनाउन आवश्यक ऋण पनि स्वदेशी संस्थाहरूबाटै जुटाइएको थियो।
यति हुँदाहुँदै भारतले माथिल्लो तामाकोशीको बिजुलीलाई आफ्नो बजारमा प्रवेश दिएको छैन।
भारतले औपचारिक रूपमा केही नभने पनि एउटा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएकै कारण माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली किन्न नमानेको नेपाली ऊर्जा अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
नेपालले माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली बेच्न भारतसँग अनुमति माग्न थालेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। सन् २०२१ अप्रिलमै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतलाई औपचारिक पत्र पठाएर माथिल्लो तामाकोशी सहित अन्य आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न अनुमति मागेको थियो। त्यति बेला यो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा थियो।
त्यसै वर्ष जुलाईमा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरू भयो। तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि माथिल्लो तामाकोशीले निर्यात अनुमति पाएको छैन।
यति मात्र होइन, सन् २०२३ जुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भारत भ्रमणमा पनि यो विषय उठेको थियो। दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग माथिल्लो तामाकोशी सहित थप १२०० मेगावाट बिजुली निर्यातको स्वीकृति चाँडै दिन आग्रह गरेका थिए।
यसबीच भारतले नेपालका साना–ठूला थुप्रै जलविद्युत आयोजनालाई बिजुली निर्यातको अनुमति दिइसकेको छ। तर नेपालको आफ्नै लगानीमा बनेको सबभन्दा ठूलो आयोजना अझै स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छ।
यसले पनि माथिल्लो तामाकोशीमा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न भएकै कारण भारत बिजुली किन्न अनिच्छुक रहेको बुझिन्छ।
नेपालको सबभन्दा निकट छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग कतिपय जटिल विषयमा सहमति जुटाउन समय लाग्न सक्छ। तर नेपालकै लगानीमा बनेको आयोजनाको बिजुली बेच्ने विषयधरि वर्षौंदेखि अनिर्णीत रहनुले दुई देशबीच विश्वासको सम्बन्ध कसरी बन्ला?
नेपालले भारतसँग यो आयोजना बनाइदिन आर्थिक सहयोग मागेको होइन। अनुदान मागेको पनि होइन। आफ्नै पैसाले बनाएको आयोजनाबाट उत्पादन हुने अतिरिक्त बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न पाऊँ भनेको मात्रै हो।
त्यसमाथि भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने लक्ष्यसहित सम्झौता पनि गरिसकेको छ।
सन् २०२४ जनवरी ४ मा भएको २५ वर्षे विद्युत व्यापार सम्झौतामा आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यो सम्झौताले नेपालको जलविद्युत विकासमा ठूलो आशा जगाएको थियो। भारतजस्तो विशाल बजार उपलब्ध भएपछि नयाँ आयोजना बनाउन लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने अपेक्षा थियो। तर सम्झौता हुँदैमा नेपालका सबै आयोजनाको बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री हुने निश्चित भएको छैन।
भारतले सन् २०२१ मा जारी गरेको सीमापार विद्युत व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार प्रत्येक जलविद्युत आयोजनाले छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्छ।
उक्त कार्यविधिमा तेस्रो देशको लगानी, स्वामित्व र नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि छ। यस अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएको तर विद्युत क्षेत्रमा सहकार्य सम्झौता नभएको कुनै पनि देशका कम्पनीको लगानी, स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली आयातमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ।
यस्तो व्यवस्था विशेषगरी चिनियाँ लगानी भएका आयोजनासँग सम्बन्धित छ।
तर माथिल्लो तामाकोशी चिनियाँ लगानीमा बनेको होइन। चिनियाँ कम्पनी यसको मालिक पनि होइन। उसले निर्माणको ठेक्का मात्रै पाएको हो।
त्यसो भए भारतले चिनियाँ लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो कि चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेको आयोजनालाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको हो?
