रुकुम पश्चिमका मदिरा व्यवसायीहरुले स्थानीय सरकार र प्रशासनले अदालतको आदेशको उलंघन गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् ।
जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रशाद घर्तीको आदेशमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले यही हप्ता पिके इन्टरप्राईजेज प्रालीको नाममा जिल्लामा भित्रदै गरेको ९ सय काटुन मदिरा नियन्त्रणमा लिएपछि व्यापारीहरु त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
मदिरा व्यवसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष नविककुमार खड्काले आइतवार विज्ञप्ति मार्फत राज्यले निर्धारण गरेका सबै मापदण्ड पुरा गरि वैधानिक रुपमा ल्याउन लागेको मदिरा रोकेको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
उक्त मदिरा पिके इन्टरप्राईजेज प्रालीले जलजला डिष्ट्रिलरी प्रालीबाट ल्याउँदै थियो । त्यो ल्याउँदा आन्तरिक राजश्व कार्यालय तुलसीपुर दाङलाई २ लाख ८३ हजार ५ सय कर तिरेको थियो ।
विल नं. ४२ बाट ७ लाख ९५ हजार १०० मुल्य बराबरको मदिरा भदौ १९ गते ना ७ ख २५८३ नम्वरको गाडी मार्फत रुकुम भित्र्याउँदै गर्दा झुलनेटामा प्रहरीले मदिरा नियन्त्रणमा लिएको संघका अध्यक्ष खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनले रंगिला र माई ओेरेन्ज डायमन नामक ९०० पेटी मदिरा चालक र व्यवसायीलाई अभद्र व्यवहार गर्दै नियन्त्रणमा लिएको विज्ञप्तिमा दाबी गरेका छन् ।
राज्यको प्रचलिन नियम कानुनमा रहेर व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको धज्जी उडाउँदै जफत गरिएको सामानको मुचुल्का समेत नदिएर व्यवसायी पवन केसी लगाएत अन्य व्यवसायीलाई अभ्रद व्यवहार गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरिएको छ ।
जिल्ला मदिरा व्यवसायी संघका अध्यक्ष खड्काले बलजफती सामान जफत गर्नुले आफुहरु आश्चर्यमा परेको उल्लेख गर्दै एक हप्ता भित्र नियन्त्रणमा लिइएको सामान सकुल फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मदिरा संघका अध्यक्ष खड्काले जिल्लाका ईजाजत पाएका ६४८ मदिरा व्यवसायीलाई उतारेर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए ।
‘यहाँ मदिरामा राजनीति गर्न खोजिएको छ,’ अध्यक्ष खड्काले भने ‘अधिकाशं व्यवसायी प्रजातान्त्रिक भएको हुँदा अनावश्यक दुःख दिन खोजिएको छ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र पौड्यालले भने आफु जिल्ला बाहिर रहेको हुँदा मदिरा जफत गरेको जानकारी नभएको तथा बुझेर मात्रै भन्न सक्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष राजकुमार शर्माले मदिराको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदासम्म मदिराको व्यापार गर्न रोक लगाउने बताए ।
अदालतले मदिरा व्यवस्थापन गर भनेको हुँदा त्यसका लागि आँफुहरुले ९ सदस्य उपसमिति गठन गरेको र त्यो समितिले जनतासँग छलफल गरेर मदिरा व्यवस्थान नहुञ्जेल आयात तथा विक्रि वितरणमा रोक लगाइएको उनले बताए ।
‘मदिरा आयातमा जनताले रोक लगाएका हुन । जनताले रोकेपछि त्यसमा हाम्रो चासो मात्रै हो,’ शर्माले भने ।
उच्च अदालत सुर्खेतले गत असार १९ गते अन्तरिम आदेश मार्फत राज्यको नियम अनुसार व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको हक अधिकारको पक्षमा फैसला गर्दै मदिराजन्य पदार्थको आयात निर्यात तथा विक्री वितरण गर्ने भन्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेश दिएको छ ।
तर जिल्ला समन्वय समितिले भने त्यसको समेत व्यवास्ता गर्दै आएको छ ।
अदालतको आदेशलाई तपाईंहरुले अवज्ञा गर्न खोजको हो ? भन्ने प्रश्नमा जिसस प्रमुख शर्माले भनेका थिए – ‘तपाईं जे भन्नुहोस रुकुममा जनताले जे भन्छन् त्यही नियम लागु हुन्छ।’
मदिरा सेवनले समाजमा हिंसा बढाएको भन्ने प्रहरीको रिपोर्टको आधारमा रुकुम पश्चिमा मदिरा माथि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय भएको उनले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमले जिल्लालाई मदिरा मुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत मदिरा आयात र बिक्रीवितरण गर्न रोक लगाएपछि अदालतको यस्तो आदेश आएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिले माघ ६ गतेदेखि रुकुम पश्चिम जिल्लामा मदिराको आयातमा रोक लगाएको थियो भने फागुन १६ गतेदेखि विक्री वितरण नै बन्द गराएको थियो।
विक्री वितरणमा रोक स्थानीय सरकारले भने जिल्लाको आठविसकोट नगरपालिका वडा नं. १० मा उद्योग स्थापना गरि आफैले मदिरा उत्पादन थालेको छ ।
कर्णाली बेभरेज प्राली स्थापना गरि जनतासँगको साझेदारीमा मदिरा उत्पादन थालिएको छ । जहाँ नगरपालिकाको ४८ प्रतिशत र जनताको ५२ प्रतिशत लगानी रहेको बताइन्छ ।
तर यही आठविसकोट नगरपालिकाले भने गत असार ९ गते मात्रै उक्त क्षेत्रलाई मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । नगरकार्यपालिकाको बैठकले मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
स्थानीय सरकारको यो रवैया भने विरोधाभास पूर्ण रहेको मदिरा व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् ।
