नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पछिल्लो समय दुई जना यस्ता व्यक्ति आए, जो प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) हुनुअघि ट्राफिक महाशाखा प्रमुख थिए।
वर्तमान आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र पूर्व आइजिपी प्रकाश अर्याल– यी दुवैले ट्राफिक महाशाखा प्रमुखका रूपमा गतिलै सुरुआत गर्न खोजेका हुन्। खासगरी मिटर चलाउन नमान्ने र मनलाग्दी भाडा उठाउने ट्याक्सी चालकहरूलाई दुवैले खुला चुनौती दिए।
२०७३ सालमा तत्कालीन ट्राफिक प्रमुख अर्यालले भनेका थिए, ‘रातविरात कतै जाँदै हुनुहुन्छ। बाटोमा एउटा मात्र ट्याक्सी छ। त्यो ट्याक्सी जान मानिरहेको छैन वा बढी पैसा मागिरहेको छ भने उसकै सर्त मानेर चढ्नुस् र चुपचाप ९८५१२९५१०० नम्बरमा एसएमएस गर्नुस्। ट्याक्सी नम्बर, चढेको र जान लागेको ठाउँ एसएमएसमा लेख्नुस्। बाँकी सबै हाम्रो जिम्मेवारी हुनेछ। फरक पर्दैन।’
उनले त्यतिबेला भाका नै तोकेर भनेका थिए, ‘एक महिनाभित्र ट्याक्सी चालकहरू मिटरविना हिँड्दैनौं भन्नेछन्।’
एक महिना होइन, कयौं महिना बिते। समस्या जहाँको तहीँ।
यसबीच अर्याल आइजिपी भए। सिंगो प्रहरी प्रशासनको कमान उनको हातमा आयो। अरू कुरा छाडौं, उनले ट्राफिक प्रमुख छँदा बाचा गरेको त्यही एउटा कामधरि फत्ते गर्न सकेनन्।
ट्याक्सी चालकहरूको मुखबाट ‘मिटरविना हिँड्दैनौं’ भनेको हामीले कहिल्यै सुन्न पाएनौं। अर्यालको प्रतिबद्धता व्यक्तिगत प्रचारबाजीबाहेक केही भएन।
यो पनि हेर्नुहोस्:
त्यसपछि आए, सर्वेन्द्र खनाल।
यिनले पनि ट्राफिक प्रमुख छँदा सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए, ‘काठमाडौंमा ट्याक्सी चालकहरूको मनलाग्दी छ। ठग्ने, मिटरमा जान नमान्ने चालकमाथि कारबाही हुन्छ। कसैलाई छुट्कारा दिइन्न।’
आज सिंगो प्रहरी संगठन उनकै नेतृत्वमा छ। ट्याक्सी चालकहरू भने दिनदहाडै यात्रु लुटिरहेकै छन्। खुलेआम छुट्कारा पनि पाइरहेकै छन्।
सार्वजनिक ओहोदामा बसेर जे बोले पनि हुने र बोलेको कुरामा जवाफदेही हुन नपर्ने भएपछि हालका ट्राफिक प्रमुख वसन्त पन्त किन पछि पर्थे?
यिनले पनि ट्याक्सी समस्या समाधानको बाचा गर्दै भनिहाले, ‘यात्रुको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछु। ट्याक्सी चालकले भनेको ठाउँमा जान नमाने र मनलाग्दी भाडा असुले तत्काल कारबाही गर्छौं।’
के तपाईंले उनको कुरा पत्याउनुभयो?
उनको यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कत्तिको लागू भइरहेको छ, एकचोटि परीक्षण गरौं न त।
मंगलबार। दिउँसो ४ बजे। झम्सिखेल चोकमा तीनवटा ट्याक्सी खडा छन्।
‘दाइ टेकु जाने हो?’ मैले सोधेँ।
‘हो’
उनको जवाफले म दंग परेँ।
भित्र छिरेँ। ढोका लगाउन नपाउँदै चालकले निसंकोच भने, ‘मिटरभन्दा ५० रुपैयाँ बढी लाग्छ।’
‘किन?’ मैले सोधेँ।
‘जाम पर्छ’
‘जाम त जहाँ पनि हुन्छ काठमाडौंमा’
‘हुँदैन, बढी दिने भए मात्र जाने हो, नभए झर्नुस्।’
उनले यसो भनेपछि म चुपचाप ट्याक्सीबाट ओर्लें। नम्बर टिपेँ– बा२ज ४६०३ ।
मैले नम्बर टिपेको उनले हेरिरहेका थिए। ट्राफिकलाई खबर गर्देलान् भन्ने डरले मिटरमै लैजान मान्छन् कि भन्ने सोचेको थिएँ। के मान्थे?
