उच्च अदालत पाटनले रेल विभागको मेट्रो तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले निकालेका दुईवटा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना अहिलेलाई यथावत राख्न आदेश दिएको छ।
मोनोरेलका लागि रेलवेको लिकमा माटो भर्न आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। असार १४ र १७ मा निकालेका सूचनामा ५४ ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। त्यसविरूद्ध तेजकुमार कुरूवाङलगायतले रिट दिएका थिए।
न्यायाधीश शान्ता सेढाईंको इजलासले सोमबार उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै दुवै पक्षको बहस सुनेर अर्को निर्णय नगरून्जेललाई ती सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
उच्च अदालतका अनुसार यो विषयमा दुवैपक्षको बहस साउन २६ गते हुने छ। उक्त बहसपछि रिटमा मागिए अनुसार उक्त सूचना बदर गरेर अर्को सूचना जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय हुनेछ।
असार १४ र १७ गते आयोजनाले निकालेको सूचनामा व्यवसायीहरूलाई गरिएको वर्गीकरण कानुन बमोजिम भएन भन्दै कुरूवाङ लगायतले रिट दर्ता गरेका थिए। आयोजनाका कर्मचारीहरूले आफूले चाहेका कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्ने गरी निकालिएका ती सूचना कानुन विपरित भएको निवेदकहरूको जिकिर छ।
आफूले छानेका कम्पनी मात्र योग्य हुने गरी कम्पनीको वर्गीकरण गरिएकाले ती सूचना दुषित मनसायले निकालिएकाले पनि खारेजभागी भएको निवेदनमा उल्लेख छ।
रेल विभागको उक्त आयोजनाले १४ गते ३० वटा र १७ गते २४ वटा गरी ५४ वटा ठेक्का दिने सूचना जारी गरेको थियो। १६० किलोमिटर रेलवे लिकको आधार तयार गर्न (इमब्याङकमेन्ट) ठेक्का सम्झौताका लागि ती सूचना जारी गरिएको थियो।
टेण्डर भर्ने कम्पनीमा यसभन्दा पहिले रेलवेमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने मापदण्ड सूचनामा उल्लेख थियो। तर रेलवेको लिकको आधार बनाउन यसअघि सडक निर्माण गरेको वा सडकमा माटो, ढुंगा र बालुवा भर्ने काम गरेको अनुभवले पनि पुग्ने जिकिर रिट निवेदकहरूको छ।
विभागले यसअघि यस्तै प्रकृतिका २ वटा ठेक्का खोलेको थियो। त्यसमा १७ कम्पनीले ठेक्का पाएर काम गरेका थिए। ती कम्पनीले पनि त्यो भन्दा पहिले रेलवेमा काम गरेका थिएनन् भन्ने रिट निवेदकहरुको भनाई छ। अहिलेका यी सबै ठेक्का ति कम्पनीहरूलाई नै दिने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको रिट निवेदकहरूको आरोप छ।
‘इम्ब्यान्कमेन्ट को कार्य गर्न प्राविधिकरूपमा सक्षम रहेका हामी निवेदकहरूलाई बोलपत्र प्रकृयाबाट बाहेक गरी आफ्नो गैरकानुनी स्वार्थ जोडिएका केही सीमित व्यवसायीहरूलाई सम्झौता प्रदान गर्न बदनियत राखी जारी गरेको प्रस्तुत सूचना गैरकानुनी भइ बदरयोग्य छ,’ रिट निवेनमा भनिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० को उपदफा ३ दफा २६ को विपरित भएकाले ती सूचना खारेज गर्नुपर्ने रिट निवेदकहरूको माग हो।
उक्त ऐनको दफा १० (३) मा भनिएको छ– उपदफा (२) बमोजिम आधार उल्लेख गर्दा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने वा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने छैन।
त्यस्तै दफा २६ (६) मा भनिएको छ– कुनै बोलपत्रदाताले आपसमा मिलेमतोगरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता बोलपत्रहरु रद्द हुनेछन्।
