कैलालीको कैलारी गाउँपालिका-३ मोहनपुरका सुनिल चौधरीले उपभोग गर्दै आएको जग्गाको पहिले कर तिरेका थिएनन्। योभन्दा अगाडि राज्यबाट सुविधा नपुगेको भन्दै उनीहरूले कर तिर्न चाहेका थिएनन्।
उनले अहिले भने लालपुर्जा पाउने आशमा चार बिघा जमिनको १० वर्षको कर एकै पटक तिरे।
उनले एैलानी जग्गामा बस्नेहरूलाई लालपुर्जा दिने भन्ने सुनेपछि उपभोग गरिआएको जमिनको कर तिरेका हुन्।
‘मलाई वडाबाट खबर आयो, जग्गा उपभोग गरिरहेको सरकारी कागजपत्र भए लालपुर्जा पाइने छ भनेर मैले जमिनको कर तिरें,’ उनले भने।
वडा कार्यालयबाट फोन आएपछि उनीसहित गाउँलेहरूले कर बुझाउने भने। कानुनी हिसाबले जग्गा उपभोग गरिरहेको प्रमाण उनीहरू चाहन्थे।
वडा कार्यालयमा कुरा भयो। के, कसरी कर लिने-दिने भन्ने सल्लाह भयो।
‘कसैले १० कसैले १५ वर्षदेखिको कर तिर्नुपर्ने भने, हामीले १० वर्षको तिर्यौं,’ उनले भने।
ग्राभेल भएकै ठाउँमा पनि फरक कर तोकियो। बसेको जमिनको ५८ रुपैयाँ प्रतिकट्ठा र खेतको ५२ रुपैयाँ प्रति कट्ठाका दरले कर तिरेको उनले बताए।
४० वर्षदेखि उनका पुस्ताले सो जमिनमा खेतीपाती गर्दैआएका छन्।
उनका बुबा कमैया थिए। २०३६ सालतिर भूमिहीनलाई व्यवस्थित पार्ने कुरा चलेपछि यस क्षेत्रबाट सरकारका मान्छेसँगै उठबस हुने व्यक्तिले बुबालाई त्यहाँ बस भनेका थिए।
त्यसपछि सुनिलका बुबा कमैयाको काम छोडेर भारतसँगको सीमामा टाँसिएको जमिनमा बस्दै खेतीपाती गर्न थालेका थिए। सुनिलका बुबाजस्तै अरू केही परिवार पनि त्यहाँ बस्न थाले। अहिले यो मोहनपुर गाउँ कैलारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा पर्छ।
बस्ती बस्ने बेला उनीहरूले जंगल फाँडेर त्यहाँ बसेका थिए। उपभोग गरीआएको जग्गाको कसैसँग पनि सरकारी प्रमाण भने छैन।
‘हामीसँग नागरिकता छ, भोट पनि हाल्छौं तर आफ्नो जमिनको लालपुर्जा भने छैन, हामीसँग त यो जमिन हाम्रो हो भन्ने कुनै सरकारी कागज छैन,’ उनले भने।
मोहना नदी पारिको मोहनपुरमा ९२ परिवार बस्छन्। वारि नेपालसँग जोड्न पुल नभएकाले उनीहरू भारतकै वन, बजारमा बढी निर्भर छन्।
‘यहाँ कम्तीमा ५ कट्ठादेखि बढीमा चार बिघासम्म रहेका परिवारहरू छन्, सबैले १० वर्षसम्मको कर तिर्यौं,’ उनले भने।
सो गाउँका भलमन्सा रामु चौधरी हुन्। उनी गाउँको नेतृत्व गर्न गाउँलेले चुनेका मान्छे हुन्। उनले पनि चार बिघा जमिनको कर तिरे।
‘मैले त ऋण निकालेर कर तिरें, आफूसँग पैसा थिएन,’ उनले भने।
गाउँका दुई जनासँग पैसा सापटी मागेर कर तिरेका भलमन्साले पछि किसान लघु वित्त सहकारी संस्थाबाट ऋण निकालेर सापटी फिर्ता गरेका थिए। अहिले सहकारीको किस्ता तिरिरहेका छन्।
‘हाम्रो गाउँबाट मात्रै १५ लाख बढी राजश्व उठ्यो होला जमिनको करबाट,’ उनले भने।
वर्षौंदेखि सीमानाको छेउमा बस्ने उनीहरूकहाँ राज्यका तर्फबाट सुविधा पनि संघीयतापछि मात्रै पुग्न थालेको देखिन्छ।
‘यहाँ त सरकारकै ध्यान छैन। न स्कुल छ, न पुल छ, न बस्ती जोगाउन तटबन्ध छ,’ उनले भने।
गाउँमा मोहना नदीको कटानले जमिन बग्ने पीर उनीहरूलाई हुन्छ। यस वर्ष पनि लगाएको धानबाली बाढीले पुरेर क्षति भएको थियो।
‘धानबालीमा भएको क्षतिको अनुगमन गर्न पनि कोही आएनन्,’ उनले भने।
जमिन बचाउन वर्षेनी उनीहरू बाँसको तटबन्ध लगाउने गर्छन्। २०६५ सालदेखि गरिआएको जैविक तटबन्धले जमिन र बस्ती पहिलेभन्दा सुरक्षित बनेको उनीहरू बताउँछन्।
स्थानीय सैतु चौधरीले भौतिक तटबन्धका लागि सरकारबाट सहयोग नपाएपछि गाउँलेले नै जैविक तटबन्ध गरिरहेको बताए।
‘गाउँपालिका र केही संघसंस्थाले सहयोग गरेपछि हामी गाउँलेले बाँसले बारेर, बालुवाका बोरा भरेर र वृक्षारोपण गरेर जैविक तटबन्ध गरेका छौं,’ उनले भने।
जमिन बचाउन उनीहरूले गएको वर्षमात्रै ६ सय मिटर नदी किनारमा जैविक तटबन्ध लगाएका छन्। त्यसको अघिल्लो वर्ष ८ सय मिटर तटबन्ध गरेका थिए।
‘अब त कर पनि तिरेका छौं, राज्यले जमिन बचाउन सहयोग गर्छ कि हेरौं,’ उनले भने।
कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले केन्द्र सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी आयोगमा आवेदन दिन उनीहरूले जग्गाको एकैचोटी कर तिरेको बताए।
यसअघि पनि एैलानी जमिन उपभोग गरिरहेका उनीहरूमध्ये केहीले कर तिरेका पनि पाइएको उनले बताए।
‘भूमिसम्बन्धी आयोगले लालपुर्जा दिने भनेर प्रक्रिया अघि बढेपछि उनीहरूको जग्गा कुन-कुन हो प्रमाण चाहिन्छ भनेर स्थानीय तहले कर लिएको हो,’ उनले भने। अध्यक्ष चौधरीले कर तिरेपछि उनीहरूले सोही जमिनको लालपुर्जा पाउन आयोगमा आवेदन दिएको बताए।
‘गाउँपालिकामा अव्यवस्थितवाला र भूमिहीनवाला गरी धेरैले फारम भरेका छन्। करिब आठ हजार घरधुरीले फारम भरेका छन्,’ उनले भने।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग हुँदासम्म गाउँपालिकाले केही स्थानमा मात्रै लगत संकलनको काम सकेको थियो। अहिले भने काम रोकिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए।
ऐलानी जमिन उपभोग गरिरहेकाहरू भने आयोगबाट काम छिटो होस् भन्ने चाहेको बताउँछन्।
