आज देशैभरि लोकतन्त्र दिवस मनाइँदैछ। सहरका चोकहरूमा दीपावली गरिँदैछ र सरकारी मञ्चहरूबाट 'समानता' र 'न्याय' का लामा भाषणहरू सुनिँदैछन्। तर, यही उत्सवको पृष्ठभूमिमा एउटा नमीठो प्रश्न खडा छ— के यो लोकतन्त्रले बझाङका पहाडदेखि काठमाडौंका गल्लीहरूसम्मका दलितलाई चिन्न सक्यो?
तपाईंको प्रश्न— 'दलितका लागि सुरक्षित ठाउँ कहाँ छ?'— केबल एउटा जिज्ञासा मात्र होइन, यो सुदूरपश्चिमको भूगोलमा बसेर जातीय विभेदको राप झेलिरहेका हजारौं दलितको सामूहिक चित्कार हो।
१. सुदूरको पीडा: देउताका नाममा हुने 'अधर्म'
बझाङ जस्ता जिल्लाहरूमा अझै पनि देउता र परम्पराका नाममा दलितहरूमाथि गरिने व्यवहार मध्ययुगीन छ। मन्दिर प्रवेश गर्दा कुटिनु र सार्वजनिक धाराको पानी छुँदा अपहेलित हुनु यहाँको दैनिक नियति जस्तै बनेको छ। लोकतन्त्रले सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म ल्यायो भनिन्छ, तर वित्थडचिरका गल्लीहरूमा अझै पनि 'जात' ले मान्छेको योग्यता र मर्यादा तय गरिरहेको छ।
२. सहरको 'कोठा' र जातको 'काँडा'
गाउँबाट विभेद सहेर सहर पसेका युवाहरूले जब कोठा माग्दा जात सोधिन्छ, तब लाग्छ— यो देशमा भूगोल फेरिए पनि मान्छेको सोच फेरिएको छैन। पढे-लेखेका र सभ्य भनिने सहरियाहरूले 'जात' थाहा पाएपछि ढोका बन्द गर्नुले लोकतन्त्रको 'समावेशी' नारालाई गिज्याइरहेको छ।
३. 'सुरक्षित' भनिएको हिरासतभित्रै मृत्युको त्रास
तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष राज्यको संयन्त्र हो। जहाँ नागरिकले न्याय र सुरक्षाको आशा गर्छ, त्यही प्रहरी हिरासतभित्र दलित युवाहरूको शंकास्पद मृत्यु हुनुले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ। जब राज्यका अंगहरूमा बसेकाहरूको मानसिकता जातीय पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुँदैन, तब हिरासतहरू दलितका लागि 'कत्लखाना' जस्तै बन्न पुग्छन्।
४. विद्यालय: जहाँ विभेदको पाठ पढाइन्छ
जुन ठाउँमा मानिसलाई मानिस बन्न सिकाइन्छ, त्यहीँ विद्यालयमा दलित बालबालिकाले खाजा खाँदा वा पानी पिउँदा छुट्टै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले भोलिको पुस्तामा कस्तो नागरिक तयार गर्दैछ? वित्थडचिरदेखि देशका कुना-काप्चासम्मका विद्यालयहरू जातीय विभेद मुक्त हुन नसक्नु यो व्यवस्थाकै कमजोरी हो।
लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ के?
संविधानका अक्षरहरू जतिसुकै सुनौला भए पनि, जबसम्म एउटा दलित नागरिकले 'म सुरक्षित छु र म यो देशको सम्मानित नागरिक हुँ' भन्ने महसुस गर्न पाउँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ। बझाङका गाउँहरूमा जबसम्म दलितले निर्धक्क मन्दिर छिर्न र धाराको पानी भर्न पाउँदैनन्, तबसम्म काठमाडौँमा मनाइने लोकतन्त्र दिवसको कुनै अर्थ रहँदैन।
'लोकतन्त्र भनेको केबल भोट हाल्नु वा सरकार बदल्नु मात्र होइन, यो त मान्छेले मान्छेलाई गर्ने व्यवहारमा देखिनुपर्ने मानवीय रूपान्तरण हो।'
आज लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा, राज्यले र नागरिक समाजले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
दलितका लागि सुरक्षित ठाउँ कुनै निश्चित भूगोलमा होइन, बरू गैर-दलितहरूको चेतनामा र राज्यको इमानदार कार्यान्वयनमा खोजिनुपर्छ।
यसपालिको लोकतन्त्र दिवसले वित्थडचिरदेखि देशैभरिका दलित समुदायमा न्यायको नयाँ किरण छर्न सकोस्।
पुन: लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना!