‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ टेरामक्सको खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतका दुई वटा आदेश मागेको छ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहनबहादुर बस्नेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले सम्बन्धित प्रतिवादीले दायर गरेको रिटको आदेश मागेको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा भ्यानराइज सोलुसन्स साल (अफसोर) प्रालिलाई समेत प्रतिवादी बनाएको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २० गते टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियालाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरूद्ध उक्त कम्पनीले त्यही साल जेठ २० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७८ वैशाख १४ गते आदेश भएको थियो।
यस रिटमा २०७८ वैशाख १४ गते न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र कुमार चुडालको इजलासले रिट जारी गर्ने फैसला गरेको थियो।
त्यस्तै यही विषयसँग सम्बन्धित अर्को रिटको आदेश पनि झिकाउन आदेश गरेको छ। २०६९ भदौ २१ गते तारानाथ दाहाल समेतले दायर रिटको फैसला पनि झिकाउन आदेश गरेको हो।
त्यस मुद्दाको भने २०७२ मंसिर २१ गते न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
यी दुई वटा रिटको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि सर्वोच्च अदालतबाट मगाउन आदेश गरेको हो।
त्यस्तै, टेरामक्सको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नियुक्त गरेका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवालीको पनि बकपत्र गराउन विशेष अदालतले आदेश गरेको हो।
ज्ञवालीको सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत भौतिक रूपमा वा श्रव्यदृश्य माध्यममार्फत् उपस्थित गराएर इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको हो।
अख्तियारले गत जेठ १ गते टेरामक्स खरिद प्रकरणमा बस्नेतसहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीहरूविरूद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो पनि:
-ink-1719131238.jpeg)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
