राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय तहले लाभग्राहीहरूको झूटो विवरण दिने गरेको गुनासो गरेको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले स्थानीय तहले वास्तविक लाभग्राहीलाई आवास निर्माणका लागि सिफारिस नगरेको गुनासो गरेका हुन्।
उनले शुक्रबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा स्थानीय तहको कारण वास्तविक लाभग्राहीहरूको पहिचान गर्न समस्या परेकाले भूकम्पले ध्वस्त बनाएका आवास पुनर्निर्माणको काममा जटिलता थपिएको पनि स्पष्ट पारे।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जनप्रतिनिधिमूलक निकाय स्थानीय तहले गुनासो सुनुवाइको क्रममा लाभग्राहीहरूको झूटो विवरण प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेकाले निजी आवास पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ हुन गएको पनि स्पष्टिकरण दिए।
प्राधिकरणले आगामी पुस मसान्तभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भरिएका बाँकी गुनासा सम्बोधन गर्ने कार्य योजनाका साथ काम भइरहेको पनि जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले ५० जना प्राविधिकहरूलाई गुनासो सुनुवाइको काम सम्पन्न गर्न परिचालन गरिएको पनि स्पष्ट पारे। प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १ लाख ९९ जना गुनासो भरेका लाभग्राहीहरूको गुनासो सम्बोधन भइसकेको छ।
प्राधिकरणले १४ प्रतिशत लाभग्राहीहरूको निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सुरू गर्न बाँकी रहेको जानकारी पनि समितिलाई दिएको छ।