यस्तै हो भने त भोलि अरू कुनै पनि उद्योगको स्थापनामा चिनियाँले केही काम गरेका भए त्यसको उत्पादन नकिन्ने नीति भारतले लिन सक्ने भयो!
भारतको यस्तो कठोर नीतिले हानि कसलाई हुन्छ — चीनलाई कि नेपाललाई?
चिनियाँ कम्पनीले त ठेक्का लिएर आफ्नो काम गरिसकेको छ। भारतले बिजुली नकिन्दैमा उसको लगानी डुब्ने होइन। तर अतिरिक्त बिजुली बेच्न नपाए नेपालकै आम्दानी गुम्छ। आयोजनामा लगानी गरेका नेपाली संस्था, सर्वसाधारण र सञ्चयकर्ताले त्यसको आर्थिक असर बेहोर्नुपर्छ।
अर्थात्, चिनियाँ ठेकेदारको संलग्नताकै कारण निर्यात स्वीकृति रोकिएको हो भने त्यसको आर्थिक मार चीनलाई होइन, नेपाललाई पर्छ।
भारतका आफ्नै ऊर्जा सुरक्षा र रणनीतिक चासो नहुने होइन। पक्कै हुन्छ। नेपालले सम्भव भएसम्म त्यस्तो चासोलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर माथिल्लो तामाकोशी हकमा उसको चिनियाँ कार्डवाला नीति मेल खाँदैन।
नेपालकै लगानीमा बनेको आयोजनाको बिजुली खरिदमा चिनियाँ कार्ड देखाएर अवरोध सिर्जना गर्नु हामीले सबभन्दा निकट छिमेकी ठानेको भारतका लागि उचित कुरा हो र?
माथिल्लो तामाकोशी मात्र होइन, भारतसँग नेपालको समग्र विद्युत निर्यातको व्यवस्था नै अनिश्चित प्रकृतिको छ।
भारतले कुन आयोजनाको कति मेगावाट बिजुली कुन बजारमा बेच्न दिने भन्ने निर्णय आफै गर्छ। आयोजना विशेषको निर्यात स्वीकृति सामान्यतया एक वर्षका लागि दिइन्छ। कतिपय आयोजनाले एक वर्षभन्दा कम अवधिको अनुमति पनि पाएका छन्।
उदाहरणका लागि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज मंसिर १ देखि तीनवटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कुल ५६ मेगावाट बिजुली भारतीय ऊर्जा विनिमय बजार (आइइएक्स) मा बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ।
तर यो अनुमति २०८४ साउन १५ अर्थात् सन् २०२७ जुलाई ३१ सम्म मात्रै लागू हुनेछ। यो भनेको साढे आठ महिना हाराहारी हो।
अर्थात्, एकपटक भारतमा बिजुली बेच्न अनुमति पाउँदैमा सधैं बेच्न पाइने सुनिश्चित हुँदैन। म्याद सकिएपछि फेरि नवीकरण गर्नुपर्छ।
त्यसमा पनि नवीकरण समयमै हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।
नेपालले भारतका हरियाणा, उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यमा बिक्री गर्दै आएको ६०९ मेगावाट बिजुलीको मध्यकालीन बिक्री सम्झौताको अवधि अक्टोबर अन्त्यमा सकिएको थियो। त्यसपछि उक्त बिजुली भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारमा बेच्ने प्राधिकरणको योजना थियो।
यसका लागि अगस्टमै प्रस्ताव पठाइए पनि स्वीकृति नआएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार माथिल्लो चमेलिया, सेती नदी, माथिल्लो तादी खोला र माथिल्लो दोर्दी 'ए' आयोजनाको निर्यात अनुमति पनि समयमै नवीकरण भएको थिएन। यी चार आयोजनाको करिब ९८ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने अनुमति अक्टोबरको सुरूमा मात्रै नवीकरण गरिएको थियो।
यसले के देखाउँछ भने, भारतसँग बिजुली निर्यात सम्झौता हुँदैमा ढुक्क हुन नसकिने रहेछ। नेपालसँग बेच्न मिल्ने अतिरिक्त बिजुली हुँदैमा पुग्दैन रहेछ। प्रसारण लाइन हुँदैमा पनि हामी बिजुली बेच्न नसक्ने रहेछौं।
हरेक वर्ष र हरेक आयोजनापिच्छे भारतीय अधिकारीहरूसँग वार्ता गरेर, उनीहरूलाई खुसी पारेर मात्र नेपाली बिजुली निर्यात गर्न पाइने रहेछ।
