पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले राहतका नाममा कुहिएको चामल दिएर विपन्न तथा मजदुरहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको छ।
लकडाउनका कारण काम गर्न नपाएका विपन्न तथा मजदुरका परिवारलाई वितरण गरेको चामल सडेको पाइएपछि विपन्न परिवारले नगरपालिका अगाडि ल्याएर फालिदिएका छन्।
नगरपालिकाले १८ वटै वडा कार्यालयमार्फत विपन्न तथा मजदुर परिवारको तथ्यांक संकलन गरी राहत वितरण गरेको थियो। नगरपालिकाले सबै वडामा राहत वितरण गर्न २३ सय विपन्न परिवारको तथ्यांक संकलन गरेको थियो।
पहिलो चरणमा शुक्रबारदेखि नै राहत वितरण गर्न थालेको नगरपालिकाले वडा नंं ६ र ११ मा दिएको चामल कुहिएको र गन्हाएको पाइएको हो।
नगरपालिकाले परासीस्थित राजेश राइस मिलबाट २ सय ५० क्विन्टल चामल १० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। राहत स्वरुप वितरण गर्न लागिएको चामल प्रति केजी ४० रुपैयाँ मूल्यको हो।
राहतमा ५ जनासम्मको परिवारलाई १० केजी चामल, १ केजी दाल, आधा लिटर तेल, आधा केजी सोयाविन र दुई वटा सावुन प्याकिङ गरिएको थियो।
त्यस्तै २ जनासम्मको परिवारलाई ५ केजी चामल र सोही अनुसारका अन्य खाद्य सामाग्री बाँड्न पठाइएको थियो।
नगरपालिकाले दिएको चामल बोला खोलेर हेर्दा कुहिएर पहेंलो देखिएको स्थानीय रामजनक मुसहरले बताए। पानीमा भिजाउँदा पिठो भएर मिचिएको उनले बताए।
उक्त राहत सामग्रीको प्याकेट गुणस्तरहीन मात्रै होइन, तौल समेत कमी रहेको छ। नगरपालिकाको वडा नं. ११ का अध्यक्ष बम बहादुर थारुले १० किलोको चामलको प्याकेटमा १ किलो र ५ किलोको प्याकेटमा आधा किलो तौल कम रहेको बताए।
राहत वितरण गर्ने नाममा नगरपालिकाले गरिव तथा विपन्न परिवारको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्।
यता नगरप्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ताले भने मिलमै प्याकिङ गरिएकोले चामलको गुणस्तरबारे वितरणपछि मात्र थाहा पाएके बताए। उनले चामल गुणस्तरहीन रहेको जानकारी आएकाले गुणस्तर मापन गरेर राहत वितरण हुने बताए।
यसैबीच गुणस्तरहीन राहत वितरण गरेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गुणस्तर अध्ययनका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। राहतबारे चौतर्फी आलोचना आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहालले प्रशासकीय अधिकृत सागर गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन्।
उक्त समितिले वितरण गरिएको चामलको गुणस्तर तथा नापतौल परीक्षणका लागि शुक्रबार नै नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय भैरहवा पठाइएको छ।
