टुकुचा पुनर्स्थापनाका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा क्षेत्रको लगत कट्टा गर्न आग्रह गर्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनले माघ १० गते दिएको आदेशपछि महानगरका प्रमुख बालेन शाहले सोमबार मन्त्रालयलाई टुकुचा क्षेत्रको लगत कट्टा गर्न माग गर्दै पत्राचार गरेको महानगरका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्याले जानकारी दिए।
‘टुकुचा खोला तथा सोको क्षेत्राधिकार भित्रको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम रहन नसक्ने प्रष्ट देखिन्छ। टुकुचा खोलाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गामा निजी तवरमा निर्मित भौतिक संरचना समेत स्वतः अवैध हुन जाने देखिन्छ’, पत्रमा भनिएको छ।
हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्र भित्रको जग्गा त्रुटीवश व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम रहन गएको हुँदा व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको उक्त क्षेत्रको लगत कट्टा गर्न आग्रह गरेको छ।
उच्च अदालतले भूमिगत टुकुचालाई जोगाउने कि नजोगाउने निर्णय स्थानीय र केन्द्र सरकारका विभिन्न निकाय मिलेर गर्नुपर्ने भन्दै फैसला गरेको थियो। यसबारे सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई संलग्न गराएर अध्ययन गर्न र त्यसै आधारमा योजना बनाएर काम गर्न पनि अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
टुकुचालाई प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउन आवश्यक छ कि छैन? आवश्यक भए एक शताब्दीअगावै निर्माण भएको पुरातात्विक महत्वको संरचना के कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ? भूमिगत संरचना निर्माण गरिएपछि खोलामाथिको जमिन व्यक्तिका नाउँमा कसरी दर्ता भएका हुन्? टुकुचालाई प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउने भए स्वामित्ववालाहरूको सम्पत्तिको हक कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ? यस्तो कार्यमा हुने लगानी र प्रतिफलको अवस्था के हुन्छ? यस्ता विषयमा अध्ययन गर्न पनि उच्च अदालतले भनेको थियो।
महानगरपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, वातावरणविद् लगायतका विज्ञको सहभागिता र संलग्नतामा अध्ययन गरी त्यसको निष्कर्ष र सुझावका आधारमा उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने अदालतले उल्लेख गरेको थियो।
काठमाडौं महानगरले हात्तीसारस्थित जयनेपाल हलबाट काठमाडौं प्लाजासम्म भूमिगत रूपमा बग्ने टुकुचा उत्खनन् गर्न भदौ २८ देखि डोजर चलाउन थालेको थियो। यस क्रममा १३० वर्षअघि राणाकालमा निर्माण भएको भूमिगत सुरूङ खोतल्न त्यसमाथि बनेका केही निजी घर तथा संरचना भत्काइएका थिए।
महानगरले त्यति बेला टुकुचा खोला सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले त्यसमाथिको जमिन पनि सार्वजनिक भएको व्याख्या गर्दै सातदिने सूचना जारी गरेर डोजर चलाएको थियो। त्यसपछि हात्तीसारका २१ जना घरधनी उच्च अदालत पाटन गएका थिए।आफूले वर्षौं वर्ष जग्गा भोगचलन गर्दै आएको, सरकारी निकायमै गएर दर्ता गरेको, तिरो तिरेको र महानगरबाट नक्सापास गरेर नै घर बनाएको उनीहरूको जिकिर थियो।
आफ्नो व्यक्तिगत घरजग्गामा डोजर लगाउने महानगरको काम रोक्न निषेधाज्ञा जारी हुनुपर्ने रिट निवेदकहरूले माग गरेका थिए। त्यसको केही दिनमै अदालतले अन्तरिम आदेशबाट महानगरको अभियान रोकेको थियो।
यो पनिः
पाँच किलोमिटर लामो टुकुचा खोला कहाँ कति अतिक्रमण?
टुकुचा सुरूङमाथिको जग्गा कसरी पुग्यो व्यक्तिका नाममा?
काठमाडौं महानगरलाई नापी विभागको जवाफ- नक्सामै नभएको टुकुचाको रेखांकन गर्न मिल्दैन
-ink1663505962.jpeg)