उनी बेफिक्री बसिरहे। मानौं, उनलाई मैले ट्राफिकमा उजुरी गर्दिउँला र कारबाही होला भन्ने एकरत्ति डर छैन। मिटरभन्दा बढी पैसा माग्नु गैरकानुनी हो भन्ने बोध पनि छैन।
म त्यहीँ रोकिएको अर्को ट्याक्सीतिर बढेँ– बा२ज २८४७ ।
मिटर बिग्रेको भन्दै जान नमानेको ट्याक्सी। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटीउनी पनि मिटरमा जान मानेनन्। भने, ‘मिटर बिग्रिएको छ। चल्दैन। डेढ सय दिनुस्।’
मिटर बिग्रिनु के हाम्रो समस्या हो? उसको मिटर बिग्रिएको छ भन्दैमा हामी उपभोक्ताले मनलाग्दी भाडा किन तिर्ने? मिटर बिग्रिएको भए खुरुक्क नबनाएर किन यसै ट्याक्सी सडकमा निकालेको? के यस्ता चालकलाई कारबाही हुँदैन?
मैले त्यो ट्याक्सीको फोटो खिचेँ। फोटो खिचेको देख्दा पनि चालक गलेनन्।
त्यसपछि बा२ज ३२१४ नम्बरको ट्याक्सी चालकलाई सोधेँ। उनको जवाफ पनि फरक थिएन, ‘फर्किने मान्छे पाइँदैन। अलिकति बढी दिनुस्।’
‘म त मिटरभन्दा एक पैसा बढी दिन्नँ,’ मैले भनेँ।
मेरो जवाफमा उनी हाँसे मात्र, केही बोलेनन्।
एकै ठाउँ र लगभग एकै समयमा तीनवटा ट्याक्सीसँग बार्गेनिङ गर्दा उही जवाफ आयो। यसले काठमाडौंका अधिकांश ट्याक्सी चालकको मनस्थिति बुझाउँछ। उनीहरूलाई न कारबाहीको डर छ, न त गलत काम गरेँ भन्ने अनुभूति।
धेरैजसो ट्याक्सी चालकमा यो सेवामूलक व्यवसाय हो र सेवा दिएबापत तोकिएको पैसा मात्र लिनुपर्छ भन्ने सोच छँदै छैन। उनीहरू उपभोक्तासँग बढी भाडा असुल्नुलाई आफ्नो हक ठान्छन्। र, जो उनीहरूले भनेको मान्दैनन्, तिनलाई काँचै निलुँलाझैं आँखा तरेर हेर्छन्।
दोष ती ट्याक्सी चालकको मात्र होइन, उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन असफल प्रहरी प्रशासनको पनि हो।
पूर्व आइजिपी प्रकाश अर्यालको हो, जसको बाचा हावा भरिएको बेलुन फुटेजस्तो फुस्स भयो।
आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको हो, जसले ट्राफिक प्रमुख हुँदा देखेको समस्याबाट आइजिपी भएपछि आँखा चिम्लेका छन्।
जब प्रशासन फितलो हुन्छ, दण्डहिनता बढ्छ, समाज अराजक हुँदै जान्छ। ट्याक्सी व्यवसायको ठगी सुल्झन नसक्नुको कारण यही हो।
ट्याक्सी भन्नेबित्तिकै मिटरमा चल्ने सार्वजनिक सवारी भनेर बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि गाडीले कालो र सेतो नम्बरप्लेट चढाएर सडकमा निस्केपछि यात्रुले जहाँ भन्छ, त्यहाँ जानैपर्छ। उपभोक्ताले ‘दाइ जाने हो?’ भनेर सोधिराख्ने होइन। खुरुक्क चढेर फलानो ठाउँ जाउँ भन्ने हो। र, सरकारले तोकेअनुसार भाडा तिर्ने हो।
कानुनअनुसार मिटरको ‘फ्ल्याग डाउन’ भएपछि सुरुमै १४ रुपैयाँ उठ्छ। त्यसपछि हरेक किलोमिटरको ३५ रुपैयाँका दरले भाडा तोकिएको छ। ट्याक्सी चालकले आफूखुसी तोक्ने होइन। न उनीहरूले मिटरमा जान्नँ भन्न मिल्छ, न टाढा वा नजिक भनेर पन्छिन पाउँछन्।
हामीकहाँ भने उल्टो छ। यहाँ ट्याक्सी भनेको यस्तो सवारी हो, जहाँ गन्तव्य हेरेर भाडाको मोलमोलाइ हुन्छ। जहाँ चालकलाई मनलाग्दी भाडा असुल्न छुट छ। जहाँ चालकले मन लागेको ठाउँमा मात्र जान्छु भन्न पाउँछ।
कतिसम्म भने, नयाँ नियमअनुसार प्रत्येक ट्याक्सीले यात्रुलाई मिटरमा उठेको बिल दिनुपर्छ। गुणस्तर तथा नापतौल विभागले २०७३ पुस १७ देखि ट्याक्सीमा मिटर र बिल प्रिन्टर अनिवार्य गरेको छ।
उपत्यकामा १० हजार ५ सयभन्दा बढी ट्याक्सी दर्ता छन्। प्रिन्टर नभएका ट्याक्सी नवीकरण नगर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ। तर, आधा ट्याक्सीले पनि प्रिन्टरजडित मिटर राखेका छैनन्। यस्तो मिटर महँगो पर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ। भएकाहरूले पनि कहिले प्रिन्टर बिग्रेको त कहिले कागज सकिएको बहानामा बिल दिँदैनन्।
के ती चालक कारबाहीमा परेर ट्याक्सीको नवीकरण रोकियो त?