त्यो स्वीकृति समयमै नआए नेपालको सम्भावित निर्यात आम्दानी नै प्रभावित हुने रहेछ।
भन्नुको मतलब, हाम्रो बिजुली निर्यात भारतसँगको द्विपक्षीय सम्झौताभन्दा उनीहरूको निगाहबाट निर्देशित छ। भारतका ऊर्जा अधिकारीहरूलाई कुनै कुरा चित्त बुझेन भने नेपालको बिजुली निर्यात तुरून्तै ठप्प हुन्छ।
यो अनिश्चितता हटाउनु नेपालका लागि आर्थिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ।
भारत नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। तर दुई देशबीचको व्यापार अत्यधिक असन्तुलित छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले भारतबाट करिब १२ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँको सामान आयात गरेको थियो। त्यसै वर्ष भारतमा करिब २ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँको मात्रै सामान निर्यात गर्यो।
अर्थात्, नेपालले भारतबाट सय रूपैयाँको सामान किन्दा भारतलाई करिब २१ रूपैयाँको मात्रै सामान बेच्न सकेको थियो। बाँकी ७९ रूपैयाँको व्यापार घाटा बेहोर्नुपर्यो।
एक वर्षमा भारतसँग नेपालको वस्तु व्यापार घाटा करिब ९ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ छ।
यो घाटा कम गर्नु नेपालका लागि ठूलो चुनौती हो।
नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, मेसिनरी, फलाम, खाद्यान्न लगायत ठूलो परिमाणमा सामान आयात गर्छ। निकट भविष्यमा यी सबै वस्तुको आयात उल्लेख्य रूपमा घटाउन सजिलो छैन।
अर्कातिर नेपालसँग भारतलाई ठूलो परिमाणमा बेच्न सकिने आफ्नै उत्पादन थोरै छन्।
यस्तो अवस्थामा बिजुली नेपालको सबभन्दा ठूलो सम्भावना बोकेको निर्यातयोग्य उत्पादन हो।
यो सम्भावना व्यवहारमा देखिन पनि थालेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले भारत र बंगलादेशमा गरी २९ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँको बिजुली निर्यात गरेको थियो। त्यही अवधिमा भारतबाट बिजुली आयात गर्न करिब १० अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो।
यसरी विद्युत व्यापारमा नेपाललाई करिब १८ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ बचत भएको थियो।
यो भारतसँग मात्रै भएको विद्युत व्यापारको हिसाब होइन। यसमा बंगलादेशतर्फको निर्यात पनि समावेश छ। तर बिजुली निर्यात बढाएर भारतसँगको व्यापारिक असन्तुलन घटाउन सहयोग पुग्ने सम्भावना यसले देखाउँछ।
नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारतमा सहज रूपमा बेच्न पाउनु विद्युत प्राधिकरणका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ।
प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाबाट निश्चित सर्तमा बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको हुन्छ। त्यस आधारमा निजी लगानीकर्ताहरूले अर्बौं रूपैयाँ लगानी गरेका हुन्छन्।
प्राधिकरणले किनेको बिजुली स्वदेशमै खपत हुन नसके निर्यात गर्नुपर्छ। भारतीय बजारमा बेच्न नपाउँदा एकातिर खरिद सम्झौता अनुसारको आर्थिक दायित्व रहिरहन्छ, अर्कातिर निर्यातबाट हुने आम्दानी गुम्न सक्छ। यसले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गर्छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणको करअघिको नाफा करिब ५ अर्ब ४ करोड रूपैयाँमा झरेको थियो। विदेशी विनिमय दरको असर, ब्याज लगायतका खर्चले नाफा घटेको प्राधिकरणले जनाएको थियो। यस्तो अवस्थामा बिजुली बेच्ने बजार अनिश्चित हुनु प्राधिकरणका लागि ठूलो जोखिम हो।