ट्राफिक प्रमुख र अन्य सरोकारवालाहरूले आफ्नो उपस्थितिको अनुभूतिसम्म दिलाउन नसक्नु नै समस्याको मूल जड हो। हामीकहाँ ट्राफिकको काम जाम पन्छाउनमा सीमित छ। स्वचालित बत्तीले गर्नुपर्ने काम मान्छेले गर्नुपरेपछि मान्छेको काम कसले गरिदियोस्?
त्यही भएर त, ट्राफिक प्रहरीको नाकैमुनि उपभोक्ताको खुलेआम ठगी हुँदा पनि कानुन मौन।
बेलामौकामा कारबाही नहुने होइन। तर, कस्तो बेला? जब कुनै सचेत उपभोक्ताले ट्याक्सीको नम्बरसहित सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्छ। वा, सञ्चार माध्यममा लेख लेख्छ।
केही दिनअघि पत्रकार शिक्षा रिसालले बाह्रखरीमा लेखेको ट्याक्सी काण्ड चर्चित भयो। उनले नम्बरसमेत खुलाएर मिटर चलाउन नमान्ने चालकले आफूलाई अपशब्द प्रयोग गरेको घटना सार्वजनिक गरिन्। धेरै प्रतिक्रिया आए। त्यसपछि बल्ल ट्राफिक महाशाखालाई तातो लाग्यो।
अन्ततः ती चालकले दुर्व्यवहार गरेको स्वीकार्दै लिखित माफी मागे।
ट्याक्सीबाट भएका यस्ता मनोमानीका घटना दिनहुँजसो सामाजिक सञ्जालमा आउँछन्। कसैले गाडी नम्बरै टिपाउँछन् त कसैले घटना मात्र लेख्छन्। नम्बरसहित आएका सूचनामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही पनि गर्छ। विज्ञप्ति निकाल्छ। तर, यस्तै सक्रियता सधैं किन देखाउँदैन?
के उपभोक्ताले प्रत्येकचोटि नियम पालना गराउन सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यमकै सहारा लिनुपर्ने हो? त्यस्तो हो भने त यी दुवै माध्यममा पहुँच नभएकाहरूले कसरी न्याय पाउने?
काठमाडौंमा प्रत्येक दिन कति जना यात्रु ट्याक्सी चढ्दा हुन्? उनीहरूबाट दैनिक कति रकम ठगी भइरहेको हुँदो हो? यी सबै घटना सामाजिक सञ्जालमा आएपछि मात्र कारबाही हुने हो कि ट्राफिक प्रहरीले यसलाई आफ्नो कर्तव्य ठान्ने हो?
जुन झम्सीखेल चोकको घटना मैले माथि राखेँ, त्यही ठाउँमा एक महिला उसैगरी ट्याक्सीसँग मोलमोलाइ गर्दै थिइन्। उनी हतारमा देखिन्थिन्। साथमा सामानको भारी थियो। एकछिनको गलफत्तीपछि उनी चढेर गइन्। मिटरमा त पक्कै गएकी होइनन्। एकछिनअघि तिनै चालकले मलाई मिटरमा लैजान मानेका थिएनन्।
भनेपछि उनले कति बढी तिरिहोलिन्? उनको कति रकम ठगी भयो होला?
यस्ता घटना यहाँ हरेक चोक, हरेक गल्लीमा भइरहेका छन्। यसमा कारबाही कहिले हुने?
ट्याक्सी चालकहरू यतिविधि अराजक हुनुको कारण फितलो कारबाही सँगसँगै जरिवाना कम हुनुले पनि हो। नियम नमान्ने चालकलाई कानुनले ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। उनीहरूले गर्ने ठगीको अगाडि यो रकम केही होइन। गल्ती गर्नेको ट्याक्सी नम्बर नै जफत गर्ने र सवारी लाइसेन्स खारेज गर्ने हो भने बल्ल यो प्रवृत्ति कम हुनेछ।
यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। काठमाडौं र ललितपुर महानगरभित्र गुड्ने सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको पनि हो। त्यस्ता गाडीको इजाजत रद्द गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भूमिका खेल्न सक्छन्।
काठमाडौं र ललितपुर महानगरका मेयरले यसमा पहल गर्ने हो भने प्रहरीलाई बाध्य हुन कर लाग्छ।
होइन भने, प्रकाश अर्यालले २०७३ सालमा जे भनेर गए, आगामी ट्राफिक प्रमुखहरू वर्षौं वर्ष त्यही भन्दै बस्नेछन्। स्थिति जस्ताको तस्तै।