नेपालले भारतमा बिजुली बेच्दा नेपाललाई मात्रै फाइदा हुने पनि होइन।
भारतमा ऊर्जाको माग ठूलो छ। नेपाली जलविद्युतले भारतलाई स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति बढाउन र ऊर्जा स्रोत विविधीकरण गर्न सहयोग गर्छ।
नेपालले बिजुली बेचेर आम्दानी गर्छ। भारतले आफूलाई चाहिने आवश्यक ऊर्जा पाउँछ। यो दुवै देशलाई लाभ हुने व्यापार हो। त्यही भएर भारत नेपाली बिजुलीको खरिदकर्ता मात्रै नभएर नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो लगानीकर्ता पनि बन्दै गएको छ।
भारतीय सरकारी तथा निजी कम्पनीहरूले नेपालमा करिब ४ हजार ७०० मेगावाट क्षमताका सात ठूला जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने जिम्मा पाएका छन्। तीमध्ये कतिपय आयोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा र कतिपय सरकारबीचको समझदारी वा वार्ताबाट भारतीय कम्पनीलाई दिइएका हुन्।
सँगसँगै, दुवै देशले विद्युत व्यापारका लागि सीमापार प्रसारण लाइन विस्तार गरिरहेका छन्।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन अहिले दुई देशबीच विद्युत व्यापारको मुख्य माध्यम हो। बुटवल–गोरखपुर र ढल्केबर–सीतामढी लगायत प्रसारण पूर्वाधार विकासका योजना पनि अघि बढेका छन्।
गत जुलाईमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा विद्युत निर्यात क्षमता १,१०० बाट १,६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको थियो। यसले दुवै देश विद्युत व्यापार विस्तार गर्न चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ।
तर यहाँ एउटा विरोधाभास बाँकी नै छ।
नेपालले भारतीय कम्पनीहरूलाई हजारौं मेगावाटका आयोजना विकास गर्न दिएको छ। भारतले पनि नेपाली बिजुली खरिद बढाउने दीर्घकालीन प्रतिबद्धता जनाएको छ। दुवै देशले प्रसारण लाइन विस्तार गरिरहेका छन्। यति ठूलो सहकार्य अघि बढिरहँदा नेपालकै लगानीमा बनेको माथिल्लो तामाकोशीले भने भारतीय बजारमा प्रवेश पाएको छैन।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणमा ऊर्जा सहकार्य र विद्युत व्यापार विस्तारका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा छ।
नेपालले १० हजार मेगावाटको सम्झौता कार्यान्वयन, निर्यात स्वीकृति र नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउने तथा थप बिजुली निर्यात गर्ने विषय उठाउने तयारी गरेको छ। यसमा माथिल्लो तामाकोशीको निर्यात स्वीकृति पनि समाधान खोज्नुपर्ने मुद्दा हो।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दुई व्यापारिक साझेदारको जस्तो मात्रै होइन। दुई देशबीच खुला सीमा छ। नागरिकको आवतजावत, रोजगारी, व्यापार, संस्कृति र पारिवारिक सम्बन्ध गहिरोसँग जोडिएका छन्।
यस्तो सम्बन्ध भएको निकट छिमेकी मित्रराष्ट्रले नेपालको हित हुने विषयमा सानो चित्त गर्न सुहाउँदैन।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण यस्तै थाती रहेका विषयमा समाधान खोज्ने अवसर हो।
यो भ्रमणमा कति नयाँ सम्झौता हुन्छन् भन्ने मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन। पहिले भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा कति प्रगति हुन्छ भन्ने अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
***
यो पनि पढ्नुहोस्:
मोदीसँग बालेन सहित ३ प्रधानमन्त्रीको एउटै माग, भारतले १२ वर्षसम्म किन टारिरह्यो?